केही समयअघिसम्म एउटा डाँडा वारि र पारिका बासिन्दाबीच राम्रो मिल्ती थिएन । वारि र पारिका मानिस भेटघाटमा बोलचालसम्म गर्दैनथे । मनमुटावको क्रम चर्कँदै गएर हात हालाहालको अवस्थासम्म पुग्यो ।
ती दुई बस्तीका बासिन्दाबीच यस्तो अवस्था करिब दुई दशकसम्म लम्बियो । आपसी किचलोमा फसेको दोलखा जिल्लाको चरिकोट र सुस्पालाई दर्फेडाँडाले छुट्याउँछ । दर्फेडाँडाबाट पश्चिमतिर दोलखा सदरमुकाम चरिकोट बजार छ । उत्तरतिर सुस्पाक्षमावती गाउँ । परापूर्वदेखि असल छिमेकी र मित्रवत् सहयोग सम्बन्ध रहेको दुई बस्तीका बासिन्दाबीच बैमनस्य हुनुको मूल कारण थियो– खानेपानीको मुहान ।
खानेपानी मानिसका लागि पहिलो आधारभूत आवश्यकता हो । पानी नभए जीवन असम्भव प्रायः हुने भएकाले त्यसका लागि मानिसहरु जे पनि गर्न तयार हुन्छन् । यी दुई बस्तीबीच लामो समय किचलो भइरहनुको कारण पनि खानेपानी नै थियो । चरिकोट बजारमा सञ्चालित खानेपानी सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बद्री श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ,’ खानेपानी मुहान प्रयोगसम्बन्धी विवाद नै द्वन्द्वको मूल कारण हो । तर, अहिले हामीबीच कुरा मिलेको छ । चरिकोट बजारबासीले अहिले खानेपानीको नियमित सुविधा पाएका छन् ।’
पानीको मुहानको निहुँमा दुई दशकसम्म किन झगडा भइरह्यो त भन्ने सवालमा जानकारी लिन भीमेश्वर नगरको देउराली डाँडा पुग्दा भेटिने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, बालकुमार थामी । देउरालीबाट केही उत्तरको सुस्पा सामुदायिक वनमा १५ वटाभन्दा बढी खानेपानीका मुहान छन् । तिनै मुहानबाट लगिएको पानी चरिकोट बजारमा वितरण हुन्छ । त्यही मुहानको पानी हो, जसलाई चरिकोटसम्म लान दिने वा नदिने भन्ने किचलोले करिब दुई दशक बितायो ।
देउरालीमै व्यवसायसमेत सञ्चालन गर्ने बालकुमार सुस्पा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पूर्वअध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । खानेपानी विवादका अन्तरकथा जानकारी भएकाले उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्ने उपयुक्त पात्र ठानियो र अनुमति माग्यौँ । उहाँ पनि हामीसित कुरा गर्न राजी हुनुभयो । भन्नुभयो, ‘चरिकोट बजारका बासिन्दालाई खानेपानीको मुहान प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने विषयमा मैले नै प्रयास थालेको हुँ ।’
सुस्पा सामुदायिक वनमा करिब सात सय उपभोक्ता छन् । सबै उपभोक्तालाई रिजाएर खानेपानी जस्तो कुरा रोक्नु हुँदैन भन्ने प्रष्ट पार्न निकै कठिन परेको उहाँ स्मरण गर्नु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘म २०७८ देखि २०८० सालसम्म उक्त वनको अध्यक्ष थिएँ । त्यो समयमा मैले खानेपानीजस्तो कुरा रोक्नु हुँदैन, बजारवासीलाई पानी दिनुपर्छ भन्दै पहलकदमी थालेको थिएँ ।’
सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले उक्त मुहानको स्वामित्व र संरक्षणका लागि बिनाभुक्तानी प्रयोग गर्न नदिने जिकिर गर्दै करिब २०६० सालपछि पानी आपूर्तिमा अवरोध गर्न थालेका थिए । उक्त मुहानबाट चरिकोट बजारमा करिब २०३८ सालदेखि पानी आपूर्ति भइरहेको दाबी खानेपानी उपभोक्ताहरु गर्छन् ।
नियमित प्रयोग भइरहेको मुहानमा अवरोध भएपछि चरिकोट बजार र आसपासमा खानेपानीको हाहाकार मच्चिएको थियो । करिब एक हजार ४०० घरधुरीका मानिस पानी नआउने धारा हेरेर तिर्खा मेटाउनु पर्ने बाध्यतामा थिए । निकै अप्ठेरो परेका बेला उनीहरुले खानेपानीको वैकल्पिक स्रोतहरुको खोजी पनि गरे । विकल्पहरु खोज्दा समय र खर्चमात्र भयो । तर, कतैबाट खानेपानी परिपूर्ति हुन नसकेको चरिकोटबासी अहिले पनि स्मरण गर्छन् ।
