यो गाउँमा विवादको बिउ रोपिएको भगवान भेटिएको बेलादेखि हो।
थारूहरूको बाहुल्य रहेको गाउँमा एउटा ठूलो सालको रूख छ। पचास वर्षअघि कुनै एकदिन त्यही रूखको फेदमा दुइटा ढुंगा देखा परे। गाउँलेहरूले ती ढुंगामा भगवान देखे। तिनलाई शिव र पार्वतीको अवतार मान्दै पूजा गर्न थाले।
तर पूजा गर्नेमा समुदायका सबै थिएनन्।
केहीले ती ढुंगालाई भगवान मान्न अस्वीकार पनि गरे। यसरी अस्वीकार गर्नेमा शंकर पुरहुवा भनेर चिनिने व्यक्ति पनि थिए।
शंकरले कतिसम्म गरे भने, सालको फेदमा भेटिएका ती ढुंगा एकदिन हँसियाले फुटाइदिए। ढुंगा फुटाएको केही दिनमै ती व्यक्ति र उनकी छोरीको मृत्यु भएको किस्सा स्थानीय बासिन्दा तथा समाजसेवी जुगराम दास बताउँछन्।
‘त्यसपछि ती ढुंगारूपी शिव–पार्वती र उक्त क्षेत्रको महत्व र पूजाअर्चना झनै बढ्यो,’ उनले भने।
२०२८ सालमा ढुंगा भेटिएयता अहिले यो ठाउँ धार्मिक स्थलका रूपमा प्रसिद्ध भइसकेको छ।
हामी कुरा गर्दैछौं, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित कीर्तिपुर गाउँमा पर्ने बटुकाबाबा मन्दिरको। पहिले यो ठाउँ दरख गाविस वडा नम्बर १ मा पर्थ्यो।
यहाँ कीर्तिपुरका तत्कालीन प्रधानपञ्च तेजबहादुर मल्लको हैकम चल्थ्यो। उनलाई यहाँका स्थानीयले राजासरह मान्थे। उनकै पहलमा २०३१ सालमा बटुकाबाबा मन्दिर बनाइएको थियो। मन्दिर संरक्षण र रेखदेख मल्ल परिवारले नै गर्थ्यो।
अर्को वर्ष थारू समुदायले आफ्नो नयाँ वर्ष र ठूलो चाडका रूपमा मनाउने माघी (माघे संक्रान्ति) को पूजापाठ यही मन्दिरमा गर्यो। त्यही अवसरमा तत्कालीन प्रधानपञ्च मल्ल र स्थानीय ललित चौधरीले २०३३ सालदेखि यहाँ हरेक वर्ष माघीमा मेला लगाउने घोषणा गरिदिए।
त्यसको ६–७ वर्षपछिको कुरा हो। कीर्तिपुर गाउँका केही सुकुम्बासीको आफ्नो जमिन थिएन। केहीको जमिन नदीले कटान गरिदिएको थियो। त्यसैले उनीहरू साविक पबेरा गाविसमा रहेको जंगल क्षेत्रमा बस्थे। पछि जिल्ला वन कार्यालयले उनीहरूलाई त्यहाँ बस्न दिएन। जंगलको बास उठेपछि उनीहरू फेरि आफ्नै गाउँ कीर्तिपुर फर्किए।
प्रधानपञ्च मल्ल र गाउँका केही हुनेखाने व्यक्तिले ती सुकुम्बासीलाई के गर्ने भनेर सरसल्लाह गरे। उनीहरूलाई बटुकाबाबा मन्दिर क्षेत्र वरिपरिकै खाली जमिनमा बस्न दिने निधो भयो।
मन्दिर रेखदेख र पूजापाठका लागि पुरन दास भन्ने पुजारी राखिए। उनलाई गाउँ–समाजले नै मन्दिर क्षेत्रमा सानो कुटी बनाइदिएको थियो। पुरन दासको निधनपछि बीसराम दास पुजारी भए।
यसरी यहाँ मन्दिर र सुकुम्बासीहरूको सँगसँगैजसो थातथलो सिर्जना भयो।
