गत वर्षको बर्खायामको खडेरीले मधेश प्रदेश काकाकुल बन्यो । आकाशबाट झर्नुपर्ने पानी झरेन, तर किसानका आँखाबाट चिन्ताको पसिना बगिरह्यो । खेत सुक्दै गए, मन खुम्चिँदै गयो । सरकारले मधेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यो । डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा पनि भए । तर, के डिप बोरिङ जडान गर्दैमा यो समस्याको समाधान होला त ?
महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका वडा नं. ११ मा पर्ने लक्ष्मीनिया र कालीपुर गाउँको कथा सुन्दा लाग्छ, पानीको अभावले मात्र होइन, अविश्वास र विवादले पनि खेत सुक्छ । मन सुक्छ । बाहिरबाट हरियाली र शान्त देखिने यी गाउँभित्र सिँचाइको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि गहिरो द्वन्द्वको जालो फैलिएको थियो ।
लक्ष्मीनियामाई जल उपभोक्ता संस्थाको सिँचाइ प्रणाली एक समय यस भेगकै सबैभन्दा राम्रो पानी दिने बोरिङ—आज समस्याको केन्द्र बनेको थियो । वि.सं. २०५५ सालमा नक्टाझिज आयोजनाको सहयोगमा स्थापना भएको यो प्रणालीले सुरुमा किसानको अनुहारमा आशा फुलाएको थियो । आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने, खेतीबाटै जीविकोपार्जन सम्भव हुने विश्वास पलाएको थियो ।
तर त्यो खुसी दीर्घकालीन भएन । २०५७ सालमै जेनेरेटर र उपकरण चोरी भएपछि बोरिङ लामो समय बन्द रह्यो । २०७४ सालमा विद्युत मोटर जडान गरी पुनः सञ्चालन त गरियो, तर लोडसेडिङ, न्यून भोल्टेज, पक्की नाला नहुनुजस्ता समस्याले सिँचाइ नियमित हुन सकेन । बोरिङ चले पनि नचले पनि विद्युत प्राधिकरणलाई न्यूनतम महसुल तिर्नै पर्ने अवस्था थियो । सिँचाइ नहुँदा किसानबाट पानीपोत उठेन, महसुल तिर्न नसक्दा लाइन काटियो, र बोरिङ फेरि बन्द भयो ।
यस समस्याको जरा केवल प्राविधिक थिएन । लक्ष्मीनियामाई जल उपभोक्ता संस्थाको नेतृत्व र संरचनामा कालीपुरका किसानहरूको प्रतिनिधित्व नहुनु गहिरो असन्तुष्टिको कारण बन्यो । स्थापना कालदेखि नै लक्ष्मीनियाका मानिसहरूले नेतृत्व सम्हाल्दै आए, कालीपुरवासी आफू उपेक्षित भएको महसुस गर्दै गए ।
प्रत्यक्ष झगडा थिएन, तर सम्बन्ध चिसिँदै गएको थियो । एकअर्कालाई दोष दिने, जिम्मेवारी पन्छाउने क्रम बढ्दै गयो । तीन वर्षसम्म बोरिङ बन्द रहँदा पनि समाधानको पहल नहुँदा किसानको भविष्य कुहिरोको कागझैँ अलमलिएको थियो । एक समय महँगो मानिने कमान क्षेत्रको जमिन, बोरिङ बन्द भएपछि आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य भयो ।
२०७८ सालमा उपभोक्ताहरूले वडा कार्यालयमा निवेदन दिए । तत्कालीन वडाध्यक्ष स्व. बद्रिनारायण श्रेष्ठले दुई पटक छलफल गराए, तर समाधान निस्केन । अन्ततः मुद्दा न्यायिक समितिमा पुग्यो । तर यहाँ पनि द्वन्द्व झन् पेचिलो बन्दै गयो । स्थानीय तहका प्रयासहरू असफल भएपछि, यो मुद्दा औपचारिक रूपमा प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, नेपाल (एनआरसीटीसी–नेपाल) लाई सहजीकरणका लागि सुम्पियो ।
संस्थाले माकुरा प्रक्रिया मार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय गर्यो ।
माकुरा प्रक्रिया सजिलो थिएन । हाम्रो समाज जित्नै पर्ने संस्कारमा हुर्किएको छ । प्रक्रियाभन्दा परिणाममा केन्द्रित । लक्ष्मीनिया–कालीपुर पनि यसबाट अलग थिएन । यस समाजलाई संवाद, धैर्य र सहकार्यतर्फ डोर्याउनु चुनौतीपूर्ण थियो ।
