जमिन, जल, जङ्गल जस्ता प्राकृतिक श्रोतहरुको उपभोग गर्न सबै मानिसको समान हक अधिकार हुन्छ । तर पनि व्यवहारिक रुपमा भने उपभोग गर्दै आएका आधारमा कहाँ कसको पायक पर्ने भन्ने आधारमा उपभोग क्षेत्र निर्धारण गरिनु ठूलो विषय होइन । त्यसैले राज्यको प्रशासनिक क्षेत्रका आधारमा नभई उपभोक्ताहरुले भोगचलन गर्दै आएका आधारमा विभिन्न वनहरुको क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । नेपालमा प्रायः जसो वनहरुमा वनको सिमाबारे बढी विवाद देखिन्छ । जसका कारण समुदायमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । कुनै कुनै वनका उपभोक्ताहरु बीचमा त वन विवादकै कारण उग्र रुप लिई झैं–झगडासँगै कुटाकुटका घटना पनि हुने गरेको देख्न र सुन्न पाइन्छ । यस्तै विवादमा परेका वन हुन्, डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. ७ मा पर्ने अमरखडा–सुनवस्ता–काटेकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रातोली र खुडासैन–बहुलधुरा–रल्लेकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पाकरी ।
कसरी भयो वन विवादको शुरुवात ?
अमरखडा–सुनवस्ता–काटेकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र खुडासैन–बहुलधुरा–रल्लेकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बिचमा विवादको कारण नै दुइ वनको सिमानाको विषय हो । स्थानीय बुढापाकाहरुका अनुसार यी दुई वनहरुबिच पुस्तौंदेखिको विवाद रहेको देखिन्छ । पछिल्लो चरणमा २०४९ सालमा सामुदायिक वन दर्ताका लागि प्रक्रिया शुरु गर्दा देखि नै यी दुई वनका उपभोक्ताबीच विवाद भएको देखिन्छ । त्यसपछि २०५४, २०६१ र २०७३ सालमा वन विवाद उग्र बन्दै गएको थियो । कूल क्षेत्रफल १२२.०३१ हेक्टर रहेको अमरखडा सुनवस्ता काटेकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह २०५० मा जिल्ला वन कार्यालय डोटीबाट सामुदायमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त वनको चार किल्ला सिमाना पूर्वमा गड्डी गाड, पश्चिममा घाघन खोला, उत्तरमा रातोली हुदै लडागडा जाने बाटो र दक्षिणमा पातलेगडा हुदैं साशन मुनीको डिल हुदै गड्डिगाडको दोभानसम्म क्षेत्र ओगटेको यस सामुदायिक वनको एक सय ७ घरपरिवार उपभोक्ता छन् । त्यस्तै कूल क्षेत्रफल ४९८.१७८ हेक्टर रहेको खुडासैन बहुलधुरा रल्लेकोट सामुदायिक वन २०५१ सालमा जिल्ला वन कार्यालय डोटीबाट समुदायमा हस्तान्तरण गरियो । उक्त वनको चार किल्ला सिमाना पूर्वमा गड्डी गाड र दोभान, पश्चिममा बल्लेखाड र चाकै गाड, उत्तरमा रातोली सामुदायिक वन, दक्षिणमा धुलिखेत र सेती नदिसम्मको क्षेत्र ओगटेको यस वनको तीन सय ७० घरपरिवार उपभोक्ता छन् ।
यी दुई वन जिल्ला वन कार्यालयबाट समुदायमा हस्तान्तरण गर्दा एक आपसमा खप्टीएको पाईन्छ । जुन कुरा नै विवादको मुख्य जरो हो । वनको सिमा निर्धारण गर्दा, कार्ययोजना बनाउँदा, नविकरण गर्दा सिमा क्षेत्रका वन उपभोक्ताको उपस्थिती बिना नै सबै काम हुने गरेका कारण र वन कार्यालयबाट उपभोक्ता समितिले भनेकै आधारमा चार किल्ला तोक्ने गरेका कारण प्रायः जसो ठाउँमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । जब वि.सं. २०७३ भाद्रमा अमरखडा–सुनवस्ता–काटेकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति रातोलीले आफ्नो वन एकिन गर्न सिमाना पुनः नाप जाँच गरायो, त्यति बेला यो कुरा खुडासैन–बहुलधुरा–रल्लेकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाकरीलाई जानकारी नगराईएको सो वनका उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । यद्यपी जिल्ला वन कार्यालयमार्फत सो वनका उपभोक्तालाई जानकारी गराईए पनि उनीहरु वन सिमा क्षेत्रमा वन नाप्ने क्रममा सहभागि भने भएनन् । त्यसपछि रखडा–सुनवस्ता–काटेकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति रातोलीले आफ्नो वन सिमाना नापेर सिमा एकिन गरेसँगै विवादले झनै उग्र रुप लियो ।
कसरी गरियो त विवादको समाधान ?