सुरूआतमा सुकुम्बासी र स्थानीयको जनसंख्या कम थियो। त्यसैले बटुकाबाबा क्षेत्रको जमिन उपभोगमा खासै कसैको आपत्ति भएन। दुई–चार जना गाउँलेहरू सुकुम्बासी आएर बसे भनेर ठुस्किन्थे। तर पूर्वप्रधानपञ्च मल्लको निर्णयविरूद्ध बोलिहाल्ने आँट कसैमा थिएन।
बिस्तारै रिस बढ्दै गयो। समाजमा समस्या देखिन थाल्यो। यो बुझेर मल्ल र ठूलाबडाले बैठक डाके।
त्यो बेला मन्दिर वरिपरि करिब तीन बिघा जमिन थियो। सबैजसो भाग जंगल क्षेत्रमा पर्थ्यो। माघे संक्रान्तिमा मेला लाग्ने खाली जग्गा ऐलानी पर्ती थियो। तर गाउँलेहरू सबैले त्यसलाई मन्दिरकै जग्गा मानेका थिए।
सुकुम्बासीहरूले त्यो जमिन भोगचलन गरेकामा केही गाउँलेको असन्तुष्टि थियो। त्यसैले भोगचलन गर्नेले अँधिया खेतीका रूपमा आधा उत्पादन मन्दिरका नाममा दिनुपर्ने र मेला लगाउने बेला जग्गा खाली गर्नुपर्ने सर्त बैठकमा राखियो। यसमा सुकुम्बासी र स्थानीय दुवैको सहमति भयो र त्यहीअनुसार जग्गाको भोगचलन हुन थाल्यो।
बिस्तारै किसानहरूले आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिन ऐलानी पर्ती भएकाले उत्पादित अन्नबाली दिन आनाकानी गर्न थाले।
‘यो जमिन हामीले मन्दिरको स्थापना कालदेखि भोगचलन गर्दै आएका हौं। यो जग्गा न मन्दिरको नाममा छ, न हाम्रो। यो ऐलानी पर्ती जमिन हो,’ उनीहरूको भनाइ थियो।
यस्तो हुन थालेपछि गाउँले र मन्दिर पक्षले सुकुम्बासीहरूलाई मन्दिरको जग्गा कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए। सुकुम्बासी किसानले पनि वर्षौंदेखि खनजोत गर्दै आएको जमिन मन्दिर पक्षले कब्जा गर्न खोजेको भन्न थाले।
२०५७/५८ सालतिर माओवादी सशस्त्र युद्धका कारण समस्यामा परेपछि पूर्वप्रधानपञ्च तेजबहादुर मल्ल कीर्तिपुरबाट धनगढी गएर बसे। उनको बसाइसराइ र माओवादी द्वन्द्व, दुवै कारणले मन्दिरमा मेला लाग्ने चलन केही वर्ष रोकियो।
द्वन्द्व सकिएपछि २०६४ सालमा बटुकाबाबा मन्दिर क्षेत्रको विकास तथा नियमित पूजापाठ र मेलालाई निरन्तरता दिन पहल भयो। मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन गरी दर्ता प्रक्रिया पनि सुरू गरियो। त्यही क्रममा मन्दिरको जग्गा क्षेत्र कति र कहाँसम्म पर्छ भनेर नक्सांकन गर्ने भनियो।
नक्सांकन प्रक्रियासँगै विवाद पनि सुरू भयो।
मन्दिरको जग्गा खनजोत गर्दै आएका किसानहरूले नक्सांकनमा चित्त बुझाएनन्। बाहिरबाट हेर्दा यो विवाद ठूलो देखिन्थेन तर भित्रभित्र भुसको आगोझैं सल्किँदै थियो। गाउँले र सुकुम्बासीहरूको ठास्सठुस्स र असन्तुष्टिले नक्सांकनको टुंगो लागेन।
जमिन भोगचलन गरिरहेकाको मनमा शंकाले भोगचलन गरिसकेको थियो। गाउँलेहरूले जमिन मन्दिरको नाममा दर्ता गराउँदै छन् कि भनेर उनीहरू तर्सिरहन्थे। पुरानो सम्झौताअनुसार मेलामा जमिन खाली गर्नुपर्ने नियममा पनि असन्तुष्ट थिए।
