पृष्ठभूमि
देशभरीका सामुदायिक वनहरु स्थानीय उपभोक्ता समुहरुलाई नै जिम्मा लगाएर समुदाय स्तरबाट नै वनको सम्र्बद्धन र संरक्षणको जिम्माको प्रक्रिया सुरु भएको नेपालमा लामो समय भइसकेको छ । गाउँ गाउँमा रहेको सामुदायिक वनको जिम्मा स्थानीय उपझोता समुहहरुको जिम्मामा दिँदा वनको संरक्षण हुने र उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुलाई आवश्यक पर्दा सहयोग पुग्ने भएपछि वन उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा लगाउन थालिएको हो । सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पा गाउँ विकास समितिमा रहेको एउटा जंगल उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएर उपभोक्ताहरु प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुन सुरु भएको इतिहाँस पनि रहेको छ । हुन त ठोकर्पाबाट यो अभियान सुरु नभएको मान्ने धेरै वन विज्ञहरु पनि छन् तर धेरैले ठोकर्पाबाट नै अभियान सुरु भएको इतिहाँस पनि हामीबाट छिपेको छैन ।
‘जल, जंगल र जमिन हुनुपर्छ जनताको अधिन’ यो नाराका साथ देशभर यो अभियान सञ्चालन भएको छ र भइ नै रहने छ । त्यसैले यो नाराले भने जस्तै जल, जंगल र जमिन जनताको हुनै पर्छ र यो जनता र उपभोक्ता समितिको अधिनमा रहनका लागि धेरै अभियानहरु पनि सञ्चालन भइरहेको छ । यो अभियान सञ्चालन भएपनि जिल्लाकै कतिपय वनहरु लामो समयसम्म उपभोक्ता समितिको जिम्मामा नआउँदा वन लथालिङ्ग भएको, त्यसको संरक्षणमा भन्दा पनि विनाशमा लागेको उदाहरण जिल्लामा पनि धेरै छन् । हुनत समुदायलाई जिम्मा दिएपनि कतिपय सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको मिलेमतोमा ‘वन तस्करी’ भएका उदहारण पनि धेरै छन् तर पनि अधिंकाश वन उपभोक्ता समितिको जिम्मामा दिएपछि राम्रा भएका छन् । उपभोक्ताहरुमा पनि यो वन सरकारको होइन, हाम्रो हो भन्ने भावनाको विकास भएको छ ।
समुदायलाई वन जिम्मा लगाउने अभियान सुरु भएदेखि नै आफ्नो जग्गाको साध सीमानाबाट केही मिटर तल माथी आफ्नो भन्दै ‘चर्चे’ ने गरेका धेरै उदहारणहरु जिल्लामै थिए । यसै सन्र्दभमा जिल्लाका धेरै वनहरु समुदायलाई जिम्मा लगाएपनि थुम्पाखर गाविस–४ मा रहेको तिनचम्के सल्लाघारी वन भने उपभोक्ता समितिको मातहातमा पुगेको थिएन । थुम्पाखर गाविसका सवै वन उपभोक्ता समितिको जिम्मामा पुगे पनि यो वन भने व्यक्तिगत जग्गाको सधियारहरुको कारण लामो समयसम्म पनि उपभोक्ता समिति जिम्मामा पुगेन । गाउँका केही अग्रजहरुले राष्ट्रिय वनबाट उपभोक्ता समितिको मातहातमा ल्याउन धेरै पहल प्रयत्न गरेपनि दुई पक्षको विवादको कारण आउन सकेको थिएन । एउटा पक्षलाई वन उपभोक्ता समितिको मातहातमा आउँनु पर्छ र त्यसको सबै स्वामित्व स्थानीयले नै पाउँनु पर्छ भन्ने थियो । अर्काे पक्ष भने हैन वन हिजो जस्तो अवस्थामा थियो त्यस्तै हुनपर्छ र उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिने हो भने पनि आफ्नो जग्गाको सीमाबाट आफुहरुले चर्चेको जंगलको क्षेत्रफल आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा थिए । दुई पक्षबिचको लामो समयको विवाद अन्तत सहमतीमा पुग्यो र तिनचम्के सल्लाघारी वन स्थानीयको जिम्मामा आउँन सफल भयो ।
