विष्णुराज भट्ट र सूर्यप्रकाश खड्का डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका दुई छिमेकी वडाहरू क्रमश: १० र ११ का अध्यक्ष हुन्। एकै राजनीतिक विचारधारा बोकेका उनीहरू २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी हुँदा समर्थकहरूमाझ खुसियाली छाएको थियो।
तर यो खुसी धेरै समय टिक्न सकेन।
गाउँका समस्या सल्टाउन प्रयासरत् यी दुई वडाध्यक्षबीच चुनावको केही समयपछि नै मनमुटाव सुरू भयो। बोलचाल हुन छाड्यो। बिस्तारै उनीहरूका पक्षधर पनि एकअर्कालाई गालीगलौज र आपसमा बाझाबाझ गर्न थाले। साँध जोडिएका छिमेकी वडाहरू एकअर्काका दुश्मन बने। विवाद बढ्दै जाँदा मुद्दा हालाहालसम्मको स्थिति आयो।
दुवै पक्ष कुनै हालतमा एकअर्कासँग नझुक्ने मनस्थितिमा थिए। कानुनी फैसला आत्मसात गर्ने तर सहमति चाहिँ नगर्ने उनीहरूको अडान देखिन्थ्यो।
विवादको मूल कारण थियो, खानेपानी मुहान।
२०४० सालतिर वडा नम्बर १० को राईगाउँमा पर्ने साइरोडा खोलामा खानेपानी योजना सुरू भएको थियो। पानीको मुहानसँग वडा नम्बर १० र ११ का दुई गाउँको सीमा जोडिएको छ। फरक वडामा परे पनि पानीले सम्बन्ध गाँसेको यी दुई गाउँ एकै समाजजस्तो थियो। आसपासका दर्जनभन्दा बढी गाउँले पनि यहीँबाट खानेपानी आपूर्ति गरिरहेका थिए। बाँकी अरू गाउँले भने आ-आफ्ना वडामा पर्ने अरू मुहानको पानी चलाउँथे।
जनसंख्या बढ्दै जाँदा साइरोडाको मुहान सुक्दै गयो। पानी अभाव हुन थालेपछि समाजका अगुवा र बुद्घिजीवीहरूले वैकल्पिक मुहान खोज्न सरसल्लाह गरे। त्यस क्रममा साइरोडाको पानी वडा नम्बर १० ले मात्र चलाउने सहमति भयो भने वडा नम्बर ११ ले आफ्नै क्षेत्रको पुरानो मुहान र वडा १० मा रहेको बदेसिम मुहानको पानी चलाउने भनियो।
त्यो बेलादेखि यी दुवै गाउँले त्यही समझदारीअनुसार पानी चलाउँदै आएका थिए।
पछि खानेपानी योजना मर्मतका लागि जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत् बजेट आयो- वडा नम्बर १० का लागि ८० लाख रूपैयाँ र ११ का लागि १ करोड ४० लाख रूपैयाँ। यो बजेट सहस्त्रलिंग खानेपानी योजनाका लागि आएको थियो।
यसअनुरूप वडा नम्बर ११ ले आफ्नो पुरानो मुहानलाई बदेसिम मुहानसँग जोडेर नयाँ मुहान बनाउने भयो। यसका लागि मुहान दर्ताको प्रमाण आवश्यक पर्यो। बदेसिम मुहान १० नम्बर वडा क्षेत्रमा पर्ने भएकाले दुई वडाले आपसमा छलफल गरे।
उक्त छलफलबाट वडा नम्बर १० ले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने बदेसिम मुहानको पानी दर्ता गर्न वडा ११ लाई सहमति दिने भयो। सँगसँगै, एकअर्काको सम्पर्क र समन्वयबिना अरू मुहान दाबी नगर्ने सहमति पनि गरियो।
यसै क्रममा वडा ११ ले सहस्त्रलिंग खानेपानी योजना स्किम नम्बर ८ अन्तर्गतको पुरानो मुहान पुनर्निर्माणका लागि बदेसिमभन्दा ३०-३५ मिटर माथि रहेको हलौडेखोला मुहान पनि गाभेर नयाँ मुहान बनाउन खोज्यो। हलौडेखोला मुहान १० नम्बर वडामै पर्छ।