‘एक त आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिनमा मेलाको पसल कर उठाउन नपाइने, अर्को मेलाका बेला त्यहाँ आफूले लगाएको बाली काँचै भए पनि सबै नष्ट गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता थियो,’ खनजोत गर्ने पक्षका अगुवा बुझावन थारू भन्छन्, ‘गाउँले र मन्दिर पक्षकाहरू हाम्रो रिस पनि गर्थे। यस्तै कारणले यहाँको समुदायमा भित्रभित्रै रिसको आगो सल्किरहेको थियो।’
विवाद छ भन्ने बुझे पनि यसलाई मिलाउन कुनै पक्ष आफैं कस्सिएनन्। कस्सिने प्रयास पनि गरेनन्। यो समस्याको सबै दोष बरू उनै पूर्वप्रधानपञ्च मल्लको थाप्लामा लगाए। मल्लले कुनै स्वार्थ राखेर यो समस्या सिर्जना गरेकाले उनैले समाधान गर्नुपर्ने गाउँलेहरूको भनाइ थियो। मल्लले जे भन्छन्, त्यही मान्न पनि उनीहरू तयार देखिन्थे।
मल्लले भने विवाद समाधानमा कुनै चासो दिएका थिएनन्।
आफैंले बसाएको बस्तीको समस्यामा रत्तिभर चासो नदिनुको मुख्य कारण यही कीर्तिपुर गाउँले उनलाई दिएको चोट थियो। उनले सुरू गराएको माघी मेलाकै विवादमा थारू समुदायका केही व्यक्तिले उनका छोरालाई कुटपिट गरी हत्या गरेका थिए। केही व्यक्ति अझै पनि त्यो मुद्दामा मुछिएकाले मल्लले यो गाउँको समस्याबाट हात झिकेझैं देखिन्थे।
कीर्तिपुरका गाउँलेले छोराको हत्या गरेकै कारण मल्लले विवाद समाधान गर्नै नदिएको आरोप पनि उनीमाथि थियो। यो समस्या समाधान नहुन्जेल मल्लले भनेकै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने डर गाउँलेहरूमा देखिन्थ्यो। दुश्मनी होला र मल्लले फसाउलान् भन्ने भय उनीहरूको मनमा थियो।
अर्कातिर मन्दिर र मेलाबाट उठेको पैसाको हिसाबकिताब हुँदैन थियो। केही पैसाबाट मन्दिर समितिले खानेपानीका लागि कल, भक्तजनका लागि नुहाउने कोठा र चर्पी लगायत बनायो। बाँकी पैसाको लेखाजोखा थिएन। यो कुरामा दुवै पक्षको असन्तुष्टि थियो।
२०६७ सालदेखि नै मन्दिर समितिले घेराबार गर्न भनेर बारम्बार आफ्नो जग्गा छुट्याउन खोजेको थियो। तर खनजोत पक्षले नक्सांकनको काम गर्नै दिएन।
मन्दिर र मेला समिति प्रत्येक वर्ष बदलिरहने भए पनि यी सबै समस्या ज्युँकात्युँ थिए।
२०७४ को स्थानीय चुनावपछि यो मन्दिर क्षेत्र घेराबार गर्न भनेर वडाले बजेट छुट्यायो। यो बेलासम्म जग्गाका कारण सुरू भएको घुसघुसे विवादले आक्रोशको रूप लिइसकेको थियो। विवादकै कारण बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन। अनि बल्ल यो विवाद समाधान गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भयो। केही पहल पनि गरियो, समाधान भने भएन।
