सरकारसँगको सहकार्य नेपालको संविधानको धारा २१७ उपधारा (१) मा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २१७ उपधारा (२) मा न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्यहरू रहने गरी न्यायिक समितिको गठनविधि स्पष्ट गरेको छ । न्यायिक समितिले सम्पादन गर्नुपर्ने न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४६ देखि दफा ५३ सम्म गरिएको छ । स्थानिय तहमा गठीत न्यायीक समितिको सहयोगीका रुपमा मेलमिलापकर्ताहरु रहने छन् । यसै गरी स्थानिय सरकार संचालन ऐनले नै न्यायीक समितिलाई दफा ४७ (१) बमोजिम सिधै निरुपण गर्न सकिने विवादहरुको सूचि तय गरिएको छ भने सोही ऐनको दफा ४७ (२) बमोजिम मेलमिलापका लागी पठाउनुपर्ने सूचि दिईएको छ । यसर्थ मेलमिलापका लागी पठाउदा सोही ऐनको दफा ४९(३) बमोजिम न्यायकि समितिले आफूले सुचिकृत गरेको मेलमिलापकर्ताहरुवाट मिलापत्र गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने सोही ऐनको दफा ४९(१०) बमोजिम न्यायीक समितिले मेलमिलाप प्रयोजनका लागी प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । यसर्थ, मेलमिलाप कार्यका लागी आवश्यक जनशक्ति, मेलमिलापकर्ताहरु उत्पादनका लागी मेलमिलाप ऐनले निर्दिष्ट गरेको विषयवस्तुमा रही ४८ घण्टाको आधारभुत तालिम लिएको हुनु व्यक्ती हुनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । मेलमिलापकर्ताहरु न्यायीक समितिको सहयोगीको रुपमा कार्य गर्ने भएकाले यी दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागी स्थानिय सरकारको सहयोग तथा समन्यवमा यस संस्थाले सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धी २७ वटा आधारभुत तालिमहरु संचालन गरेको छ । यसैगरी स्थानिय सरकारका न्यायीक समितिको न्यायीक कार्य सम्पादनमा क्षमता अभिबृद्धिका लागी ९ वटा जिल्लाका न्यायीक समितिका सदस्यहरुलाई मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम समेत प्रदान गरेको छ । यसरी स्थानिय सरकारको समन्वयमा तालिम सञ्चालन गर्दा संस्थाले चलाएको शान्ति अभियान बारेमा जानकारी हुनुको साथै स्थानिय सरकारलाई पनि यो अभियान प्रति अपनत्व विकास भएको छ । साथै समुदाय स्तरमा स्थापना भएको मेलमिलाप केन्द्र मार्फत पनि शान्ति निर्माण अभियानमा सहयोग पुग्नुको साथै समुदाय स्तरमा वार्ताको संस्कारको पनि विकास भएको छ । साथै रोकिएका विकासका गतिविधीहरु पनि सुचारु भएका छन् भने सबै घरघरमा खुसीको आगमन भएको छ र नेपाल सरकारले सुरुवात गरेकोे “समृद्ध नेपाल खुशी नेपाली” भन्ने नारा सार्थक भएको देखिन्छ । स्थानिय सरकारसँगै NRCTC-N ले संस्थागत हरेक क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन गर्नु पूर्व समाज कल्याण परिषद्सँग पनि स्विकृति लिने गरेको छ । त्यसको साथै समाज कल्याण परिषद्ले प्रत्येक परियोजनाको अन्त्यमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ जसबाट प्राप्त पृष्ठपोषण संस्थागत विकास तथा दिगोपनाको लागि अत्यावश्यक सावित भएको छ ।