नयाँ मुहानसम्बन्धी दाबी विरोधका लागि वडा ११ ले सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो। तर हलौडेखोलाका लागि वडा १० सँग सहमति भएको थिएन। त्यसैले उसले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने र सहमति नै नभएको मुहान वडा ११ ले एकलौटि रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै विरोध गर्यो।
विरोधपछि योजना निर्माणको काम रोकियो।
दुइटै वडाका भद्रभलाद्मी, बुद्धिजीवीहरूको भेला बस्यो। कुनै पनि उपभोक्ता समिति आ-आफ्नो अडानबाट टसमस हुन चाहेन।
वडा १० ले बदेसिम मुहान आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भए पनि खाइपाइ आएका कारण ११ लाई दिन खोजेको तर दिनेको रोजाइ नभई लिनेको रोजाइ बन्न पुगेको भन्दै आपत्ति जनायो।
वडा ११ ले पनि आफूहरूको बस्ती र जनसंख्या ठूलो भएकाले आफूले भनेअनुसारै मुहान बनाउनुपर्ने अडान राख्यो।
दुवैतिरबाट आ-आफ्ना आवश्यकता र तर्कहरू पेस भए।
विवाद चुलिँदै जाँदा स्थानीयहरूबीच गालीगलौज र कुटाकुटको स्थिति आयो। गाउँका व्यक्ति-व्यक्तिबीच पानीका कारण रिसको आगो सल्कियो। समुदायको सौहार्दता खस्किन थाल्यो। जजमानी, जन्ती, शुभकार्यदेखि मर्दापर्दा गरिने संस्कारमा समेत उपस्थिति बन्द भयो। गाउँलेहरू एकअर्काको वडामा पर्ने खानेपानीका पाइप काटाकाट गर्न थाले। पाइप काटेको भन्दै वडा नम्बर १० ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ११ ले अमरगढी नगरपालिका न्यायिक समितिमा मुद्दा हाले।
खानेपानी विवाद अन्ततः वडा कार्यालयको हारजीतमा परिणत हुन पुग्यो। यो प्रतिस्पर्धामा होमिए वडा नम्बर १० र ११ का अध्यक्षहरू विष्णु र सूर्यप्रकाश।
मुद्दाको झमेलाले वडाको कामसमेत प्रभावित भयो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुराले उक्त मुद्दा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भएको भन्दै स्थानीय न्यायिक समितिमै पठाइदियो। समितिले सहमतिका लागि थुप्रै प्रयास गर्यो। स्थलगत अनुगमन गरी १७ पटकसम्म दुवै पक्षसँग छलफल चलायो। कोही आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन्।
सहमति नभएपछि न्यायिक समिति फैसला गर्न बाध्य भयो।
समितिका सदस्य भक्तबहादुर साहुका अनुसार हलौडेखोला मुहानको पानीबाट २० मिलिमिटर पानी वडा नम्बर १० मा रहेको सहस्त्रलिंग माध्यमिक विद्यालय र सहस्त्रलिंग स्वास्थ्य चौकीलाई दिने निर्णय गरियो। यो विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा पानी नपुगेको गुनासो वडा १० को थियो।
तर यो फैसलामा वडा नम्बर ११ का उपभोक्ताको चित्त बुझेन। एकलौटि निर्णय भएको भन्दै उनीहरूले समितिको फैसलाविरूद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे।
जिल्ला अदालत, डडेल्धुराले दुवै पक्षका वकिलबीच दर्जनपटक जति बहस गरायो। यतिले नभएपछि यो मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रले हेर्ने गरी अघि बढ्यो।
मेलमिलाप केन्द्रका प्रमुख अधिवक्ता रोहित देउवाले दुवै पक्षलाई बोलाएर चारपटक अदालतमै छलफल गरे। यति हुँदा पनि समाधान ननिस्किने देखियो। अनि अदालतले फैसलामाथि पुनर्विचार गर्न भन्दै अमरगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई नै मुद्दा फर्काइदियो।
