बाक्लो झाडी चिर्दै सिसौका अग्ला रुखहरू उभिएका छन् । ती रुखका हाँगाहरु अचेल हावाको वेगसँग टकराउँछन् । हावा र हाँगाको यो भेटबाट पैदा हुने प्राकृतिक ऊर्जा अहिले स्थानीयबासीका लागि ‘शीतल हावा’ बनेर गाउँभरि फैलिन्छ । त्यो शीतल हावाको झोंकाले मानिसको मन हलुका बनाउँछ । शरीरलाई मात्र होइन, सम्झनालाई पनि शान्त पार्छ ।
प्रकृति नित्य निरन्तर आफ्नो यही कर्ममा अभ्यस्त छ ।
यस्तै शीतल हावा यी रुखहरुबाट पहिले पनि बहन्थ्योे । तर, कुनै समय यही हावाको झोंकाले गाउँलेलाई शीतल होइन, पोल्ने अनुभूति दिन्थ्यो । सिसौघारीको हरियालीले पनि मानिसलाई तान्न सक्दैनथ्यो । कारण प्रकृतिमा थिएन, कारण मानिसका मनभित्र गाँजिएको द्वन्द्वमा थियो ।
यो कथा झापाको कन्काई नगरपालिका–५, तुलसीबारीस्थित बीपी स्मृति वनवाटिकाको हो । जहाँ दशकौँसम्म चलेको जमिन विवाद र त्यसले जन्माएको आपसी तिक्तताले प्राकृतिक सौन्दर्यलाई पनि ओझेलमा पारेको थियो । प्रकृतिको आनन्द लिन मन तयार थिएन, किनकि मन स्वयं अशान्त थियो ।
अहिले भने गाउँको अवस्था बिल्कुल फरक छ ।
त्यही वनवाटिका परिसरभित्रै स्थानीयका लागि आँगनको सिंहदरबार मानिने वडा कार्यालय रहेको छ । स्वास्थ्य सेवा केन्द्र चलिरहेको छ । खुला चौर बालबालिकाको हाँसोले गुञ्जिन्छ र पाकाहरुले गफ गर्दै टहलिने थलो बनेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले यो ठाउँ जीवनको केन्द्र बनेको छ ।
तर, यतिबेला शान्त र हराभरा देखिने यही ठाउँ कुनै समय माटोको निहुँमा सल्किएको द्वन्द्वको भुंग्रोमा थियो ।, छिमेकीबीच अविश्वास र वैमनस्यता चुलिएको थियो । एकअर्काप्रति सद्भावको झिल्कोसमेत हराउँदै गएको थियो ।
माटो र पानीका लागि संसारभर ठूला युद्ध भएका छन् भन्ने कुरा यहाँ पनि सानोतिनो रूपमा दोहोरिएको थियो । यही माटोकै कारण ज्यूँदाका जन्ती र मर्दाका मलामीसमेत एकअर्कासँग टाढिँदै गएका थिए । झगडा, आक्रोश र आरोप–प्रत्यारोपको दुष्चक्रमा सिंगो समाज लपेटिने अवस्था बनेको थियो ।
त्यसैले यो माटोको कथा हो । माटो अतिक्रमणको कथा हो ।
अझ गहिरो अर्थमा, माटोका लागि आपसमा द्वन्द्वरत गाउँलेबीच सुलह भएको मेलमिलापको कथा हो । अझ महत्वपूर्ण त सामूहिक चेतना र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने साझा जिम्मेवारीको परीक्षामा तुलसीबारीले उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको कथासमेत हो ।
स्थानीयबासीका अनुसार बीपी स्मृति वनवाटिकाको ४ बिघा ८ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा दशकौँसम्म अतिक्रमण र विवादको भूमरीमा फसेको थियो । स्थानीयबासी चाहन्थे, यो विवाद मिलोस्, झगडा टुंगियोस् । तर बाटो देखिँदैनथ्यो । समाजले हार मान्न थालेको बेला प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, नेपालका अभियन्ताहरू संवादको वाटो खोज्दै यहाँ आइपुगे ।
समिति र जग्गा भोगचलन गरिरहेका किसानबीच वर्षौँदेखि बल्झिएको विवादले अन्ततः संवादको एउटा बलियो र लचकदार निकास भेट्यो । प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, नेपालको सहजीकरणमा प्रयोग गरिएका ‘माकुरा पद्धति’ ले द्वन्द्वलाई मेलमिलापमा बदल्ने सम्भावना देखायो ।
