पसिनाले भिजेको माटो, पुर्खादेखि जोतिँदै आएको खेत र पुस्तौँदेखि ओत लाग्दै आएको घर भएपनि काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकाका १ हजार भन्दा बढी परिवार सुकुम्बासि झैँ बाँचिरहेका थिए । जमिन त उनीहरूको थियो, तर त्यसलाई आफ्नै भनेर देखाउने कानुनी प्रमाण थिएन ।
यही अभावले वडा नम्बर ७ का पाँच सय र वडा नम्बर ८ का पाँच सय ८९ परिवारलाई झण्डै पाँच दशकसम्म एउटै प्रश्नले सताइरह्यो “कुनै दिन कसैले आएर यो जमिन त तिम्रो होइन भनिदिए भने के गर्ने?” यही डरले उनीहरुलाई बर्षौँ सम्म चैनले बस्न दिएन ।
तर वि.सं. २०८२ साल भदौ ३ गतेको बिहान भुम्लु गाउँपालिकाको प्राङ्गण सामान्य थिएन । त्यो विहानीले गाउँलेहरुको जीवनमा खुसिका किरण लिएर आएको थियो । जहाँ पहिलोपटक “सुकुम्बासी” को ट्याग बोकेर हिँड्न बाध्य बनाइएका परिवारहरूले आफ्नै माटोसँगको सम्बन्ध प्रमाणित गर्ने लालपूर्जा हातमा पाएका थिए । त्यो क्षण केवल कागज पाएको खुसी थिएन —पाँच दशक लामो पीडा, अन्याय, प्रतीक्षा र धैर्यको अन्त्य थियो ।
त्यो दिन भुम्लुका ३ सय ८१ परिवारले पहिलो पटक आफ्नो नाम उल्लेख भएको लालपूर्जा हातमा समाते ।
ती परिवारका लागि लालपूर्जा केवल सरकारी दस्तावेज मात्र थिएन । त्यो त पुस्तौँदेखि मनमा गाँठो परेर बसेको डर फुकुवा भएको प्रमाण थियो । यो सफलताका पछाडि दुई वडाबीचको पुरानो सीमाना विवादको समाधान, समुदायको निरन्तर पहल, स्थानीय सरकारको दृढ इच्छा शक्ति र माकुरा समूहको सहजीकरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
विगतलाई फर्केर हेर्दा लालपूर्जा वितरणको यो सुखद क्षण पछाडि लामो र पीडादायी इतिहास लुकेको छ । साविकको पिपलटार गाविस हुँदादेखि नै कमाई गर्दै आइएको ‘टार’ भन्ने खेतियोग्य जमिन पिपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे दुवै गाविसमा पर्यो । तत्कालीन समयमा खेतियोग्य जमिनमा दुवै गाविसले दाबी गरेपछि विवादको सुरुवात भयो । पछि यसले सिंगो गाउँभरी नै विवादको विजारोपण भयो ।
वि.सं.२०३२ सालमा यहाँ नापी टोली पुग्दा जमिनको सिमाना र भोगचलनका विषयलाई लिएर ठूलै विवाद चर्कियो । पक्षहरुवीच झडप भयो । केही गाउँलेहरु घाइतेहरु घाइते समेत भए । यो घटनापछि दुई गाउँका मानिसहरुबीच बोलचाल र आवागमन विच्छेद भयो । करिव सात–आठ महिनासम्म फलाँटेका बासिन्दा तिमाल हुँदै घुमाउरो बाटो हिँड्न बाध्य भए ।
नापी टोली काम नगरी फर्कियो ।
विवाद यतिमा मात्रै सिमित रहेन । पानीका श्रोतहरु, चरिचरन र घाँस दाउरा गर्ने वन जंगल लगायतका प्राकृतिक श्रोतहरुमा समेत दुवै पक्षले दाबी गर्न थाले ।
जमिनको लालपूर्जा नहुँदा गाउँलेहरुले निकै पिडा सहे । आफ्नो सम्पत्ति भनेर पुष्टि गर्ने आधार नहुँदा त्यो जमिनबाट लिन सकिने अन्य सुविधा लिनबाट उनीहरु बञ्चित भए ।
यो समस्या समाधानका लागि सरकारी निकायबाट थुप्रै पटक प्रयास भयो । विवाद समाधानका लागि थुप्रै समितिहरू पनि बने तर विवाद साम्य भएन । वि.सं. २०३५ सालमा फेरि नापी टोली गाउँमा आयो । तर विवादका कारण यसपटक पनि नापिको काम हुन सकेन । यो विवाद समाधानका लागि थुप्रै समितिहरु बने, लामो समयसम्म यो विवाद चलिरहयो । तर समस्याको गाँठो खुल्न सकेन ।