मुद्दा फर्काइदिएपछि विवाद झन् 'इगो' मा परिणत भयो।
बरू अदालतको फैसला मान्य हुन सक्ने तर न्यायिक समितिको फैसला नहुने भन्दै त्यसविरूद्ध पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जाने मानसिकता दुवै पक्षले बनाइसकेका थिए।
अमरगढी नगरपालिका प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाका अनेक प्रयास गर्दा पनि सबैको आ-आफ्नै पारा देखिएकाले समाधान असम्भव बनेको थियो।
'कोभन्दा को कम भन्ने घमन्ड भएकाले हामीले चाहेर पनि समाधान गर्न सक्ने अवस्था थिएन,' उनले भने, 'मेरो नगरको सबभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय त्यही थियो। योभन्दा ठूलो विवाद मेरो कार्यकालमा आएकै थिएन।'
अमरगढी नगरपालिका उपप्रमुख संगीता भण्डारीले त यही विवादका कारण धेरै आलोचना खेप्नुपर्यो। न्यायिक समितिको जिम्मेवारी उपप्रमुखको भएकाले उनलाई केही गर्न नसकेको आरोप लाग्यो। कतिले न्यायिक समितिको काम छैन पनि भने।
'घरघरमा विवाद मिलाउने काम न्यायिक समितिको हो, के हेरेर बसेकी छे भने। हामीले यहाँ नसकेर अदालतमा सिफरिस गरिदियौं। अदालतले पनि फिर्ता पठाइदिएपछि के गर्ने, के नगर्ने भनेर धेरै तनाव भयो,' उनले भनिन्।
जिल्ला अदालत र न्यायिक समितिबीच मुद्दा घुम्दै गर्दा एकातिर खानेपानी योजना मर्मतका लागि आएको दुई करोड २० लाख रूपैयाँ बजेट फ्रिज हुने सम्भावना थियो भने अर्कातिर स्थानीयहरू एकअर्काका कट्टर दुश्मन बन्दै थिए। कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटना हुने खतरा देखिन थाल्यो।
दुई वडाबीचको यो द्वन्द्वबाट कसरी पार पाउने?
यहीँनिर प्रवेश भयो, प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपाल।
यो संस्थाले डडेल्धुरा जिल्लामा यस्ता प्राकृतिक स्रोत विवादका थुप्रै मुद्दामा सहजीकरण गर्दै मिलापत्र गराइसकेको थियो। उपप्रमुख संगीता भण्डारीले यो केन्द्रबारे जानकारी पाएपछि सहजीकरण निम्ति सिफारिस गरिन्।
संस्थाका तर्फबाट राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति तेजबहादुर महरले यो विवाद अध्ययन गरेका थिए।
'हामीले यो विवाद पनि समाधान गरेरै छाड्छौं भन्ने प्रतीज्ञा गरेका थियौं,' उनले भने, 'तर यो समस्या त हामीले सोचे र समाजले कल्पना गरेभन्दा निकै पृथक बनिसकेको रहेछ। हेर्दा सामान्य लागे पनि त्यो विवाद दुई वडाबीच इगोका रूपमा अघि बढेको थियो।'
अप्ठ्याराका बाबजुद न्यायिक समितिले सिफारिस गरेलगत्तै संस्था विवादित बस्तीमा गयो र प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण प्रक्रियाअनुसार सहजीकरण गर्ने क्रममा समुदायका व्यक्तिहरू, जनप्रतिनिधि लगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल चलायो।
सुरूसुरूमा विवादको विषयमा कुराकानी गर्दा मानिसहरू एकदमै आक्रोशित भए। उनीहरू 'अदालतमा समेत नमिलेको विवाद अब संस्थाले के मिलाउन सक्ला' भन्थे।
वडाध्यक्षहरूले पनि विवाद कानुनी प्रक्रियामा गएर छलफल हुँदा समेत नमिलेको र आफूहरूले यस्ता छलफल र बैठक धेरै गरेको भन्दै समाधानको सट्टा पैसा र समय नोक्सान मात्र भएको बताए।