मुहान संरक्षणबापत तोकिएको रकम भुक्तानी नहुनु नै द्वन्द्वको प्रमुख कारण भएको स्पष्ट थियो । तथापि, चरिकोट खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले मुहान प्रयोगबापत दाबी गरिएको भुक्तानी तिर्न आनाकानी गरेपछि द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको थियो । ‘मुहान संरक्षण गर्न खर्च लाग्छ, त्यो तिर्नुपर्छ भन्यौं तर पैसा आएन,’ वन समितिका पूर्वअध्यक्ष बालकुमार भन्नुहुन्छ, ‘त्यसपछि स्थानीयले खानेपानीका पाइपहरु काटिदिए, मुहानको संरचना भत्काइदिए ।’ वन समितिले वार्षिक ३० हजार भुक्तानीको दाबी गरेको थियो । केही वर्ष खानेपानी उपभोक्ताको तर्फबाट उक्त रकम भुक्तानी भएको पनि देखिन्छ । भुक्तानी रोकिनुको कारणबारे खानेपानी उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बद्री श्रेष्ठ भुन्नुहुन्छ, ‘त्यतिबेला रकम अभावकै कारण वनलाई पैसा दिन सकिएको थिएन ।’
‘जब रकम भुक्तानी रोकियो, झगडा पनि चर्किँदै गयो, हातपातसम्मको स्थिति आयो,’ बालकुमारले पुराना तीता घटनाहरु सम्झिनु भयो । समस्या विकराल बन्दै गएपछि समन्वयको उपाय खोज्न थालिएको उहाँ बताउनु हुन्छ । सबैभन्दा पहिला उनीहरु दोलखास्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसँग सहायता लिन पुगे । महासंघले यस प्रकृतिका द्वन्द्वहरु सल्टाउने भूमिका प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द, नेपालले गर्न सक्छ भन्ने सुझाव दियो । त्यसपछि वन उपभोक्ताले केन्द्रलाई खानेपानी मुहानमा उत्पन्न विवाद समाधान गरिदिन अनुरोध पत्र पठाए । निवेदन प्राप्त भएपछि विवादमा काम सुरु गरिएको द्वन्द्व रुपान्तरण अभियान्ता मुना गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण अभियान थाल्नुअघि कुनै पनि विवाद समाधानका लागि स्थानीय सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले भीमेश्वर नगरपालिकाका वडा नम्बर १ र ३ को कार्यालयसँग अनुमति लिइयो । वडाका पत्रहरुको आधारमा भीमेश्वर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले पनि अनुमति दियो । न्यायिक समिति र दुईवटै वडाका जनप्रतिनिधिहरु पानी मुहानको विवाद मिलाउन नसकेर हैरानीमा थिए ।
झगडा लम्बिँदै गएको अवधिमा स्थानीय तहका वडा कार्यालय र न्यायिक समितिमा वन उपभोक्ता र खानेपानी उपभोक्ताहरुका विभिन्न उजुरी र गुनासा दर्ता भएको देखिन्छ । भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष माधव थामी र ३ का हरिशरण शिवाकोटी उक्त पानीको स्रोत सम्बन्धीको द्वन्द्व समाप्त भएकोमा खुसी हुनुहुन्छ । ‘हामीलाई दबाब आइरहेको उक्त विवाद प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र, नेपालले समाधान गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छौं,’ भन्दै दुवै वडाध्यक्षले दुई पक्षको मेलमिलाप भएको सहमतिमा रोहबर (साछी) बसिदिनु भएको छ ।
‘पानी द्वन्द्व’ रुपान्तरणको सुरुवात