त्यसपछि विवाद समाधान गरिदिन घोडाघोडी नगरपालिकाकी तत्कालिन उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक प्रेमकुमारी थापा, वडा नम्बर ७ का पूर्व अध्यक्ष धनबहादुर बम र बटुकाबाबा मन्दिरका अध्यक्ष चन्द्रकुमार चौधरीले प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रलाई अनुरोध गरे। यो केन्द्रले देशका विभिन्न ठाउँमा बहुसरोकारवाला प्राकृतिक स्रोत विवादका थुप्रै मुद्दामा सहजीकरण गरी मिलापत्र गराउँदै आएको छ।
२०७५ जेठबाट संस्थाले प्रक्रियागत रूपमा सहजीकरण गर्दै काम सुरू गर्यो।
विवादमा प्रत्यक्ष संलग्न सुकुम्बासी, मन्दिर व्यवस्थापन समिति, कीर्तिपुर गाउँसमाज, वडा कार्यालय, घोडाघोडी नगरपालिका, इलाका प्रहरी कार्यालय सुखड र तेजबहादुर मल्लको परिवार लगायत पक्ष थिए।
संस्थाले द्वन्द्वरत पक्षलाई आफ्नो काम गर्ने प्रक्रियाबारे विश्वास दिलाउन खोज्यो। त्यो बेला गाउँलेले विश्वास गरेनन् र संस्थाका मान्छेले पक्षपात गरी जोतभोग गर्दै आएको जमिन खोस्देलान् भनेर केहीले डरत्रास देखाइदिए। फेरि अर्को चरणको बैठकमा संस्थाका सहजकर्ताहरूले आफूले गरेको कामबारे सबै बताए। कुरा बुझाए अनि उनीहरूको विश्वास जिते।
यसरी विश्वास जितेपछि उनीहरूबाटै सुझाइएका सदस्यहरूलाई राखेर ‘माकुरा समूह’ गठन गरियो।
समुदायलाई उत्तरदायी बनाएर जसको समस्या हो, उसैबाट समाधान निकाल्ने भावनाअनुरूप द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरूबाटै यस्तो समूह बनाइन्छ। माकुराजस्तै लचिलो जालो फैलाउँदै हरेक विन्दुमा पुगी समाजलाई समेट्न सक्ने अवधारणाअनुरूप समूहको नाम माकुरा राखिएको हो।
यस्तो समूहमा समुदायका त्यस्ता व्यक्तिलाई समावेश गराइन्छ जो समस्या समाधान निम्ति पहल गर्न, समझदारी गर्न, आफ्ना भनाइ राख्न र अरूलाई सम्झाइबुझाइ गर्न सक्छन्।
तर आफूभित्रकै भए पनि कीर्तिपुरका स्थानीयले माकुरा समूहका सदस्यलाई सुरूमा पत्याएनन्। उनीहरूले पैसा खाएको, आफ्ना नातागोतालाई जग्गा बाँड्न लागेको, सुकुम्बासीलाई लखेट्न खोजेको लगायत आरोप लगाए।
‘यो समूहमा रहेर काम गर्न सुरूमा धेरै गाह्रो भयो। बीचमा त मलाई यो सबै छाडेर विदेश जाऊँ कि जस्तो पनि भएको थियो,’ माकुरा समूहका सदस्य देवनारायण चौधरी भन्छन्, ‘कति आरोप लगाए। कसैले मन्दिरको जग्गा बाँड्न लागेको, कसैले सकुम्बासीलाई उठाउन खोजेको भने। हामी त दुवै पक्षबाट अपहेलित भइसकेका थियौं।’
यति हुँदा पनि संस्था र समूह दुवैले हार मानेनन्।
दुवै पक्षका कुरा सुन्दै र सम्झाउँदै संस्था अघि बढ्यो।