साँच्चै भन्दा दुवै समुदायले अब आफूहरूबाट विवाद समाधान हुने आश मारिसकेका थिए। उनीहरू भन्थे, 'अब जे गर्छ कानुनले गर्छ, बरू सर्वोच्च अदालतसम्म जानु परे पनि जाने! अरूबाट मिलाउन सम्भव छैन। हामी छलफलमा पनि बस्दैनौं।'
यस्तो असहयोगका बाबजुद संस्थाले सकारात्मक सोचका साथ द्वन्द्व रूपान्तरण प्रक्रियाको मर्मअनुरूप सहजीकरणको काम अघि बढायो। निरन्तर सम्झायो, बुझायो। संवाद र छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ, अगाडि बढौं भन्दै हातेमालो गर्न आग्रह गर्यो। जनप्रतिनिधिहरू र समुदायका मुख्य व्यक्तिहरूलाई रूपान्तरण प्रक्रियाबारे जानकारी दियो। त्यसपछि समुदाय केही मत्थर भयो र सकारात्मक धारणा देखिन थाल्यो। सबैले आ-आफ्नो तहबाट समुदायका व्यक्तिहरूलाई छलफल र बैठकमा सहभागी गराउन प्रयास गर्ने सल्लाह पनि भयो।
समुदायलाई उत्तरदायी बनाएर जसको समस्या हो, उसैबाट समाधान निकाल्ने भावनाअनुरूप संस्थाले द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरूबाट 'माकुरा समूह' गठन गर्यो। संस्थाले द्वन्द्व रूपान्तरणका निम्ति सबै ठाउँमा यस्तो समूह बनाउँछ। माकुराजस्तै लचिलो जालो फैलाएर समाजलाई समेट्न सक्ने अवधारणाअनुरूप यो समूहको नाम राखिएको हो।
यस्तो समूहमा समुदायका त्यस्ता व्यक्तिलाई समावेश गराइन्छ, जो समस्या समाधान निम्ति पहल गर्न, समझदारी गर्न, आफ्ना भनाइ राख्न र अरूलाई सम्झाइबुझाइ गर्न सक्छन्।
त्यही अवधारणाअनुरूप माकुरा समूहमा वडा नम्बर १० बाट ५ जना र ११ बाट ७ जना गरी १२ सदस्य समावेश गरियो। समूहलाई तीनदिने क्षमता विकास तथा नेतृत्व हस्तान्तरण तालिम पनि दिइयो।
माकुरा समूहका एक सदस्य भन्छन्, 'तालिममा विवाद समाधान गर्ने तौरतरिका र सहजीकरणको सिप सिकाइयो। काम गर्न जाँदा आइपर्ने समस्या, गालीगलौज, मारपिट, पार्टीगत दबाबका साथै घुस खाएको आरोप लागे कसरी सामना गर्ने भनेर पनि सिकाइएको थियो। हामी जसरी पनि यो विवाद समाधान गर्नुपर्छ भनेर दिलोज्यान दिएर लागिपर्यौं।'
माकुरा समूहले विभिन्न चरणमा पटकपटक व्यक्तिगत भेटघाटसहित सामूहिक छलफल गर्यो। तर यो एकाध वा दर्जन बैठकले सल्टिने विवाद थिएन। यसमा धेरै चुनौती आए।
बैठकमा एउटा वडाको अध्यक्ष बोल्दा अर्को वडाका स्थानीयले 'मुर्दावाद' नारा लाउँथे। माहोल गर्मागर्मीमा परिणत हुन्थ्यो। एकपटक वडाध्यक्षले सहन नसकी रिसले बेन्च उचालेर सबैको बीचमा फाले।
यसरी समुदायका अगुवा र जनप्रतिनिधिले नै होस गुमाएका बेला माकुरा समूहका सदस्यले आ-आफ्ना पक्षलाई नियन्त्रण गरे।
'दुवै पक्षबीच यस्तो खतरनाक अवस्था आइसकेको थियो कि एकले अर्कालाई मारेर मुद्दा लड्न तयार हुने अवस्था थियो,' माकुरा समूहका एक सदस्यले भने, 'देख्नेबित्तिकै तर्कीतर्की हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। जिल्ला अदालतबाट मुद्दा फिर्ता भएपछि यो विवाद अब कसैले समाधान गर्न सक्दैन भन्ने लागेको थियो। हामीलाई पनि आफूमा विश्वास थिएन।'
थुप्रै कठिनाइ र अवरोध समाधान गर्दै संस्था र माकुरा समूह अगाडि बढ्यो।