२०७४ जेठ २२ गते कन्काई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलको अध्यक्षतामा पहिलो पूर्व तयारी बैठक बसेपछि प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भयो । द्वन्द्वको सूक्ष्म नक्सांकनपछि सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘माकुरा समूह’ गठन गरियो ।
माकुरा नाम आफैंमा प्रतीक थियो—जालोझैं लचकदार, पारदर्शी र सबैलाई जोड्ने ।
सबै पक्षबाट १३ जना प्रतिनिधि छानिए । तीन दिनको क्षमता विकास र नेतृत्व हस्तान्तरण तालिमपछि द्वन्द्व रूपान्तरणको जिम्मा स्थानीयकै हातमा दिइयो । केन्द्रका सहजकर्ताहरु पछाडि बसेर सहयोग पुर्याउन थाले ।
माकुरा समूह बैठकमै सीमित रहेन । उनीहरू घरघरमा पुगे । प्रक्रिया वैज्ञानिक र चरणबद्ध थियो । छलफलमा आउँदा मदिरा सेवन नगर्ने, हातहतियार नबोक्ने जस्ता सभ्य नियमहरु बनाइयो । छुट्टाछुट्टै बसेर समस्या र विकल्पको मस्यौदा तयार गरियो । तयार भएका मस्यौदालाई सवैजना सम्मिलित संयुक्त बैठकवाट पारित समेत गरियो । यस प्रकृयाले विवाद मात्र होइन, ‘फाटेको मन’ जोड्ने काम पनि भयो । टाढिएका मानिसहरू फेरि नजिकिए ।
यो मेलमिलापको उपाय यहाँका लागि अचुक औषधि सावित भयो । तिक्तताले भरिएका सम्बन्ध सद्भावमा बदलिए । विकासका नयाँ सम्भावनाका ढोका खुल्न थाले । विगतको तिक्ततालाई नजिकबाट देखेकाहरू अहिलेको परिवर्तनले प्रफुल्ल छन् ।
कुमार पौडेल भन्छन्, ‘यो ठाउँ सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी निजी लोभमा हराउँछ भन्ने उदाहरण पनि हो, र सामूहिक चेतनाले कसरी त्यसलाई फिर्ता ल्याउँछ भन्ने दस्तावेज पनि ।’
तुलसीबारीको यो जमिनको इतिहास लामो छ । २०३५–३६ सालतिर तुलसीबारी स्कुललाई जग्गा दिने निर्णय हुँदा स्थानीय युवाहरुले फुटबल खेल्ने ठाउँ राख्नुपर्छ भनेपछि केही भाग केही जमिन बचेको थियो । पछि यही जमिन चौपाया चराउने थलो बन्यो । यही जमिनमा २०३७ साल अगाडि नै रातारात जग्गा जोत्न सुरु भयो । २०५० को दशकदेखि जमिनको हक, भोग र स्वामित्वको विवाद चर्कियो ।
वि.पि. वन वाटिका नाममा रहेको ऐलेनी जमिन वनको संरक्षण समितिले स्थानीय समुदायलाई वनको संरक्षण गरी जग्गा उपभोग गर्ने सर्तमा उपलब्ध गराएको थियो । यद्यपि किसान पक्षले भने समयक्रममा आफ्नै हो भनी दाबी गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । वनवाटीकाको जग्गाको सिमाना क्रमशः हराउदै गयो । जसै सिमाना हराउँदै गयो, लोभको आयतन फराकिलो बन्दै गयो ।
यही क्रममा यसै क्षेत्रबाट धान बोकेका गाडी दिनहुँ आउजाउ गर्न थाले । त्यसबेला वनको सीमा होइन, जताततै बाटो मात्रै देखिन थाले । त्यहीबेला वनवाटिकाको जमिनभित्रै स्थानीयले आली लगाए । एक जनाले आली बनाएपछि अरुले पनि त्यसै गर्न थाले । हेर्दाहेर्दै ४ बिघा ८ कट्ठा जग्गा वरिपरि स्थानीयले लगाएको आलीको साम्राज्य खडा भयो । वन वाटिकाको जग्गा अतिक्रमणमा पर्यो ।
त्यसबीचमा वन वाटिका पक्ष र किसान पक्षबिच विवाद समाधान गर्न पटक, पटक छलफल भए । तर, समाधान र मिलन विन्दु फेला परेन ।
पूर्व जनप्रतिनिधि जमुना देवी शिवाकोटी सम्झिन्छिन् ‘यो वनबाटिका त्यतिकै सकिने अवस्थामा पुगेको थियो । राजनीतिक दलहरुको आडमा स्थानीयबासीले जग्गा मिचेको मिच्यै गरेर ठूलो क्षेत्रफलको जमिन कब्जामा परेको थियो ।’