बिस्तारै समुदायका मान्छेहरूले आफूहरूको बीचमा त्यस्तो नराम्ररी सम्बन्ध नबिग्रेको बताए। मिलेर समस्या समाधानमै जोड दिने भने। बैठकहरूमा पनि व्यक्तिगत रूपमा आँच आउने खालका कुनै कुरा नगर्न सुझाव दिए।
मानिसहरूभित्र गुम्सिएका रिसराग हराएर जाओस् तर कसैलाई नराम्रो अनुभव नभई समस्या समाधान होस् भन्ने उनीहरूको चाहना देखियो। समुदायको यो समझदारीसँगै सहमतिका प्रस्तावहरू बन्दै गए।
वर्षौंदेखि गुम्सिएका उनीहरूका गुनासा र मागहरू बाहिर निस्किन थाले।
मन्दिर पक्षको भनाइ थियो— विगतमा भोगचलन गर्दै आएको जति जमिन छ, त्यो सबै मन्दिरले पाउनुपर्छ र किसानहरूले कब्जा गरेको जमिन छोड्नुपर्छ। उनीहरूका अनुसार जमिन विवादकै कारण मन्दिर जीर्ण भएको छ। कुनै बेला भक्तजनको श्रद्धा र विश्वासले भरिएको मन्दिरमा पूजापाठसमेत हुन छाडेको छ। मन्दिर सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
अर्कातिर खनजोत पक्ष भन्थ्यो— हामी बस्न जाने अन्त कुनै ठाउँ छैन। आफूले भोगचलन गरिरहेको मन्दिरको जमिन मेलामा छाड्नुपर्दा समस्या हुन्छ। मेलाबाट उठेको रकमसमेत पाइँदैन। मेलामा पसल थाप्नुपरे उल्टै आफूले कर तिर्नुपर्छ।
यसरी दुवै पक्षका समस्या बाहिरिएपछि समाधानको विकल्प पनि उनीहरूले नै निकाल्दै गए। केही अप्ठ्यारा र समस्याहरू झेल्दै अन्ततः २०७५ पुस १४ का दिन साझा विकल्पमा सहमति भयो।
‘अनेक समस्या भए पनि सबैलाई वास्तविक कुरा बुझाएपछि काम गर्न सहज भएको थियो। धेरै प्रयासपछि यो सहमति भएको हो। हामी धेरै खुसी छौं,’ माकुरा समूहका सदस्य देवनारायण चौधरीले भने।
उनकै कुरामा थप्दै माकुरा समूहका अर्का सदस्य खुसीराम चौधरीले भने, ‘बाहिरबाट केही नलाग्ने तर भित्रभित्रै भुसमा आगो सल्केको जस्तो थियो, यो विवाद। काम गर्ने बेला हामीलाई धेरै आरोप लगाए। धेरै रिस उठेको थियो। तर रिसाएर भएन। हामीले प्रयास जारी राख्यौं। अहिले सबै पक्ष खुसी छन्।’
सुकुम्बासीले मन्दिरको साँध जोडिएको जग्गामा सिमाना निकाल्न, घेराबार गर्न दिने, सरकारको नियमअनुसार आ–आफ्नो नाममा नामसारी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने, नामसारी प्रक्रियामा कसैले अवरोध नगर्ने, मन्दिरको जग्गामा व्यक्तिगत हस्तक्षेप गर्न नपाइने, धार्मिक क्षेत्र भनी छुट्याइएको जमिनमा कुनै मठ–मन्दिर बनाउनुपरे आधिकारिक व्यक्ति वा कार्य समितिसँग अनुमति लिनुपर्ने लगायत विषयमा दुई पक्षले राजीखुसी सहमति गरे।