यी दुई सामुदायिक वनको उग्र विवाद समाधानको कुरा चानचुने थिएन । स्थानीय समुदायमा रहेको प्राकृतिक श्रोतमा आधारित द्वन्द्व रुपान्तरण गरी दीगो रुपमा शान्ति निर्माण गर्ने उदेश्यले सञ्चालित प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले वि.सं.२०७३ मंसिर १० गतेबाट जिल्लाका सर्वपक्षिय सरोकारवालाहरुको सहभागितामा ती विवादित वनका विषयमा चासो देखाएर मध्यस्तकर्ताका रुपमा कार्य गर्न शुरु गर्यो ।
समुदाय स्तरमै गएर दुई थरी वनका पदाधिकारी र उपभोक्ताहरुसँग विभिन्न चरणमा अलग–अलग बैठक, घरदैलो भेटघाट र संयुक्त बैठक समेत सञ्चालन गर्यो । यति मात्रै होईन दुवै थरिबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी माकुरा समूह गठन भयो । माकुरा समूहलाई क्षमता विकास तालिम समेत सञ्चालन गरियो । विवादित दुवै वनका उपभोक्ताहरुको धारणा संकलन गरेर छलफल चलाइयो र विवादमा सहमती जुटाउन के के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छुट्टादुट्टै बैठक गरी खेस्रा तयार गरियो । खेस्रा तयारीपछि २०७४ श्रावण १६ मा दुवै पक्षको संयुक्त बैठक बसी दुवै वनका प्रतिनिधीहरुको मन माझ्ने र सहमती जुटाउने कोशिस भयो । जसबाट विभिन्न ११ बुँदे प्रक्रिया प्रस्तावमाथि आवश्यक छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्धता सहित दुवै पक्षबाट समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
२०७४ असोज २६ मा द्वन्द्व रुपान्तरण प्रक्रिया अनुसार संयुक्त बैठक बसेर साझा सवाल पारित गरियो । यसरी पटक पटकको बैठकबाट निष्कर्षमा पुगि ४ बुँदे साझा विकल्प सहितको समझदारी भयो । जसमा दुई वनको सिमानामा पर्ने पानीको नाउला पछाडीको धार हुदै खसे्र खोल्ले खोला रोडमाथिको नेटो हुदै पातले गडोको पल्लो खोल्साबाट तेश्रो बाटोको माथिको बाटो हुँदै पानी खुवाउने साहु खोलासम्म सिमाना कायम गरियो । साथै अमरखडा खुनवस्ता काटेकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पानीखोला र लेकगाउँका उपभोक्ताहरुलाई उपभोक्तामा समावेश नगर्ने तर भोगचलन गर्ने कुरामा समितीले निर्णय गरेको थियो । दुवै पक्षको उपस्थितीमा सिमाना सर्वेक्षण गर्ने र अनुगमन तथा कार्यान्वयन समिती गठन गर्ने विषयहरु रहेका छन् । खास गरी दुवै वन समूहले दावी गर्दै आएको सिमा क्षेत्रमा खप्टीएर रहेको वनको दुवै उपभोक्ता समूहले आंशिक रुपमा त्याग गरेर सिमा निर्धारण गर्ने सहमतीमा पुगेका हुन् ।
के छ सरोकारवाला निकायको प्रतिक्रिया ?
