कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित पृथ्वीपुर गाउँ। दक्षिणतिर सुसाउँदै बग्ने मोहना नदी र नजिकै भारतीय सीमासँग जोडिएको यो सानो बस्ती आफैँमा जीवन्त छ। यहाँ करिब १२५ घरधुरीको बसोबास रहेकोछ। अधिकांश मधेशी समुदायका मानिसहरू बसोबास गर्ने यस गाउँमा हिन्दी प्रमुख बोलिचालिको भाषा हो। गाउँका अधिकांश परिवारको जीवन कृषि र श्रममा आधारित छ। धेरैजसो किसानले आफ्नो जमिन थोरै भएको कारण अर्काको खेत अधियामा लिएर खेती गर्छन् । कतिपय त भारत गएर मजदुरी पनि गर्छन्। यस्तै श्रम र संघर्षको बीचमा उनीहरूको दैनिकी चल्छ।
तर, वर्षौँदेखि यो गाउँ एउटा यस्तो समस्याले थिचिएको थियो, जसले गाउँलेका बीचमा मनमुटाव मात्र बढाएको थिएन, उनीहरूको दैनिक गुजारालाई समेत कष्टकर बनाएको थियो। त्यो समस्या थियो— बाटोको अभाव र त्यससँग जोडिएको वन समिति र किसानबीचको द्वन्द्व।
गाउँको दक्षिण-पूर्वी भेगमा भारतसँग जोडिएको एउटा खुला वन क्षेत्र थियो। वर्षौंदेखि खुला रहेको यो जंगललाई संरक्षण गर्दै सामुदायिक वन बनाउने सपना स्थानीयले २०६७ सालतिरदेखि देख्न थाले। गाउँका मानिसहरू मिलेर वन संरक्षणमा जुटे। अन्ततः २०७७ सालमा त्यो प्रयास सफल भयो र “बन्जरिया सामुदायिक वन” नाम राखेर ७५.६५ हेक्टर क्षेत्रफलको वन औपचारिक रूपमा दर्ता भयो।
वन दर्ता भएपछि यसको संरक्षणलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास सुरु भयो। त्यसै क्रममा वनको वरिपरि तारबार लगाइयो। वन संरक्षणका दृष्टिले यो आवश्यक थियो। तर यही तारबारले अर्को समस्या जन्मायो।
पहिले किसानहरू यही वन क्षेत्र हुँदै आफ्ना खेतबारीसम्म पुग्ने गर्थे। तारबार लागेपछि त्यो बाटो सदाका लागि बन्द भयो। खेतबारीसम्म पुग्ने सहज मार्ग हरायो। किसानहरूलाई आफ्ना गोरु, हलो वा ट्र्याक्टर लिएर खेतसम्म पुग्न असम्भवजस्तै हुन थाल्यो।
वन संरक्षण र खेतमा पहुँच दुवै आवश्यक कुरा थिए। तर समाधान नखोजिँदा यो आवश्यकता बिस्तारै विवादमा रूपान्तरण भयो। वन उपभोक्ताहरू भन्थे "जग्गाधनी किसानले आफ्नो जग्गा नदिएसम्म हामी मात्रै बाटोका लागि जग्गा छोड्दैनौँ।" दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहेपछि विवाद झन् जटिल बन्यो।
खेतमा पुग्न अर्काको खेत हुँदै जानुपर्ने भयो। गोरु, डल्लप, ट्र्याक्टर लैजान पनि समस्याहरु आए। अन्न बोक्नुपर्दा टाउकोमै बोकेर ३–४ दिन लगाएर घर ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। सानो असावधानीले अर्काको बाली मिचिदा झगडा सुरु हुनथाले। किसान–किसानबीच विवाद बढ्दै गयो।
२०७९ सालको स्थानीय चुनावपछि आशा पलायो। वडामा नयाँ नेतृत्व आयो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यस गाउँमा सुरकैया तालदेखि पुरैना कुलोसम्म बाटो निर्माण गर्ने योजना अघि बढ्यो। गाउँका लागि यो अत्यन्तै आवश्यक योजना थियो। काम सुरु भयो र करिब ६० मिटर बाटो खनियो।
तर बाटो निर्माणका क्रममा जग्गा धनी किसानहरूले आपत्ति जनाए। उनीहरूले भने—“हाम्रो जमिनबाट बाटो बनाउन पाइँदैन, वन क्षेत्रबाटै बाटो निकाल्नुपर्छ।”
यसका लागी वन सिमिति तयार भएन। यसपछि काम रोकियो। विवाद बढ्दै गयो। समाधान निस्कन सकेन। त्यसपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले फेरि तारबार कस्यो। झगडा गाउँ–गाउँ फैलिन थाल्यो।