स्थानीय सरकारले २०८० साल पौष १२ गते प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र, नेपाललाई उक्त मुहानको विवाद सुल्झाउन सिफारिस गर्यो । सिफारिस पाउनासाथ संस्थाको सहजीकरणमा सरोकारवाला व्यक्तिहरु र विवादका पक्षहरुको पूर्वतयारी बैठक बस्यो । साथै, खानेपानी मुहानसम्बन्धी द्वन्द्वको कारणहरु, संलग्न पक्षहरु र विवादको विषय खोज्न थालियो । द्वन्द्व रुपान्तरण गर्ने मुख्य औजारका रुपमा लिइने ‘माकरा समूह’ गठन गरियो । माकुरा समूहमा द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरुवाटै सवैले विश्वास गरेको, समुदायको भलो चाहने र समय दिन सक्ने ब्यक्तिहरुको छनोट गरिन्छ । सामुदायिक वन र खानेपानी उपभोक्ताको तर्फबाट नौ सदस्य रहेको माकुरा समूह गठन गरी सहजीकरण प्रयास थालिएको अभियान्ता मुना गुरुङले जानकारी दिनु भयो । माकुरा समूहलाई द्वन्द्व रुपान्तरणका प्रक्रियाबारेमा तालिमको समेत व्यवस्था गरिन्छ ।
‘माकुरा’ को चमत्कार
माकुरा समूहको विशेष कार्यकुशलता र अन्य पक्षहरुको सहयोगले लगभग २१ वर्ष लामो खानेपानी मुहान विवाद अन्त्य भएको दुवै पक्ष स्वीकार गर्छन् । द्वन्द्व रुपान्तरणको मुख्य औजार मानिएको ‘माकुरा समूह’ के हो त ? यो समूहले कसरी द्वन्द्व समाधान गर्न सक्यो ? भन्ने जिज्ञासा र कौतुहलता जागेपछि माकुरा समूहकी नवीना लामासँग भेटियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो माकुरा समूह त गजब रहेछ । माकुराले जालो बनाएजस्तै मिहिनेतपूर्वक विवादहरु समाधान गर्दो रहेछ । पक्षहरुबीच भेटघाट, छलफल, भेला र काम गर्ने तरिका रोचक र अलग खालको हुँदोरहेछ । जसरी माकुरा जातका कीराले निकै सचेत र मिहिनेतले जालो बुनेर त्यसको संरचनाभित्र आफ्नो काम गर्छ, त्यसैगरी यो समूहले पनि द्वन्द्व समाधानमा पहलकदमी लिदोरहेछ ।’ नवीना लामा, खानेपानीको मुहानसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न बनेको माकुरा समूहकी सक्रिय सदस्य र चरिकोट बजारस्थित खानेपानी उपभोक्ता पनि हुनुहुन्छ ।
सुस्पा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेको मुहानसम्बन्धी द्वन्द्व समाधान नभएसम्म चरिकोट बजारमा खानेपानीको हाहाकार भई काकाकुल अवस्था थियो । होटल, घर र विद्यालयहरुमा महिना दिनसम्म पानी आउँदैनथ्यो । चरिकोटमा रहेको बहिरा विद्यालयमा महिना दिनसम्म खानेपानीको अभावले ठूूलो समस्या व्यहोर्नु परेको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रामकृष्ण तामाङ अहिले पनि सुनाउनु हुन्छ । खानेपानीजस्तो संवेदनशील विषय बुद्धिमत्तापूर्ण रुपमा समाधान भएर द्वन्द्व रुपान्तरण हुनुलाई एउटा राम्रो र अनुकरणीय प्रयास भएको उहाँको ठम्याइँ छ ।
सहमतिको खुसियाली
उक्त विवाद समाधान भई २०८१ साल भदौ २३ गते विभिन्न पक्षहरुको रोहबरमा सुस्पा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र चरिकोट खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिबीच ११ बुँदे समझदारीमा सहमति भएको थियो । सुस्पा सामुदायिक वन उपभोक्त समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रुद्र शिवाकोट भन्नुहुन्छ, ‘सहमति हुने बेला हामी दुवै पक्षले दुई दशकसम्म फाटेको मन जोडिएको अनुभव ग¥यौं, गुमेको हाँसो र खुसी फिर्ता भएको ठान्यौं । त्यसपछि एकातिर मैले हस्ताक्षर गरेँ, अर्कोतिर चरिकोट खानेपानी समितिका अध्यक्ष बद्रीकुमार श्रेष्ठले गर्नुभयो । दह्रोसित हामी दुवैले हात मिलाउँदै हस्ताक्षरित एक-एक प्रति लियौं, अनि दियौं ।’