पुर्जा बनाउने भनेर स्थानीय स्तरमा ११ सदस्यीय समितिको निर्माण गरियो । सो समितिको अगुवाईमा भुमिसुधार मन्त्रालयमा डेलिगेशन गयो । भुमिसुधार मन्त्रालयले प्रचलित कानून अध्ययन गरि पुर्जा वितरण गर्नु भनेर तोक लगायो ।
त्यसको १४ महिनापछि मन्त्रालयको आदेश अनुसार नापी टोली आयो तर फँलाटेका स्थानियले पुनः सिमाना विवाद नटुङ्ग्याइकन पुर्जा वितरण गर्न पाइदैन भनेर मालपोत कार्यालयमा निवेदन दार्ता गरायो । पटक पटक जिल्ला नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा सिमाना विवाद समाधानको लागि छलफल भयो तर समस्या समाधान भएन ।
संघीयता आएपछि भुम्लुमा नयाँ आशा पलायो । गाउँपालिकाले पुरानै प्रशासनिक शैली दोहोर्याउनुको सट्टा समस्याको जरासम्म पुगेर संवादमार्फत समाधान खोज्ने बाटो रोज्यो । यसका लागि गाउँपालिकाले प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, नेपाललाई औपचारिक रूपमा सहजीकरणको जिम्मा दियो ।
केन्द्रले २०७५ साल कार्तिक १६ गतेबाट विवाद समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्यो । यससँगै समुदायस्तरमै समाधान खोज्ने अभियानले गति लियो ।
प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र, नेपालले द्वन्द्व रुपान्तरणका लागि ‘माकुरा जालो प्रक्रिया’ थाल्यो । प्रकृयागत रुपमा द्वन्द्व समाधानका लागि पूर्वतयारी बैठक वस्यो । द्धन्द्धको नक्सांकन गरियो । विवादमा संलग्न पक्षहरुलाई समेटेर ‘माकुरा समूह’ गठन गरियो । गाउँकै पीडा बुझेका र सवै पक्षका भावनालाई सूक्ष्म रूपमा चिनेका ११ जना सहजकर्ताहरू माकुरा समूहमा आवद्ध भए ।
द्वन्द्व रुपान्तरणका लागि उनीहरुलाई तालिम र क्षमता अभिवृद्धि गरियो । माकुराले जस्तै एक–एक धागो जोड्दै जालो बुनेजस्तै, यी सहजकर्ताहरूले घर–घर, चौतारी–चौतारी, चउर–चउरमा बसेर दशकौँका चोट, रिस र विस्मृतिलाई जोड्ने काम गरे । तनाव र मनमुटावकाबीच पनि संवादलाई निरन्तरता दिए ।
करिब ३६ पटकको छलफलपछि विवामा संलग्न सबै पक्ष सहमतिमा पुगे । माकुरा समूहको सात महिना लामो प्रयास र केन्द्रको सहजीकरणपछि वि.सं. २०७६ साल वैशाख ३१ गते आठ बुँदे ऐतिहासिक सहमति भयो । पाँच दशक पुरानो विवाद यही सहमतिसँगै अन्त्य भयो ।
समुदायको यो सहमतिले सरकारी प्रक्रियालाई तीव्र गति दियो । रोकिएको नापी प्रक्रिया पुनः अघि बढ्यो ।
गाउँपालिका पूर्व अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवरले विवाद समाधानमा समुदाय–समुदायबीच संवाद गराउँदै सहमति निर्माण गर्ने काममा प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र–नेपाल र दुबै वडाबाट चयन गरिएका ‘माकुरा’ समूहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । “सबैको सहभागितामा बनेको सहमतिलाई स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले साथ दिएपछि आज लालपुर्जा हातहातमा पुगेको हो,” उनको भनाइ छ ।
वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष मोतीलाल तामाङले थप्नुहुन्छ, “माकुरा समूहको भूमिका प्रशंसनीय छ । उनीहरूले विवादका पक्षहरूबीच चरणबद्ध छलफल गराएर लिखित समझदारी गराए, जसले नापी टोलीलाई निर्वाध रुपमा काम गर्न सजिलो बनायो । विगतमा नापी टोली आउँथ्यो तर समुदायभित्रै विवाद चर्किदा काम अघि बढ्दैनथ्यो । तर अहिले धमाधम पुर्जा बन्दैछन् ।”
वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष रमेशराज खरेलले पनि माकुराको प्रशंसा गर्दै भन्नुहुन्छ, “संस्थाले समुदाय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी जित जितको अवधारणाबाट काम गर्यो । माकुराले बाटो देखायो, हामी सबै हिँड्यौं र यो सफलता हात लाग्यो । हैन भने यति छिटो पुर्जा वितरण सम्भव हुने थिएन ।”
वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष मोतीलाल तामाङका अनुसार, “पहिले नापी टोली आउँथ्यो, विवादले काम रोकिन्थ्यो । माकुरा समूहले लिखित समझदारी गराएपछि नापी टोलीले निर्वाध काम गर्न पायो ।”
हालसम्म वडा–७ मा १७७ वटा लालपूर्जा वितरण भएका छन् । वडा–८ मा २०४ वटा । पहिलो चरणमा दुवै वडाका ३ सय ८१ परिवारले लालपूर्जा पाइसकेका छन् । बाँकी परिवारको प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
५० वर्षसम्म कानुनी प्रमाणबिना बाँच्नु समुदाय र स्थानीय सरकार दुवैका लागि बोझ थियो । आज त्यो बोझ हटेको छ । लालपूर्जा पाएका तोरणबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “यो दिन आउला भन्ने सोचेको थिइनँ । सबैप्रति आभार छ ।”
आज भुम्लुमा देखिएको मुस्कान केवल कागज प्राप्तिको मुस्कान मात्रै होइन । यो संवादले जितेको लडाई हो । यो विश्वासले जितेको क्षण हो र समुदायको नेतृत्वमा जटिल समस्याहरू समाधान गर्न सकिने ज्वलन्त उदाहरण पनि हो ।
लालपूर्जा हातमा लिएर आत्मविश्वासका साथ घर फर्किँदै गरेका गाउँलेहरूको हाँसोले एउटा गहिरो र प्रेरणादायी सन्देश दिइरहेको छ । पाँच दशकदेखि गाँठोझैँ अड्किएको विवाद खोलिएपछि भुम्लु माटोले मात्रै नभएर मनले जोडिएको गाउँ एउटै बनेको छ ।
भुम्लुको पाँच दशक लामो यो विवाद केवल लालपूर्जाको अभावको समस्या मात्रै थिएन । गाउँलेहरुवीचको भरोसा र सहअस्तित्वको परीक्षा पनि थियो । तर प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रको सहजीकरण र समुदायकै पहलले असम्भवजस्तै देखिएको गाँठो खोलियो ।
पक्षहरुले संवादबाट सहमतिका साझा विकल्प खोजेपछि विवाद समाधान भयो र स्थानीय नेतृत्वले प्रशासनिक प्रक्रियालाई गति दियो । अन्ततः ३ सय ८१ परिवारले कानुनसम्मत रूपमा आफ्नो जमिनमाथिको अधिकार पुनः स्थापित गरे । अब अनिश्चितताको बोझ हटेसँगै भुम्लु विकास, सेवासुविधा र लगानीका नयाँ चरणतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आज लालपूर्जा हातमा लिएर घर फर्किएका भुम्लुवासीहरूको हाँसो केवल जमिनको पहिचान पाएको खुसी मात्रै होइन —समुदायले संवाद र सहकार्यमार्फत आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न सकिने प्रमाणित गरेको क्षण हो’ । भुम्लु अब विवादको पहिचानबाट होइन, समाधानको विश्वासबाट शान्ति, भाइचारा र दिगो विकास तर्फ अग्रसर बनेको छ ।
