दोधरा–१, खैरेनी टोल, कैलाली महेन्द्र राजमार्ग देखि करीब साढे चार किलोमिटर टाढा छ । यहासम्म पग्न कुिहरा नदी पार गर्नुपर्छ । यो प्रायः दलित र जनजाति समुदायको बसोबास रहेको क्षेत्र हो । २०३८ सालमा लोकेन्द्र मल्लले यस क्षेत्रका जनताको शिक्षामा सरल र सहज पहँुच होस् भन्ने उदेश्यका साथ जगदम्बिके भगवती प्राथमिक विद्यालय स्थापना गरेका थिए । १५ कट्ठा ऐलानी पर्ती जमीनमा पठन–पाठन गरेर शुरु भएको विद्यालय हाल माध्यमिक तहको बनेको छ । यस विद्यालयका लागि यहाँका समुदायले ९ बिगाह वन फडानी गरेका थिए । फडानी गरेको जमीन भने प्रस्तावित लालीगुराँस सामुदायिक वन उपभाक्तो समूहको क्षेत्र भित्र पर्ने रहेछ । त्यसैले विद्यालय र उपभोक्ताबीच बेलाबेलामा विवाद भइरहन्थ्यो ।
वि.सं. २०६३ सालमा विभिन्न गाविसमा छरिएर रहेका मुक्त कमैयाहरु आएर विद्यालयले फडानी गरेको खाली जमीनमा घरटहरा बनाइ बस्न थाले । त्यो पनि लालीगुराँस सामुदायिक वनलाई असह्य भयो । उपभोक्ताहरुले विरोध गरे । मुक्त कमैयाहरुको घर टहरामा आगजनी गरे । मुक्त कमैया पनि घरमा आगजानी गरेको विरोधमा उपभोक्ता विरुद्ध राँके जुलुस गरे । एक–अर्कालाई कसरी ठीक पार्ने भनरे दुवै पक्षले योजना बनाउन थाले । विवादले चरम रुप लिन थालेपछि स्थानीय राजनीतिक दल, विद्यालय पक्ष, वन उपभोक्ता समूह, इलाका प्रहरी कार्यालय, सडकपुर बौनिया र मुक्त कमैयाका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थितिमा समाधानको प्रयास गरियो । राज्यले व्यवस्था नगरुन्जेल मुक्त कमैयालाई यसै स्थानमा बस्न दिनेमा वन उपभोक्ता समूह राजी भयो । राज्यले कुनै पनि स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाएमा संरक्षणका काममा बाधक नबन्ने भन्दै मुक्त कमैयाले सहमति जनाए । कमैया पुनस्र्थापन जिल्ला समितिले २०६४ सालमा मुक्त कमैयालाई बसोबास गरेकै क्षेत्र दिने निर्णय गर्योे । नाप–नक्साका लागि जिल्ला नापी कार्यालयको टोली खटियो । त्यसमा विद्यालयले अवरोध गर्योे । समाधानका लागि इलाका प्रहरी सडकपुर बौनिया, लालीगुराँस सामुदायिक वनका प्रतिनधि, मुक्त कमैयाका प्रतिनिधि र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागितामा छलफल भयो । विद्यालयको लागि पनि १० कट्ठा जमीन छोड्ने मौखिक सहमति भयो ।
वि.सं. २०६५ सालमा ३६ जना मुक्त कमैयाहरुले ५–५ कट्ठाका दरले जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरे । आठजनासँग मुक्त कमैयाको पहिचानपत्र नभएकोले पूर्जा पाउन सकेनन् तर कित्ताकाट गरेको पाँच कट्ठा जमीनमा बसोबास गर्न भने पाए । विद्यालयको लागि पनि दुई कित्तामा १० कट्ठा जमीन छोडियो । २०६९ सालमा जिल्ला वन कार्यालयले विद्यालयको लागि छोडिएको जमीनमा कटानी गरेका काठहरु राख्यो । वनले काठ उठाएपछि मुक्त कमैयाले त्यसमा रहेका बुट्यानहरु हटाइ खेती गर्न थाले । दुई वर्षपछि विद्यालयले अरुलाई अधियाँमा खेती गर्न दियो । त्यसप्रति मुक्त कमैयाले विरोध जनाए । दुवै पक्ष समाधान खोज्न जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय धाए । तर, भूमिसुधार कार्यालयले पनि स्थानीय