उक्त सहमतिको पहिलो बुँदाको शर्तमा ‘विगत चार दशकदेखि खानेपानी उपभोक्ता समितिले प्रयोग गर्दै आएको हिलेगौंडा, हिले, ओडारे र कागते मुहानको पानी यथावत् रुपमा प्रयोग गर्न दिइने छ ।’ यो बुँदाले खानेपानीको स्रोत मानिस लागि न्यायोचित प्रयोगको अधिकार सुरक्षित गरेको छ । दोस्रो बुँदामा उक्त स्रोतको संरक्षणमा योगदान गर्ने सुस्पा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई मुहान संरक्षण गरेबापत वार्षिक ३० हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराइने भन्ने उल्लेख छ । अर्को बुँदामा पहिलाका बाँकी रहेको एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौताको ४ नम्बरमा ‘सुस्पा सामुदायिक वनले पहिला लिएको पाइप फिर्ता गरेर देउराली बजारसम्म ल्याई चरिकोट खानेपानी उपभोक्तालाई फिर्ता गरिनेछ,’ उल्लेख गर्दै विगतको घटनालाई याचना गरिएको छ ।
द्वन्द्व रुपान्तरण भई मेलमिलापको अवस्थासम्म ल्याई पुर्याउन योगदान गर्नेमध्येका वन समितिका पूर्वअध्यक्ष रुद्र बुढाथोकीको भनाइमा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रका मुहान विवादलाई निकै कठिन परिस्थिति सहेर समाधान गर्न सफल भएको हो । मेलमिलापका लागि कोशिस गर्ने क्रममा कतिपय उपभोक्ताले ‘पानी पनि बेचेर खाने’ भन्दै असन्तुष्टि पनि प्रकट गरेका थिए । पछि उहाँहरुकै सहयोगमा सहमति गरी पानी वितरण गर्न सहज भएको थियो । ‘सहमतिमा उल्लेख भएअनुसारको नियमित पैसा आउँन थालेपछि त उपभोक्ताहरु खुसी पनि छन् । पूर्वअध्यक्ष बुढाथोकी भन्नुहुन्छ, ‘त्यतिमात्र होेइन, उक्त रकमले स्थानीय सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा समेत टेवा पुगिरहेको छ ।’
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, दोलखाका अध्यक्ष जगनाथ बस्नेतले उक्त मुहान विवादसम्बन्धी नगरपालिकाको रोहबरमा छलफल गराउन आफूले पनि सहजीकरण गरेको बताउनु भयो । ‘वन र खानेपानी उपभोक्ताबीच चर्किँदै गएको विवाद समाधान हुन नसकेपछि मैले नै प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रलाई यो विषय हेर्न अनुरोध गरेको थिएँ,’ उहाँले भन्नु भयो ।
यस द्वन्द्व रुपान्तरण गर्न झण्डै नौ महिना लामो प्रक्रियागत पहल गरिएको थियो । विभिन्न छलफल, बैठक र भेलाहरुमा नौ सय जना मानिसले छलफलमा भाग लिएको बैठक पुस्तिकामा देखिन्छ ।
पछिल्लो समय प्राकृति स्रोत बाँडफाँडको मामलामा हुने द्वन्द्वहरु स्थानीय तहका लागि घाडो हुँदै गएको छ । स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई पनि स्रोत प्रयोगमा हुने किचलो मिलाउन कठिन परिरहेका बेला केन्द्रले संचालन गरेको प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण अभियान सहयोगी बन्न थालेको छ । प्राकृतिक स्रोतमा हुने द्वन्द्व रुपान्तरणका प्रक्रियाहरु पूरा गर्ने क्रममा भेला बैठक आदिमा खर्च लाग्ने गर्छ । कतिपय स्थानीय तहहरुले द्वन्द्व रुपान्तरण शिर्षकमा बजेट नै छुट्याउने गरेका छन् ।
प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र, नेपालका कार्यकारी निर्देशक चुपबहादुर थापाका अनुसार देशका २१ जिल्लामा संचालित बहुसरोकारवाला द्वन्द्व रुपान्तरण अभियानले ४५० भन्दा बढी द्वन्द्वहरु रुपान्तरण भई शान्ति कायम भएको छ भनी बताउनु भयो । पछिल्ला समयमा प्राकृतिक स्रोत उपभोगको विषयमात्र होइन, विभिन्न खालका झिनामसिना द्वन्द्वहरु समाधान गर्न स्थानीय तहलाई कठीन पर्ने गरेको छ । विभिन्न खालका विवादहरु समाधान हुन नसकेर चरम रुप लिदै समाजमा बिग्रह र हिंसात्मक घटनाहरु पनि भैरहेका छन् । समाजमा मेलमिलाप र शान्ति कायम गर्न द्वन्द्व रुपान्तरण अभियान सञ्चालान गर्ने सहयोगी संघसंस्थासँग साझेदारी गर्दा स्थानीय सरकारलाई सहज हुन्छ भन्ने उदाहरण उक्त खानेपानी सम्बन्धी द्वन्द्व कुशलतापूर्वक रुपान्तरण भएको घटना बनेको छ ।