स्थानीयको जिम्मामा वन आउनका लागि धेरै समय कुर्नुपरयो, धेरै कठिनाइहरु आयो र पनि अहिले दुवै पक्ष खुसी छन् । विवाद के थियो, कसरी सहमती भयो र अहिले उपभोक्ता समितिका सदस्यहरु र आम उपभोक्ताको भनाइ कस्तो छ र कसरी सफल भयो यही विषयमा गरिएको स्थलगत अनुसन्धान ।
स्थलगत अनुसन्धान
सिन्धुपाल्चोक सहित नेपालका १६ जिल्लामा द म्यकानल फाउण्डेशनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोयमा प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द«ले द्वन्द्व रुपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसको मुख्य उदेश्य भनेको मुलतः प्राकृतिक स्रोतहरुमा स्थानीय स्तरमा भइरहेको विवादलाई स्थानीय स्तरमा नै मिलाउन्ु नै हो । द्वन्द्वरत दुवै पक्षलाई जीत जीत हुने गरी विवाद समाधान गराउनु यसको मुख्य उदेश्य रहेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको थुम्पाखर गाविस–४ मा रहेको तिनचम्के सल्लाघारी वनको विवाद रुपान्तरण गर्नको लागि प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालमा निवेदन आइसके पछि संस्थाको सहजकर्ताहरुको सहजिकरणमा दुवै पक्षको सहमतीमा विवाद मिलाउनका लागि पहल सुरु भएको थियो । वन दर्ता रोक्का सम्बन्धी द्वन्द्व मिलाउने अभियानको सुरुवात २०७१ साल श्रावण २९ गते पहिलो पटक पुर्व तयारी बैठक सम्पन्न भएको थियो । द्वन्द्व रुपान्तरणको एउटा विधी र प्रक्रिया हुन्छ त्यही विधी र प्रक्रियाका लागि पहिलो दिनको बैठकबाट स्थानीय सहजकर्ता तथा राष्ट्रिय श्रोत व्यक्ति सहितको समूहले द्वन्द्व रुपान्तरणको प्रक्रियामा काम गर्न सुरु गरेको थियो ।
यो समुदायिक वन उपभोग गर्ने मुख्यतय ब्राम्हण क्षेत्री, र दलितहरु रहेका छन् । राष्ट्रिय रुपमा रहेको वनलाई उपभोक्ता समितिको जिम्मामा लिनका लागि २०४४÷४५ सालमा समुदायका केहि ब्यक्तित्वहरु मिलेर वनलाई संरक्षण, संर्वदन र सदुपयोग गर्ने हिसाबले पहिलो संरक्षण समिती गठन भएको थियो । यस संरक्षण समितीले सामुदायिक वन दर्ता प्रकृया अगाडी बढाउने सिलसिलामा ईलाका वन कार्यलयलाई निवेदन पेश गरी वन सिमाना छुट्याउने क्रममानै वन सिमानामा जोडीएका जग्गा धनीहरुले बिवाद गरी दर्ता प्रकृया रोकिएको थियो । यस वनमा चार वटा टोलका लगभग १०० घर धुुरी उपभोक्ता सदस्यहरु लाभांनवित रहेकोे छ भने वन को क्षेत्रफल अनुमानित २६ हेक्टर रहेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र, नेपाल स्थानिय स्तरमा भएको प्रकृतिक स्रोत (जल, जंगल र जमिन ) मा आधारीत द्वन्द्वलाई दिगो रुपमा रुपान्तरण गरी द्वन्द्वरत पक्षहरुको बिचमा सम्बन्ध सुधार सहित दिगो शान्ती स्थापना गर्नको लागि सुरुवात भएको हो । यस संस्थाले २०७१ साल श्रावण २९ गतेका दिन देखि प्रकृयागत रुपमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको थुम्पाखर गा.बि.स.