हुँदाहुँदा जमिन जोतभोग गरेकाहरुले स्काभेटर लगाएर जमिन सम्याउन थाले । प्लटिङकै तयारी सुरु भयो । जब जोतभोग गर्नेहरुले वनवाटिकाको जमिनमा तारबेरा नै लगाउन थाले, मसिनै स्वरमा भए पनि विरोधका आवाज उठ्न थाले ।
वनवाटिकाको नेतृत्व गरिरहेका स्थानीय जनक शिवाकोटीले यसरी सार्वजनिक जग्गा मिच्न नहुने भन्दै सार्वजनिक जग्गाको महत्व सम्झाउन थाले । यद्यपि व्यक्तिगत फाइदा र लोभका अघि सामूहिक स्वार्थ हारिरहेको बेला शिवाकोटीको कुरालाई धेरैले सुन्दै उडाउँदै गरे ।
त्यहीबेला सबैलाई झस्काउने गरी एउटा घटना भयो, जसले गाउँमा यो द्वन्द्वको समाधान नखोजी हुन्न भन्ने गहिरो बोध लगभग सबैमा गरायो ।
पूर्व जनप्रतिनिधि जमुनादेवी शिवाकोटीका अनुसार ‘गाउँमा कसैको मृत्यु भएमा अन्येष्टिका लागि वनवाटिकाको एउटा सुकेको रुख दिने चलन थियो । त्यहीबेला एक जना स्थानीयबासीको निधन भयो । सिसौको एउटा सुकेको रुख काट्न गाउँलेहरु रुख भएनेर पुग्दा अर्का गाउँलेले त्यो रुख आफ्नो निजी भएको भन्दै काट्न दिएनन् । सबैले वनवाटिकाको जमिनलाई आफ्नो भन्न पाइन्न भन्दै केरकार गरेर रुख काट्न खोजे । ती जोतभोग गरिरहेका गाउँले आफ्नै छिमेकीहरुविरुद्ध लाठीमुंग्रीमा उत्रिए ।’
वनवाटिकाका तत्कालीन अध्यक्ष जनक शिवाकोटीमाथि लाठी–मुंग्री उठेपछि ठूलो होहल्ला भयो ।
‘त्यही बेला अब यसरी सधैं झगडा गरेर चल्दैन, यसको निकास चाहिन्छ भन्ने महसुस धेरैलाई भयो,’ अहिलेकी जनप्रतिनिधि शर्मिला वर्देवाले भनिन् ‘अब यो विवाद यसै छोड्न मिल्दैन । त्यसै छाड्दा सिंगो गाउँ र समुदाय कहिल्यै नसकिने एउटा द्वन्द्वमा फस्छ भन्ने भयो ।’
यो २०७४ ताकाको कुरा हो । वनवाटिका अध्यक्ष जनक शिवाकोटी विवाद मिलाउने उपायको खोजीमा थिए । ५१ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको तर मिल्न नसकेको झगडा कसरी मिल्छ भन्ने सोधीखोजी गर्दै जाँदा प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्ध रुपान्तरण केन्द्र, नेपाललाई सम्झिए ।
केन्द्रकी राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति संगीता थापाले ‘हामी सोझै आएर विवाद मिलाउनु भन्दा पहिला अधिकार, प्रक्रिया र सबै पक्षको स्वीकृति चाहिन्छ । र, स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको आग्रहमा हामी प्रवेश गर्ने गर्छाै ।’ भन्ने जवाफ दिईन ।
त्यसपछि विवाद समाधानका लागी वनवाटिकाको संरक्षण समितिले नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता गरायो । समितिमा बारम्बार छलफल चल्दा पनि नमिलेको विवाद समाधानका लागि नगरपालिकाले प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र, नेपाललाई गुहार्ने निर्णय गर्यो र औपचारिक अनुरोध गर्याे । त्यसपछि केन्द्र तुलसीबारीमा प्रवेश गरेको थियो ।
जतिबेला केन्द्र गाउँमा पस्दै थियो, विवादमा संलग्न देखिएकाहरु उत्तेजित थिए । यद्यपि आफ्नै उत्तेजना र आवेगहरुलाई संवादबाट शान्त तुल्याएर द्वन्द्व रुपान्तरण गर्न माकुरा समूहमा आवद्ध स्थानीयबासी नै सफल बने । त्यसका लागि केन्द्रले आयोजना गरेको तालिम सबैका लागि फलदायी बनेको उनीहरु बताउँछन् ।