गाउँमा वनका विषयमा चर्किएको विवाद समाधानका लागि प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले खेलेको भूमिकाको माकुरा समूह संयोजक विस्नादेवी कठायतले प्रशंसा गरिन् । उनले भनिन्–‘हामीलाई विश्वास थिएन कि यस्तो चर्केको विवाद समाधान होला भनेर । तर प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले माकुरा समूह गठन गरी तालिम समेत दिएर विभिन्न चरणमा दुवै पक्षसँगको प्रक्रियागत छलफलबाट विवाद समाधान भएको छ । यसकारण प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपाललाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।’
रातोली र पाकरीका बासिन्दाहरु वन विवादका कारण समस्यामा रहेका बेला प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपाल देउता बनेर आएको दिपायल सिलगढी नगरपालिका ७ का वडा अध्यक्ष कर्णबहादुर बिष्टले बताए । अब समुदायमा विवाद समाधान भएकाले समाजले सामाजिक रुपमा एक तहमाथि फड्को मारेको आफुले महशुस गरेको उनले प्रतिक्रिया दिए । साथै दुवै वनले गरेका सहमती आगामी दिनमा अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने वनका पदाधिकारी र उपभोक्ताहरुलाई अध्यक्ष बिष्टले सुझाव पनि दिए ।
विगत लामो समयदेखिको वन विवाद समाधान भएकोमा खुडासैन–बहुलधुरा–रल्लेकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर बिष्टले खुशी व्यक्त गरे । वन विवाद समाधानका लागि प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालको भूमिका सह्रानीय रहेको अमरखडा–सुनबस्ता–काट्कोट सामुदायिक वनका कोषाध्यक्ष लालबहादुर बिष्टले बताए । छिमेकी सामुदायिक वनको सहभागिता बिना दुवै सामुदायिक वनले एकलौटी रुपमा वन नपाउने गरेका कारण समस्या देखिएको जिल्ला वन कार्यालय डोटीका सहायक वन अधिकृत भोजराज शर्माले बताए ।
शुरुवातका दिनहरुमा जिल्ला वन कार्यालयसँग प्रविधीको अभावका कारण चार किल्लाको सिमाङ्कन र क्षेत्रफल छुट्याउन समस्या हुने गरेकाले पनि जिल्लाका झण्डै ५० प्रतिशत वनहरुको सिमाना एक आपसमा खप्टीएर रहेको सिलगढी इलाका वनका इञ्चार्ज समेत रहेका शर्माले बताए । वि.सं. २०६९÷७० बाट प्रचलनमा आएको जि.आई.एस. प्रविधिबाट वनको यथार्थ सिमा र क्षेत्रफल छुट्याउन सकिने उनले बताए । समुदायमा चरिचरण र वन उपभोग, दुइ वनबिचको सहभागितामा वन सिमा नतोकिनु, प्रविधीको अभावमा पहिलेका दिनमा बनेका वनहरुको सिमा खप्टीएको देखिनु र ऐनको अस्पष्टताले वनहरु बिच विवाद हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रक्रियागत रुपमा स्थानीय सुमदायमा रहेको विवाद मिलाउन समुदाय–सुमदाय बिच फाटेको मनलाई सम्वादको माध्यमबाट जोड्ने हिसाबले प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले वि.सं. २०६९ देखि डोटीमा काम गर्दै आएको संस्थाका राष्ट्रिय श्रोत व्यक्ति लोकबहादुर थापाले बताए । आफ्नो सानो प्रयासबाट वन विवाद समाधान भएको देख्दा निकै खुशी लागेको थापाले बताए । यसकारण गाउँठाउँमा हुने वन विवादहरु छलफल र सहमतीका माध्यमबाट सहजै समाधान गर्न सकिने यो एउटा उदाहरण बनेको छ । त्यागको भावना र जीत–जीतको सिद्धान्तका आधारमा जुन अनुकरणीय छ ।