को. वडा नं. ४ स्थित तिनचम्के सल्लाघारी वनलाई सामुदायिक वनमा दर्ता गर्न रोक्का सम्बन्धि विवादमा कार्य सुरु गरेको थियो । यस विवादमा दूई द्वन्द्वरत पक्षहरु रहेका छन् जसमा सामुदायिक वनको सिमानाले आफ्नो जग्गा छोएको उपभोक्ताहरु र सामुदायिक वनको सिमानाले आफ्नो जग्गा नछोएको उपभोक्ताहरु रहेका थिए । साझा सवालको खेस्रा तयार गरी संयुक्त बैठकबाट साझा सवाल पारीत गरी विकल्प पहिचानका लागी धरणा संकलन गर्ने काम सम्पन्न भयो । यस अवधिमा द्वन्द्वरत पक्षहरुवाट आएका विकल्पहरुको खेस्रा तयार गरी सवैपक्षसंग छलफल गर्दै सहमतिमा पुगी सबैपक्षको उपस्थितीमा वनको विधान तथा कार्ययोजना समेत हस्तान्तरण गर्ने उदेश्य अनुसार काम गरिएको थियो ।
दुवै पक्षलाई मिलाउनका लागि स्थानीय स्तरमा द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट प्रतिनिधिहरुको छनौट गरेर माकुरा समुहको गठन पश्चात दुवै पक्षबिच सहजीकरणको सुरुवात भएको थियो । माकुरा समुह गठन भएपछि दुवै पक्षले ल्याएका धारणाहरुलाई एकिकृत गरेर साझा रुपमा अगाडी ल्याइएको छलफलमा सहभागीहरुले बताएका थिए । समुदायलाई वन हस्तान्तरणका लागि दर्जनौ पटक बैठक बसेपछि मात्रै स्थानीयको स्वामित्वमा वन पुगेको थियो ।
द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरु
यो वनका प्रमुख उपभोक्ताहरु थुम्पाखर गाविस–४ निग्रेका स्थानीय हुन् । वन छेउ जसको जग्गा जमिन जोडिएका थिए उनीहरु नै खासमा द्वन्द्वरत पक्षधरका एक हिस्सा थिए भने अर्का वन स्थानीयको स्वामित्वमा आउँनु पर्छ भन्नेहरु थिए ।
वनको सिमानामा आफ्नो जग्गा जोडिएको उपभोक्ताहरु
थुम्पाखर गा.वि.स. वडा नं.४ मा रहेको यस वनका उपभोक्ताहरु मध्य केहि उपभोक्ताहरुले विगत लामो समय देखिनै वनको क्षेत्रमा आफ्नो जग्गा जोडिएकोले केहि जग्गा आफुले भोगचलन गर्दै अएका रहेछन् । विशेष गरी भणडारी परीवारका पिता पूर्खाले वेला मौकामा वन जङ्गल वगटेर वसेका र पछि केही भाईहरुलाई किनवेच समेत गरेको देखिन्छ । तर २०३६ सालतिर वनको डिमारकेशन हुदा वन देखिएको जति सवै क्षेत्र वन भित्र पारीदियो र पछि २०४२ सालको नापिको बखत वनले डिमारकेशन गरेको जग्गा सवै वनमा गाभिदियो । यसरी वनको सिमानामा पर्ने अधिकांश भण्डारी परीवारका व्यक्तिहरु पर्दछन् । उनिहरु आर्थिक हिसावले पनि सवल देखिन्छन् भने गाउँ र छरछिमेकमा उनिहरुको प्रभाब बलियो रहेको छ । वनसंग सिमाना जोडिएका व्यक्तिहरुको तुलनामा वनसंग सिमाना नजोडिएका पक्ष अलि कमजोर देखिन्छ । तर वन संग सिमाना जोडिएका पक्षहरुमा दुई मत रहेको छ । एका थरीका केहि मान्छेहरु निःशस्वार्तरुपमा सामुदायिक वन वनाउनु पर्दछ भन्छन् भने केहि मान्छेहरु आफ्नो पितापुर्खा देखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गाहरु सजिलै छोड्ने पक्षमा देखिदैनन् ।
वनको सिमानामा आफ्नो जग्गा नजोडिएका अन्य उपभोक्ताहरु
विगत लामो समय देखि यस तिनचम्के सल्लाघारी वन दर्ता रोक्का सम्बन्धि विवादको द्वन्द्वरत पक्षमा वन संग सिमाना नजोडिएका उपभोक्ताहरु हुन् । २०५६ सालतिरै वन दर्ता प्रकृया सुरु गरेका उनिहरुले विवाद भएपछि सो कार्य वन्द गरिदिए पछि यो द्वन्द्व सुसुप्त अवस्थामा रहेको थियो । थुम्पाखर गा.वि.स. वडा नं.४ का वनको सिमाना भित्र आफ्रनो जग्गा जमिन नपर्ने करीव ३०÷३५ घर परीवार रहेका छन् । सिमानामा नपर्ने अधिकांश दलित समुदाय र केहि भण्डारी परीवारका व्यक्तिहरु रहेका छन् । यिनिहरु वनको सार्वजनिक जग्गा कसैले पनि खान पाउदैन भन्ने पक्षमा देखिन्छन् तर बाहिरै खुलेर भन्न भने सक्दैनन् ।