यसरी गाउँमा संवाद सुरु भयो, सुन्ने अभ्यास सुरु भयो । झन्डै सात–आठ महिनाको अवधिमा ३२ वटा बैठक भए । कहिले किसानसँग, कहिले राजनीतिक दलसँग, कहिले बुद्धिजीवीसँग । बेग्ला बेग्लै छलफलसंगै सवैलाइ एकै ठाउँमा राखेर पनि छलफल भए। सबैको पीडा, माग र कथा सुन्दै भएका ती बैठकहरु कहिले एकैछिनमा सकिन्थे । कहिले दिनभर सम्म चल्थे ।
कन्काई–५ का पुण्यप्रसाद ओझा भन्छन् ‘सुरुमा हामी आफैँ एकअर्कासँग बस्न सक्दैनथ्यौँ । तर विस्तारै हामी छलफलमा बस्न थाल्यौं । एकअर्काका कुरा सुन्न थाल्यौं । माकुरा समूहमा हुने निरन्तरको छलफलकै क्रममा बुझ्यौँ—यो जमिन कसैको निजी होइन, सार्वजनिक हो ।’
द्वन्द्व रुपान्तरणका क्रममा जनप्रतिनिधिहरु पनि जोडिए । कनकाई ५ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर राई भन्छन्, ‘माकुरा समूहले समाधानको बाटो देखाएपछि हामीपनि खुलेर साथ दिन थाल्यौं ।’
यसैक्रममा वडा कार्यालयको सहयोगमा सामूहिक सम्पत्तिले दिएका फाइदाहरु हेर्नेगरी माकुरा समूह र जग्गा भोगचलन गर्ने ब्यक्तिहरु भ्रमणमा गए । सुनसरीको धरान, तालतलैयामा सामूहिक सम्पत्तिले दिएको फाइदा देखियो । फर्किएपछि अतिक्रमणकारी भनिएका किसानकै मुखबाट सकारात्मक कुरा निस्कन थाले ।
अन्तिम चरणमा माकुरा समूहका सदस्यहरु १७ जना किसानकहाँ पुगे । जसले वनवाटिकाको २ विघाभन्दा बढी जमिन ओगटेर बसेका थिए । टोलीले उनीहरुलाई भन्यो ‘अब जग्गा नाप्ने हो कि ?’ वनको जग्गा ओगटेका मध्येका एक प्रेमप्रसाद सेडाईं आफैले फिता निकालेर भने, ‘हुन्छ, नापौं ।’
जग्गा नाप्ने क्रममा बीपी वनबाटिका पक्षले ३० फुटको बाटो मागेको थियो । तर, त्यहाँ केवल जग्गा मात्रै नापिँदै थिएन । खासमा गाउँलेको मन पनि नापिएको रहेछ । उनै सेढाइँले खुसी हुँदै भनिदिए ‘म ५० फुट छोडछुृ ।’
एक जनाको यो उदारता अरुका लागि प्रेरक भयो । सबै किसानहरूले ५० फुट छुट्याइदिए । प्रेमप्रसादको डेढ कट्ठा जग्गा गयो । उनले मन दुखाएनन् ।
केही समयअघिसम्म आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफल विस्तार गर्न वनको जग्गा मिचिरहेका किसानहरुमा त्यसबेलासम्म आएको परिवर्तन कस्तो थियो भन्ने अर्को उदाहरण पनि देखियो । किनभने, त्यसबेला किसानहरूले व्यक्तिगत होइन, सामूहिक सर्त राखे—यहाँ वडा कार्यालय बनोस्, बीपी वनबाटिका सुरक्षित होस् ।’
द्वन्द्वमा संलग्न पक्ष तथा सरोकारवालाहरु समेत गरी १०५ जनाको सहभागितामा मिति २०७४ साल चैत्र ०५ गतेका दिन सम्पन्न सयुंक्त वैठकबाट ११ वुदे साझा सहमति पारित गरियो । यसै क्रममा कनकाईका मेयर राजेन्द्र पोखरेलले तत्काल १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराए । घेराबाराको काम सुरु भयो ।
‘वनवाटिका स्थानीयबासीको र समग्र कनकाईबासीको सामूहिक सम्पत्ति थियो, गाउँले आफैले त्यसको सुरक्षाको योजनासहितको प्रस्ताव ल्याएपछि स्थानीय सरकार खुसी नहुने कुरै थिएन,’ मेयरका रुपमा कनकाईलाई दोस्रो कार्यकालमा नेतृत्व दिइरहेका पोखरेलले सम्झिए, ‘प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र, नेपाल र स्थानीय माकुरा समूहले वनवाटिकामा रहेको द्वन्द्वलाई सदाका लागि अन्त्य मात्रै गरेन, आम गाउँबासीमा सामूहिक सम्पत्ति र पर्यावरणीय सुरक्षाको चेत पनि जगाइदियो ।’