‘यो सहमतिले ढुक्क बनाएको छ। हाम्रो तर्फबाट कुनै विवाद थिएन। हिउँदमा उनीहरूले प्रयोग गर्थे। वर्षामा हामी खेती गर्थ्यौं। हामीले भोगचलन गरिरहेको जमिनमा घर बनाउन मिल्दैन थियो,’ किसान पक्षका सोन्चिरूवा थारूले भने, ‘पहिले लगाएको तोरी वा बाली मेलाका लागि उखेलेर फाल्नुपर्थ्यो। मेलाको पैसा पनि उनीहरूले नै लिन्थे। भित्रभित्रै रिस उठ्थ्यो तर केही भन्न सकिँदैन थियो। तर अब सहमति भयो। आफ्नो जग्गामा जे पनि गर्न पाइयो। घर पनि बनाउन पाइयो। हरियो तोरी उखेलेर फाल्नु नपर्ने भयो। हामी धेरै खुसी छौं।’
सोन्चिरूवाले जस्तै अरू किसानले अहिले आफ्नो जमिनमा पक्की घर बनाउन थालेका छन्। २०७५ सालदेखि माघे संक्रान्ति मेला स्टलबाट कर उठाउन पनि पाएका छन्।
हाल नगरपालिकाको बजेटबाट मन्दिर क्षेत्रमा प्रवेशद्वार रंगरोगन र धार्मिक योग व्यायामशाला निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै बगैंचा बनाउन विभिन्न बोटबिरूवा रोपिएको छ। मन्दिर र मेला समितिले पनि हिसाबकिताब पारदर्शी बनाई बजेटले मन्दिरको मर्मतसम्भार र चौतारा बनाएको छ।
मन्दिरको बैठक, छलफलहरूमा किसान पक्ष सहभागी हुने, मन्दिरको रकम सार्वजनिक काममा प्रयोग हुने, पैसाको लेखाजोखा हुने, मन्दिर व्यवस्थापन समितिमा पहिले थारू समुदायका मात्र सदस्य रहेकामा अहिले सबै जातजाति र लैंगिकताका आधारमा राखिनेजस्ता सुधार पनि देखिएका छन्।
यसरी चार दशकभन्दा लामो समयदेखि जरो गाडेर बसेको विवादलाई प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रले सहमतिमा बदलेर सामाजिक सद्भाव फर्काउन सफल भएको छ। सुरूमा संस्थाले के गर्ला र भन्नेहरू अहिले यसको काम र प्रक्रियामा विश्वस्त देखिएका छन्।
‘यो सहमति ऐतिहासिक तथा दीर्घकालीन हो। यसले सबैको मानसिक तनाव अन्त्य गरेको छ। प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रलाई धैरै धन्यवाद,’ सहमति पारित भएपछि किसान र मन्दिर पक्षले भने।
घोडाघोडी नगरपालिका वडा ७ का अध्यक्ष धनबहादुर बमले आफ्नै टोलमा लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद समाधान हुँदा काँध हलुका भएको महसुस गरेका छन्। यस्तो विवाद आफूहरूबाट भन्दा सम्बन्धित पक्षबाटै समाधान हुनेमा उनलाई पनि विश्वास भएको छ। माकुरा समूहका सदस्यहरू उनीहरूमध्येकै भएकाले समस्या समाधान गर्न सहज भएको उनले बताए।
‘हामीले भनेको त मान्दैन थिए। खासमा यो समस्या हामीले समाधान गर्न सक्ने नै होइन। अहिले संस्थाले सहजीकरण गरेर उनीहरूभित्रैबाट मिलाईदियो,’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई काममा सहज भएको छ।’
अहिले उनलाई यो गाउँमा बजेट विनियोजन गर्न सहज भएको छ। विवाद भएको ठाउँमा बजेट दिँदा फ्रिज हुने समस्या उनले भोगेका छन्। तर अब कीर्तिपुर गाउँमा यो समस्या छैन। उनको वडाका अरू विवादमा पनि काम गरिदिन संस्थालाई सिफारिस पठाएको उनले बताए।