स्तरमै छलफल गरी समाधान गर्नू भन्दै फर्काइ दियो । विद्यालयको आम्दानीको स्रोत नभएका कारण मासिक दुई लाख रुपियाँसम्म घाटामा गइरहेको थियो । समस्या समाधानका लागि यही जमीनलाई बिक्री गरी शिक्षकहरुलाई विगतमा तिर्न नसकेको तलब खुवाउने, विद्यालयलाई निमाविमा झार्ने र बाँकी शिक्षकहरुलाई एकमुष्ट रकम दिई विदाइ गर्दै जाने योजनामा व्यवस्थापन समिति अघि सर्योे । व्यवस्थापन समितिका केही सदस्यले जमीन बिक्रीको प्रक्रिया शुरु गर्नुअघि मुक्त कमयौलाई पनि एकपटक सोधपुछ गर्नुपर्ने आवाज उठाए । मुक्त कमयौहरुले जग्गा बिक्री गर्न नहुने राय दिए । त्यसपछि एकले निर्णय गर्न खोज्ने, अर्कोले विराधे गर्ने लामै सिलसिला चल्यो । मुक्त कमैया र विद्यालयबीच मनमुटाव र अविश्वासको वातावरण बन्यो । आपसमा बसेर छलफल गर्ने अवस्था समेत रहेन । २०७० सालमा यस विवादलाई समाधान गरिदिनका लागि मुक्त कमैया पक्षबाट पत्र आयो । हामीले यो विवादसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना संकलन र अभिलेखिकरण गर्योे र संस्थाको द्वन्द्व व्यवस्थापन समितिको बठैक बसी प्रक्रियागत रुपमा काम गर्ने निणर्य भयो । २०७० माघ १८ देखि राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति तथा स्थानीय सहजकर्ताहरुलाई द्वन्द्व रुपान्तरण प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा परिचालित गरियो । द्वन्द्व रुपान्तरण प्रक्रिया अनुसार पूर्व तयारी, नक्सांकन, माकुरा समूह गठन, माकुरा समूहको क्षमता विकास गोष्ठी, धारणा संकलन, संयुक्त बैठकबाट प्रक्रिया प्रस्ताव पारित, साझा सवाल पारित लगायत चरण पार गरी साझा विकल्पमा ६ बुँदे सहमति भयो, जुन यस प्रकार रहेका छन् ।
१. मुक्त कमैया र श्री जगदम्बिके भगवती मा.वि. बिच रहेको जग्गा विवाद यस सहमति पछि बिद्यालयले पूर्ण रुपमा भोगचलन तथा प्रयोग गर्न पाउने छ ।
२. उक्त जमिन बिद्यालयको आवश्यकता अनुसार प्लस टु तथा मा.वि.को लागी भवन निर्माण गर्न सक्नेछ र खेलकुद मैदान पनि वनाउन सक्नेछ ।
३. उक्त जमिन लाई बेचबिखन तथा सट्टा भर्ना कुनैपनि परिस्थितीमा श्री जगदम्बिके भगवती मा.वि.ले गर्न पाउने छैन । जुन उदेश्यको लागी बिद्यालय लाई उक्त जमिन दिईएको हो सोही उद्देश्य बमोजिम भोगचलन तथा प्रयोग गर्न पाउने छ ।
४. मुक्त कमैयाका बालबालिकाहरुलाई कक्षा १ देखि १० सम्म निःशुल्क गरिने छ । तर रेडक्रस शुल्क, टाईबेल्ट शुल्क, परिक्षा शुल्क, परिचयपत्र शुल्क, खेलकुद शुल्क, लिन सक्नेछ ।
५. बिद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा मुक्त कमैयाको प्रतिनिधीलाई पहिलो प्राथमिकता दिईनेछ ।
६. यदि यस बिषयमा कुनै पनि विवाद उत्पन्न भएमा यसै प्रक्रिया मार्फत छलफल तथा संवाद गरि रुपान्तरण गरिनेछ ।
सबैले गरे प्रशंसा