यसरी वनवाटिकाको जग्गा गाउँलेले धमाधम फिर्ता गर्न थाले । जिल्लाका प्रमुख न्यायाधीशदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म, प्रहरी अधिकारीहरुदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिसम्म सबै एक दिन गाउँमा ओइरिए । वनवाटिकाको जमिन वनलाई नै फिर्ता गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्नामा योगदान गर्ने आए । किसानहरूलाई दोसल्ला ओढाइयो । सम्मान गरियो ।
वडाध्यक्ष राईले भने ‘हामी पहिलेदेखि नै थकित भइसकेका थियौं । यो विवाद मिल्नेवाला छैन भन्ने लाग्थ्यो । प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले बनाएको माकुरा समूहले चमत्कारिक रुपमा समाधान निकालेरै छाड्यो ।’
त्यसदिनको माहोल सम्झिँदा स्थानीयबासी अहिले पनि भक्कानिन खोज्छन् ‘पहिले त्यही निहुँमा आपसमा भिडेका गाउँलेको मेलमिलापको अनुपम उदाहरण हेर्न जिल्लास्थित राज्यका सबै प्रतिनिधि उपस्थित थिए, गाउँलेहरु आपसमा हार्दिकता साटेर अंगालो मारिरहेका थिए’ पूर्व जनप्रतिप्रतिनिधि जमुना शिवाकोटीले थपिन् ‘त्यो दिन हाम्रो गाउँका लागि सर्वाधिक खुसीको दिन थियो ।’
जमुनाले त्यहीबेला सुरुको घटना पनि सम्झना गरिन् । द्वन्द्व रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएर केन्द्रका अभियन्ताहरु गाउँ आउँदा उनैले संगीता थापालाई भनेकी रहेछिन् ‘हामीले यतिका दिन नसकेको, तपाइँहरुले सक्नुहुन्न ।’
राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति थापाले त्यसबेला भनेकी थिइन् ‘हामी प्रयास गर्छौं । तर, यसमा मुख्य भूमिका तपाइँहरुकै हुनेछ ।’
नभन्दै त्यो दिन आयो । गाउँलेहरुबीचको पुर्नमिलनको त्यो क्षण भावुकताले भरिएको त थियो नै, एउटा सामूहिक प्रणले पनि जन्म लिएको दिन थियो त्यो ।
त्यसदिन गाउँलेले गरेको सामूहिक प्रणकै बलमा आज बीपी वनवाटिका केवल खुला जमिनमा मात्रै सिमित छैन, यहाँका रुखविरुवाको सुरक्षा भएको छ । अहिले यहाँ वडा कार्यालय छ, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छ ।
यही ठाउँमा कहिले फुड फेस्टिभल हुन्छ, कहिले मेला लाग्छ । त्यस्ता मेलाहरु स्थानीयबासीको आम्दानी बढाउने माध्यम मात्रै होइन, रमाइलो उत्सवमा पनि परिणत हुने गरेका छन् ।
‘यहाँ बाल उद्यान र प्रहरी बिट अझै बन्न बाँकी छ’ वडाध्यक्ष राईले भने ‘हामी त्यसको पहलमा लागिरहेकै छौं । विपीको शालिक बनेको छ । अन्य श्रृङ्गार अझै पूरा हुन बाँकी छ ।’
यसरी वनवाटिकाको द्वन्द्व रुपान्तरण हुँदै गर्दा जग्गा विवाद मात्रै समाधान भएको होइन, त्यो भन्दा पनि ठूलो उपलब्धि अर्को पनि छ — यहाँ अब लाठी होइन, संवाद चल्छ ।
बीपी वनबाटिकाको यो कथा एउटा त्यस्तो गपाठ हो—जहाँ द्वन्द्व समाधान होइन, द्वन्द्व रूपान्तरण गर्न सकियो भने समाज बदलिन्छ भन्ने सन्देश छ ।
किसानले पाएको सम्मान, गाउँलेहरुबीच आपसमा बढेको हार्दिकता, जोगिएको सार्वजनिक सम्पत्ति अनि राज्यको उपस्थितिले पनि तुलसीबारीमा सार्थकता पाएको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, माटोको लडाइँ संवादयुक्त व्यवहार र मनले जित्न सकिन्छ भन्ने तुलसीबारीले प्रमाणित गरेरै छाडेको छ ।