संस्थाका राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति तेजबहादुर महरका अनसार माकुरा समूहको सक्रिय सहजीकरणबाट सरोकारवालाहरूसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय भयो। जसरी माकुराले आफ्नो जालो बुनेर नसकिउन्जेल निरन्तर हातखुट्टा चलाइरहन्छ, यो संस्था र समूह पनि त्यसरी नै सक्रिय भए।
आखिरमा ३७ औं बैठकमा आएर सहमतिको विन्दु भेटियो। दुवै पक्षले आफूहरूको राजीखुसी भएको भन्दै ८ बुँदे साझा दस्तावेजमा सहमति जनाए।
उक्त दस्तावेजमा विवादित मुहान दर्ताका लागि वडा नम्बर १० ले ११ लाई सहमति दिनुपर्ने, खानेपानी बाँडफाँट गरी उपभोग गर्नुपर्ने, पुरानो मनमुटाव र इर्ष्या त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने लगायत दुवै पक्ष र सरोकारवालाले सबै किसिमका विवाद सल्टाउन एकअर्कालाई सल्लाह र सहयोगसहित पहल गर्नुपर्ने सहमति थियो।
यो सहमतिपछि यी दुई वडाले खिल परेको ठूलो काँडो झिकेजत्तिकै राहत महसुस गरे। विवादका कारण रद्द भएको बजेटले निरन्तरता पायो र योजना मर्मत सुरू भयो।
पहिले दुश्मनजस्ता यी दुई वडाका बासिन्दा एकअर्कासँग सल्लाह र सुझाव लिनदिन थाले। खानेपानी योजना मर्मतमा चासो राख्दै बजेट र प्रक्रियाबारे छलफल तथा समीक्षा गर्न थालेको देखियो।
खानेपानी मुहानको यो विवाद सल्टाउनु संस्थाको निम्ति ठूलो उपलब्धि थियो। अझ महत्वपूर्ण कुरा त, ती समुदायमा झगडाले निमोठेको सामाजिक सद्भाव र सौहार्दता फर्काउन सम्भव भयो।
सहमतिपछि दुई गाउँका बासिन्दाबीच एकअर्काका सामाजिक कार्यहरूमा फेरि उपस्थिति हुन थाल्यो।
'हामी पनि उस्तै, उनीहरू पनि उस्तै। लड्दालड्दै कतैबाट समाधान आएको थिएन। हाम्रो झगडामा द्वन्द्व रूपान्तरणका मान्छे आएर माकुरा समूह बनाएर काम गराए,' वडा नम्बर १० की मनुदेवी भट्टले भनिन्, 'पछि हामी आफैंले विवाद मिलायौं। अहिले त उनीहरूलाई हाम्रो डर छैन, हामीलाई पनि उनीहरूको डर छैन। हामी दुवै पक्षका जनता धेरै खुसी छौं।'
विवाद टुंगो लागेपछि अमरगढी नगरपालिका र वडाका जनप्रतिनिधिहरूले राहतको सास फेरेका छन्।
'गाउँ, वडा, न्यायिक समिति हुँदै यो विवाद अदालतसम्म पुग्यो। तैपनि सल्टिन नसक्दा पूरै जिल्लाको निम्ति समस्या बनेको थियो। प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रको सहयोगले समाधान भयो, म हृदयदेखि नै उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु,' अमरगढी नगरपालिका प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले भने।
अमरगढी नगरपालिका उपप्रमुख संगीता भण्डारीले पनि संस्थाले अनन्त पहाड चढ्दै विवाद समाधान गरेको र आफूहरूलाई धेरै राहत महसुस भएको बताइन्।
'यो संस्थाले गरेको काम अत्यन्तै मनपर्यो,' उनले भनिन्।
सहमतिपछि लगभग दुई वडाका बासिन्दाबीच पुरानै सुमधर सम्बन्ध स्थापित हुँदै गएको देखिएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेशराज भट्ट विवाद सल्टाउन केन्द्रले गरेको काम प्रशंसनीय भएको बताउँछन्। दीर्घकालीन शान्ति र न्याय स्थापित भएको भन्दै यस्तो समाधान टिकाउ हुने उनको विश्वास छ। समुदायको विवाद समुदायबाटै मिलाएर शान्ति कायम गर्ने नमूनायोग्य काम भएकाले यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने उनले बताए।