विकल्प पारितका लागि आयोजना गरिएको संयुक्त बैठकमा सभासद् मोहनसिंह राठौरले प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले स्थानीय स्तरमा मात्रै नभई देशकै हितमा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । सामूहिक भावनाको विकास, एक–आपसको सद्भाव र भाइचाराको सम्बन्धलाई स्थापित गराइ स्थानीयस्तरबाटै विकासको ढोका खोलिदिएको भन्दै उहाँले यस संस्थाद्वारा आत्मसाथ गरिएको प्रक्रियालाई धन्यवाद समते प्रदान गर्नुभयो । यी प्रक्रियाहरु क्रमिक चरण पार गर्दै सहमतिसम्म आइपुग्दा मुक्त कमैया र विद्यालय पक्षबीच सम्बन्ध सुधार हँुदै गयो । दुवै पक्षले आफ्ना मनका कुरा खुला रुपमा व्यक्त गर्ने भए । मुक्त कमैयाका अगुवा तुल्सीराम चौधरी भन्नुहुन्छ, विगतमा विद्यालयले हाम्रो कुराको सुनुवाई गर्दैनथ्यो । हामीलाई विकासविरोधी भनिन्थ्यो । कुरा गर्नै मन लाग्दैनथ्यो तर अहिले आफ्नै परिवारमा कुराकानी गरे जस्तो लाग्छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक नेत्रप्रसाद खड्काले मुक्त कमैयाका घरमै गएर उनीहरुको दुःख, पीरमर्का सुनेपछि नै आफूहरुको धारणा परिवर्तन भएको बताउनु हुन्छ । उहाँको भनाइ छ, ‘मुक्त कमैयाहरु विकासविरोधी होइन रहेछन् । यिनीहरु त विकासका संवाहक र साझा सम्पत्तिका संरक्षक रहेछन् ।’
माकुरा समूहका संयोजक ध्र्रुव चौधरीको निष्कर्ष छ, ‘दिगो समाधान भनेकै छलफल र संवाद रहेछ । संवादले नै एक–अर्काको अन्र्तमनलाई बुझ्न र बुझाउन सहयागे गर्ने रहेछ, जसले सबैको समस्या समाधान पनि गर्न सक्छ ।’ यस विद्यालयका पूर्वशिक्षक एवं कानून व्यवसायी दिलराज गौतम शुरुमा यो विषय अदालतले छिनोफानो गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्थ्यो । ‘मलाई लाग्थ्यो मुद्दा–मामिला गरे त भइहाल्थ्यो नि । मुद्दा आफंै हेरीदिन्थे’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जब यो द्वन्द्व रुपान्तरण प्रक्रियाअन्र्तगत माकुरा समूहमा रहरे काम गर,ें अनि थाहा भयो कि दिगो शान्ति स्थापना गर्ने हो भने स्थानीयस्तरमै दुवै पक्षको सहमतिले मात्रै सम्भव हुने रहेछ ।’ यो सहमतिपछि यहाँका समुदाय बीचको वर्षांैदेखिको विवाद त समाधान भयो नै, समुदायले एकता, विश्वास र विकासप्रतिको भरोसा समेत आर्जन गरेको छ । त्यसको फलस्वरुप संसद् विकास कोषबाट दुई लाख रुपैयाँ समुदायले प्राप्त गरेको छ । सामूहिक प्रयासकै कारण फोन नलाग्ने समस्याको सुनुवाइ भई नेपाल टेलिकमबाट टावर बन्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । त्यसैले विवादको अन्त्य दुई पक्षबीचको तनाव नहुनु मात्र होइन, समग्र समुदायको उन्नतिको आधार हो भन्दा फरक पर्दैन ।
समुदायमा देखा परेका परिवर्तनहरु
प्रकृयाः (सहमति पश्चात यस प्रक्रियालाई अबलम्बन गरिएको छ कि छैन?,) बिद्यालयको बार्षिक समारोह वा बिद्यालयले आयोजना गरेको कुनै पनि कार्यक्रममा अभिभावकहरु १५ देखि २० जना सम्म मात्र उपस्थित हुने गरेकोमा अहिले अभिभावकहरु पनि बैठक वा अन्य कार्यक्रममा उल्लेख्य रुपमा सहभागी हुने गरेको । मुक्त कमैयाका सबै जसो अभिभावकहरु को उपस्थिती हुने गरेको अवस्था छ । (जस्तैः नयां कार्य समिति चयन गर्दा, बिद्यालयको बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा, आदि ।)