अहिलेको अवस्था
छाडा छाडिएको वन अहिले स्थानीयको स्वामित्वमा आएको छ र स्थानीय वनको मलिक भएका छन् । लामो प्रयास र अथक सर्घषपछि आफ्नो नाममा वन आएपछि अहिले स्थानीय वनलाई संरक्षण गर्न लागिरहेका छन् ।
थुम्पाखर –४ निग्रेका निलबहादुर भण्डारी अहिले खुसी छन् किनकि उनीसँग आफैले माया गरेर हुर्काएको जंगल छ । पहिले पहिले त दाउरा सकिन साथ वनमा गएर रुख काटिहाल्थ्यौ तर अहिले भने रुख काट्न पनि माया लाग्छ भण्डारीले भने–‘पहिले त केही पनि पाइदैनथ्यो, समुदायको जिम्मामा वन गएपछि सबै पाइन्छ जंगलमा । समुदायको जिम्मामा वन ल्याउनको लागि निरबहादुर धेरै दौडधुप गरे, द्वन्द्वरत दुवै समुहसँग पटक पटक छलफल गरेपछि आफुहरुको जिम्मामा वन आएको भण्डारीले बताए । स्थानीयको जिम्मामा वन आएपछि अहिले भण्डारी वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहेका छन् । अहिले तिनचम्के सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा मासिक रुपमा नियमित वनको बैठक हुने गर्दछ । आवश्यक पर्दा जति बेला पनि बस्छौ तर नियमित भने महिनामा एक पटक बैठक हुन्छ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।
पहिले जंगल छाडा थियो, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्थे तर अहिले समुदायको जिम्मामा वन पुगेपछि वनको मुहार नै फेरीएको छ स्थानीय उपभोक्ता इश्वरी कार्कीले बताइन् । हुनत त म यहाँ अन्तैबाट विवाह भएर आएको हो तर घरका आफन्तहरुले भन्दा पहिले यो वन अहिले जस्तो थिएन रे कार्कीले भनिन् । आफु यहाँ आएको १० वर्ष भइसकेको र आफुहरु जिम्मामा वन आएपछि वन राम्रो भएको कार्कीले बताइन ।
झण्डै २७ हेक्टर क्षेत्रफमा फैलीएको वनका मुख्य उपभोक्ता थुम्पाखर ४ का स्थानीय हुन् । २७ हेक्टर वनको क्षेत्रफल भएपनि ५ हेक्टर वनको क्षेत्रफलमा विवाद भएपछि स्थानीय उपभोक्ताले वनको जिम्मा पाउँन सकेका थिएनन् । जग्गाको साध सीमाका स्थानीयले आफुहरुको नाममा नापी भएको भन्दै वनको केही क्षेत्र जग्गाका सधियारहरुले उपभोग गर्दै आएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीयले वन आफुहरुको नाममा ल्याउनु पर्ने माग राख्दै जिल्ला वन कार्यालय, मालपोत, जिल्ला अदालत र पुनारवेदनसम्म पुगेको वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष निलबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । हामीले २०५४÷५५ देखि आफुहरुको नाममा जग्गा प्राप्त गर्नका लागि न्यायलय धाए पनि समस्या समाधान नभएको भण्डारीले बताए । आवादी जग्गा भन्दा केही माथीसम्मको जग्गा आफुहरुको हो भन्दै स्थानीयले चर्चेपछि समस्या हुदै आएको थियो । अन्यत्रको वन उपभोक्ता समितिको जिम्मामा गएपनि आफुहरुको वन भने एक वर्ष अघि मात्रै जिम्मामा आएको स्थानीय उपभोक्ता प्रेमबहादुर भण्डारीले बताए ।