डडेल्धुरा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष मानबहादुर साउद जिल्लामा धेरै गैरसरकारी संस्था भए पनि प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रको कार्यशैली एकदमै प्रस्ट र पारदर्शी भएको धारणा राख्छन्।
'विवाद मिलाउनु अरू कामभन्दा एकदमै जटिल हो। तर संस्थाले प्रभावकारी काम गर्दै आएको छ। विवादमा अल्झेका थुप्रै विकास निर्माणका काम पुनः सुरू गराएका उदाहरण सुन्न पाइएको छ,' उनले भने, 'अरू संस्थाले पनि यसको सिको गरून्।'
न्यायिक समितिको सिफारिसमा यो संस्थाले विवादमा सहमति गराउने काम गर्दै आएकाले समितिहरूको कार्यसम्पादनमा समेत टेवा पुगेको उनले बताए।
दुई वडाका पूर्वअध्यक्षहरू विष्णुराज भट्ट र सूर्यप्रकाश खड्काको खुसीको त झन् सीमा नै छैन। आफ्नो जीवनकालभरि समाधान हुन नसक्ने ठानेको दुश्मनी फेरि दोस्तीमा बदलिएको १० नम्बर वडाका अध्यक्ष भट्ट बताउँछन्।
'समस्या समाधान गर्न सक्ने आँट हामीमध्ये कसैमा थिएन। बरू दुवै पक्षका जनता र वडा कार्यालय लड्न-भिड्न तयार थियौं,' उनले भने, 'वडादेखि अदालतसम्म पुगेर मुद्दा फिर्ता आउँदा अब यो विवाद सदाका लागि रहन्छ भन्ने लागेको थियो।'
यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रका सहजकर्ताहरू पुग्दा उनलाई यत्रो गाउँले सल्टाउन नसकेको विवादमा दुई जना व्यक्तिले के गर्न सक्लान् भन्ने लागेको थियो। आफ्नो अनुमान गलत सावित भएकामा अहिले उनी खुसी छन्।
दुवै पक्षलाई चित्त बुझ्ने गरी फैसला नहुँदा पटकपटक मुद्दा दोहोरिने भएकाले संस्थाको मेलमिलाप विधिले महत्वपूर्ण काम गरेको उनले बताए।
'अहिले दुवै पक्ष यति खुसी छन् कि सोच्नै सक्नु हुन्न। पुरानो सम्बन्ध जस्ताको त्यस्तै भएको छ। यस्तो लाग्छ, कुनै विवादै थिएन,' वडाध्यक्ष भट्टले भने, 'यो हाम्रो लागि सबभन्दा गौरवको विषय हो।'
वडा ११ का अध्यक्ष सूर्यप्रकाश र आफूलाई मुहानको झगडाले विभाजित बनाएर मुद्दा हालाहालसम्म पुगे पनि वर्षाको पानीझैं धमिलिएको सम्बन्ध पुनः सङ्लिएको उनी बताउँछन्।
वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष सूर्यप्रकाश पनि संस्थाले दुई पक्षको मनमष्तिक माझ्दै सहमतिको विन्दुमा ल्याइपुर्याएकामा खुसी छन्। विवादका कारण समाजमा भरिएको तिक्तता अब मासिएको उनले बताए।
विवाद सुल्झेपछि खुसी हुने अर्का व्यक्ति हुन् सहस्त्रलिंग खानेपानी योजना स्किम नम्बर ९ का अध्यक्ष गोविन्दराज भट्ट।
आफू आबद्ध योजनाको काममा समस्या आउँदा उनलाई निकै तनाव र सास्ती भएको थियो। यो विवाद समाधान होला भन्ने उनलाई लागेकै थिएन। देख्नासाथ कुटाकुट गर्न तम्सिने दुई वडाबासीबीच अहिले आदरभाव देख्दा निकै खुसी लागेको उनी बताउँछन्।
'द्वन्द्व रूपान्तरण संस्थाले माकुरा समूह बनाएर सबैतिर डुलाइडुलाइ मिलाएरै छाड्यो,' उनले भने, 'अब यही विषयलाई लिएर कहिल्यै विवाद हुँदैन।'