बिषय ः १० कठ्ठा जमिन कसले भोगचलन गर्ने भनि विवादको कारणले गर्दा आपसी मनमुटाव देखि जमिन समेत बांझो रहेको थियो । यस सहमति पश्चात उक्त जमिन पहिले बांझो रहेको जमिन अहिले खेतीपातीले हरियालीमा परिणत भई बिद्यालयले भोगचलन गर्न पाएको छ भने बार्षिक ११ हजारमा ठेक्का पट्टा दिएर आम्दानीको स्रोत समेत बन्न पुगेको अवस्था छ । दुई पक्ष बिचको सहमति देखेर कैलाली जिल्ला क्षेत्र नं.२ का माननीय सभासद मोहनसिंह राठोर ज्युले रु २ लाख संसद बिकास कोषबाट रकम दिनु भएको रहेछ र उक्त रकमबाट बिद्यालयको भवनहरु मर्मत गरिएका छन् । बिद्यालय र मुक्त कमैयाहरु पनि खुशी रहेका छन् । यो प्रत्क्षय देख्न र सुन्न पाईएको छ ।
सम्बन्ध ः कुनै पनि काम परेको अवस्थामा मुक्त कमैयाहरुलाई डांकेर जिम्मेवारी दिने गरेको मुक्त कममैयाहरुले पनि आफ्नै काम हो भनि जिम्मेवारीका साथ गरिदिने गरेका छन् । (जस्तै संसद विकास कोषको रकम फ्रिज जाने अवस्था बाट जोगाएको ) दुबै पक्ष एक अर्कालाई शत्रुताको रुपमा लिने एकले अर्कालाई देख्नै नसक्ने देख्ने बित्तिकै रिश उठ्ने, कुटिहालौकी जस्तो हुने जस्ता भनाईहरु दिने गर्दथिए । तर अहिले प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दा र सुन्दा बिद्यलाय पक्षले मुक्त कमैयाका दाजुभाईहरु भनेर सम्बोधन गर्ने गरेको, बाटोमा भेटघाट हुंदा एकले अर्कालाई नमस्कार गर्ने गरेको, एकअर्काको हाल खवर सोधपुछ गर्ने गरेको हुंदा यस बाट प्रष्ट हुन्छ कि यिनीहरुको बिचमा राम्रो सम्बन्ध सुधार समेत भएको अवस्था छ ।
पारदर्शिता ः समुदायका मान्छेहरुलाई बिद्यालयले बार्षिक रुपमा रु ११००मा दिने गरेको ठेक्का सार्वजनिक गरेको छ । अरुले पनि यस बिद्यालयको समस्य सुनिदिउन भन्ने धारणा व्यक्त गर्नु ।
सहभागिता ः बिद्यालयको समस्या प्रति कसैले पनि अहिले सम्म चासो दिएका थिएनन् तर यस प्रक्रियाले गर्दा आज बिद्यालयको समस्या बाहिर आईरहेका छन् । बिद्यालयको समस्या बारेमा अभिभावकहरुमा चासो बढीरहेको छ । हरेक छलफल बैठकमा मुक्त कमैयाहरु पनि सहभागीता भईरहेको अवस्था देखिन्छ ।
नेतृत्व, मुक्त कमैयाहरुलाई पनि अहिले बिद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा सदस्यको रुपमा चयन गरिएको अवस्था देखिन्छ । बिद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा पनि दलित, मुक्त कमैया, आदीबासी जनजाती लगायत सबैको समाबेशी तरिकाले नेतृत्वमा रहेको अवस्था देखिन्छ । हाल यो नयाँ कार्य समिति २०७२ सालमा चयन गरिएको थियो ।
समावेशी तथा समानता ः यस प्रक्रियामा सबैलाई समान व्यवहार गरेको, कसैलाई पनि पक्षपात नगरिएको, यो समुदाय सबै गरिब रहेका छन्, दलितहरु मुक्त कमैयाहरु जनजातीहरु तर पनि गरिब मध्यबाट पनि गरिबहरुलाई समानता गर्ने गरि मुक्त कमैयाका बालबालीकाहरुलाई थप सुरक्षित गरि निःशुल्कको व्यवस्था गरिदिएको । यस स्थानमा बसिरहनु भएका मुक्त कमैयाहरुको जमिन लाई विवाद भई रह्यो भने बदर गर्न सकिने अधिकार मुक्त कमैया पुर्नस्थापना समितिको हुने भएकोले मुक्त कमैयाहरुको जग्गा धनी पुर्जा कार्यन्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था थियो । तर यसको प्रभावले मालपोत कार्यालयले प्रत्यक्ष अवलोकन गरि मुचुल्क समेत उठाई जग्गा धनि पुर्जा समेत कार्यान्वयन गरिदिएको छ । गर्उौ mगर्यौ