स्थानीयको जिम्मामा वन ल्याउनका लागि उपभोक्ता सबैले मेहनत गरे तर त्यसमा सबैभन्दा अगाडी थिए स्थानीय देवीबहादुर सार्की । सुरुमा नै वन आफुहरुले संरक्षण गर्न खोजेको सार्कीले बताए । प्रत्येक घरबाट एक एक जना आएर कर्णल बजाएर वन संरक्षण गर्न खोजियो तर पछि के भयो भयो सम्भव नै भएन सार्कीले भने । जन्मदा पनि वन चाहिने र मर्दा पनि वन चाहिने भएपछि हामी सबै मिलेर अब चाँही वन उपभोक्ताको जिम्मामा ल्याउनुपर्छ भनेर अभियान सुरु गरेपछि मात्रै सम्भव भएको सार्कीले बताए । वन स्थानीयको जिम्मामा ल्याउनका लागि द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रले ठुलो सहयोग गरेको सार्कीले बताए । द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रका सहजकर्ताहरु नभएको भए अहिलेसम्म पनि वन उपभोक्ता समितिको जिम्मामा आउने थिएन सार्कीले भने – केन्द्रले हामीलाई ठुलो गुन लगाएको छ ।’
वनको विवाद मिलाउनका लागि माकुरा समुह बनाएको र समुहमा नौ जना सदस्य रहेको सार्कीले बताए । सुरुमा जग्गाधनी र पछि जग्गा नपर्नेहरुलाई भेला गराएर छलफल सुरु गरिएको सार्कीले बताए । सुरुमा त धेरै गाह्रो भयो १७ भन्दा बढी पटक बैठक बस्यो अनि मात्रै कुरा मिल्यो सार्कीले भने–‘सुरुमा त कोही बस्नै मानेन् ।’ विवाद मिलाउनका लागि आफुहरु घर घरमा गएर पनि सम्झाउने गरेको सार्कीले विगतको अनुभव सुनाए । भण्डारी र दलित समुदाय मुख्य उपभोक्ता रहेको यो बस्तीमा ८० भन्दा बढी घरपरिवारले यो वन उपभोग गर्दे आएको सार्कीले जानकारी दिए । कतिपयले त जग्गा छाड्न नै मानेका थिएनन् तर पछि माने सार्कीले भने । एउटा कठिन अवस्थामा पनि ठुलो उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छौ सार्कीले खुसी हुदै भने–‘एउटा सपना थियो, अब पुरा भएको छ ।’ सुरुमा वन समिति भएपनि यो आधिकारीक भने थिएन । त्यतीबेला आइएचडिपी भन्ने संस्थाले वृक्षारोपण गरेर वन हुर्काएको स्थानीय सीता भण्डारीले बताइन । त्यतीबेला वन कार्यालयले सीमा (पिलर) लगाएर वनको संरक्षण गर्न खोजे पनि पछि जग्गाधनीहरुले पिलर उखेलेर फालेका थिए ।
अहिले वन स्थानीय उपभोक्ता समितिको जिम्मामा आएको एक वर्ष मात्रै भएको छ । वन हरियाली छ, दाउर पत्कर लगायत अन्य आवश्यक सामग्री चाहिने बेलामा वन खुल्ने गरेको स्थानीय लिला बिकले जानकारी दिइन् । पहिलो त घाँस दाउरा केही पाइदैनथ्यो तर वन उपभोक्ताको जिम्मामा आएपछि सबै पाइने गरेको छ बिकले भनिन–‘अहिले त हामीलाई धेरै सुविधा भएको छ ।’ घाँस दाउरका लागि पनि वन समितिले शुल्क लिने गरेको छ वन समितिले । शुल्क मात्रै होइन वनले अहिले तोकीएको समय भन्दा बाहेक वनमा कोही प्रवेश ग¥यो भने दण्ड जरिवान समेत आफुहरुले लगाउने गरेको उपभोक्ता समितिकी सदस्य समेत रहेकी सीता भण्डारीले जानकारी दिइन् । वन भर्खरै संरक्षण थालिएकाले वन क्षेत्रमा खासै काठ नभएको भण्डारीले बताइन् । भुकम्पले सबैको घर लडेपछि अब पुन निर्माणका लागि काठ दिनुपर्ने भएपनि वनमा पर्याप्त काठ नभएकाले के गर्ने भनेर निर्णय हुन बाँकी रहेको वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष निरबहादुर भण्डारीले बताए । यसरी लामो समयको विवाद पछि अन्नतः वन उपभोक्ता समितिको जिम्मामा आएको छ र उपभोक्ताहरु वनलाई संरक्षण गर्न लागेका छन् ।