२०७८ पौष २७ गते इमिलिबजारस्थित सभाहलमा पूर्वतयारी बैठकसँगै औपचारिक रूपमा रूपान्तरण प्रक्रिया सुरु भयो ।
सुरुवाती दिनहरू चुनौतीपूर्ण थिए । बैठकमा उपस्थिति न्यून हुन्थ्यो । कतिपय किसान भन्थे, “हामीले केही बिगारेका छैनौँ, समितिलाई सोध्नुस्” कोही भने, “तपाईंहरू गाउँ घुम्न मात्र आउनु भएको हो, यहाँ यो विवाद मिल्दैन।” कसैले प्रक्रियामा नै अविश्वास गरे ।
तर सहजीकरण टोलीका पाइलाहरू रोकिएनन् ।
लगातारको भेटघाट, संवाद, द्वन्द्व नक्सांकन, माकुरा समूह गठन र क्षमता विकास तालिम हुँदै प्रक्रिया अघि बढ्यो । तालिमकै क्रममा माकुरा समूह सदस्य आइतवरिया देवी सदाले गाउँमा बाटो विस्तारमा आफूले नै अवरोध गरेको स्वीकार गर्दै भनिन्, “यहाँ आएपछि बुझें—विवादले हामीलाई नै रोक्दोरहेछ ।” त्यो सानो स्वीकारोक्ति समुदायमा ठूलो रूपान्तरणको संकेत थियो ।
माकुरा समूह सक्रिय भएसँगै द्वन्द्वमा संलग्न पक्ष र सरोकारवालाबीच दूरी घट्दै गयो । साझा सवाल पहिचान गरियो, विकल्पहरू खोजिए, र प्रारम्भिक समझदारी निर्माण हुँदै गयो । अन्ततः २०७९ भदौ २२ गते ऐतिहासिक क्षण आयो—लक्ष्मीनिया र कालीपुरका प्रतिनिधिहरूले पाँच बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
यो सहमति कागजमा मात्र सीमित रहेन ।
सहमति कार्यान्वयन समिति र अनुगमन समिति गठन भयो । विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता बुझाइ लाइन जोडियो । साधारणसभा गरेर नयाँ समिति गठन गरियो । जहाँ माकुरा समूह सदस्य जगदिश महतो अध्यक्ष र जोगिन्द्र यादव सचिव बने ।
संस्थालाई औपचारिक रूपमा दर्ता गरी स्थायी लेखा नम्बर लिइयो । कृषि यान्त्रीकरण प्रबन्ध केन्द्र नक्टाझिज धनुषाको सहयोगमा पाँच लाख २९ हजार रुपैयाँको लागतमा ट्रान्सफर्मर र प्यानल बोर्ड जडान गरियो ।
बोरिङ फेरि चल्यो ।
आज, खडेरीकै बीच पनि लक्ष्मीनिया–कालीपुरमा ७० बिघाह जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । ६२ घरपरिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित छन् । तर यो सफलताको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पानी होइन—विश्वास हो ।
हिजो एक–अर्कासँग मुख फर्काउनेहरू आज एउटै टेबलमा बसेर योजना बनाउँछन् । विकास निर्माणमा जनसहभागिता बढेको छ । गाउँमा विवाद भयो भने अब प्रहरी होइन, “माकुरा कहाँ छ ?” भनेर खोजिन्छ । संवाद र सहकार्य गाउँको नयाँ संस्कृति बन्दैछ ।
एक जना किसान भन्छन्, “उनीहरूले हामीलाई सँगै ल्याए—मात्र पानी बाँड्न होइन, मन जोड्न ।”
लक्ष्मीनिया–कालीपुरको कथा एउटा बोरिङ चलेको कथा मात्र होइन । यो बहुसरोकारवाला द्वन्द्वहरूमा समावेशी संवाद, धैर्य र स्थानीय नेतृत्वले कस्तो गहिरो सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ भन्ने जीवित उदाहरण हो ।
एनआरसीटीसी–नेपाल देशभर यस्तै माकुरा जालो बुन्दैछ—जहाँ द्वन्द्वलाई जित–हारको खेल होइन, सम्बन्ध सुधारको अवसरका रूपमा हेरिन्छ । महोत्तरीमा फेरि बाली फुल्न थालेका छन् । खेत मात्र होइन, समुदाय पनि हरियाली बनेको छ ।
शान्ति निर्माणको यो यात्रामा अहोरात्र खटिने माकुरा समूह सदस्यहरू र लक्ष्मीनिया–कालीपुरका बासिन्दाहरूलाई नमन । उनीहरूले प्रमाणित गरेका छन् की पानीभन्दा ठूलो तिर्खा विश्वासको हुन्छ, र त्यो तिर्खा संवादले मात्र मेटिन्छ ।