समस्या झन् जटिल बन्यो।
बाली काटेर घर ल्याउन पनि टाउकोमा बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो। खेत पछाडि पर्ने किसानलाई त झन् ठूलो समस्या भयो। अगाडिको खेतवालाले बाली लगाइसकेपछि त्यहाँबाट हिँड्न पनि नदिने अवस्था भयो। वन समूहलाई पनि वन सम्म पुग्ने बाटो भएन।वन संरक्षणमा चुनौती थपिए। विवादले गर्दा समस्या ज्यूका त्यू रह्यो।
विवाद बढ्दै जाँदा वडा कार्यालयले समाधानका लागि दुई पटक पहल गर्यो। तर कुनै निष्कर्ष निस्केन।
बैठकहरूमा किसान र वन उपभोक्ताहरू आ–आफ्नो समूह बनाएर आउँथे। छलफल भन्दा बढी होहल्ला हुन्थ्यो। आरोप–प्रत्यारोप र धम्कीबीच समाधान टाढिँदै गयो।
माकुरा समूहकी सदस्य सिजा चौधरी द्वन्द्वको त्यो कठिन समय सम्झँदै भन्नुहुन्छ, "विगतमा जबर्जस्ती विवाद मिलाउन खोज्दा कुरा झन् बिग्रिएको थियो। बाटो नहुँदा अरूको खेत कुल्चिनुपर्ने। बाली मिचिँदा झगडा हुने र मलखाद पुर्याउन नसकिने समस्या थियो।"
स्थानीय तहबाट समाधान ननिस्केपछि अन्ततः भजनी नगरपालिकाले प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, नेपाललाई सहजीकरणका लागि सिफारिस गर्यो।
२०८१ साल माघ १० गतेदेखि औपचारिक रूपमा प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण प्रक्रिया सुरु भयो। किसान, सामुदायिक वन र वडा कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित १२ सदस्यीय “माकुरा समूह” गठन गरियो।
तर प्रक्रिया सुरु गर्नु सहज थिएन। अविश्वासको खाडल गहिरो थियो।
सहजकर्ता बन्धु चौधरी सम्झन्छन्, “सुरुमा गाउँका धेरै मानिसले हामीलाई द्वन्द्व समाधान गर्न आएको टोली होइन, सडक बनाउनका लागि जमिन खोस्न आएको समूह ठाने। त्यसैले छलफलमा आउनै मान्दैनथे।तर, 'माकुरा समूह' ले हरेकको घरदैलोमा पुगेर छलफल गरे। संवादको महत्त्व बुझाए। गाउँलेहरू प्रक्रिया बुझ्न थाले। विस्तारै गाउँलेहरूमा विश्वास पलाउदै आयो।”
विगतमा पक्षहरू आ–आफ्नै अडानमा अडिग रहँदा अवस्था जुँगाको लडाइँ जस्तै बनेको थियो। माकुरा पद्धतिले भने सबै पक्षलाई संवादमा ल्याई र सामूहिक निर्णयको वातावरण तयार गर्यो। यस प्रक्रियामा सबैको सहभागिता र मान–सम्मानको कदर हुने भएकाले समाधानमा पक्षहरूको अपनत्व पनि देखियो। स्थानीय गोरख प्रसाद लोनियाको भनाइ अनुसार, “बाटो देखाउने माकुरा, निर्णय गर्ने हामीहरू।” रामचन्द्र लोनिया पनि भन्छन्, “एक–एक गरेर जग्गा माग्दा कसैले दिएन्न, तर सबै मिलेर आफैं निर्णय गर्दा समझदारीमा पुगियो।”
माकुरा समूहको निरन्तर सहजीकरणले २०८२ साल श्रावण १० गते सबै पक्षरुसंगको संयुक्त बैठकबाट छ बुँदे सहमति भयो।
सहमति अनुसार सुरकैया तालदेखि पुरैना कुलोसम्म वनको किनार हुँदै किसानको जमिन जोडेर बाटो निकालियो। ११ मिटर चौडाइ र ४४० मिटर लम्बाइको बाटो निर्माण भयो। यसले प्रत्यक्ष रूपमा १२५ घरधुरीको जीवन परिवर्तन गरिदियो।
पहिले खेतबारी पुग्न अरूको खेत हुँदै जानुपर्ने समस्या थियो। अब सीधै बाटो पुगेको छ। कृषि उपकरण सजिलै खेतसम्म पुग्छन्। बाली ओसारपसार गर्न सहज भएको छ। सडक बनेपछि जमिनको मूल्य पनि बढेको छ। आर्थिक अवसरहरू बढेका छन्। समुदायमा शान्ति र सहकार्यको वातावरण बनेको छ।
विवाद समाधान भएपछि आज पृथ्वीपुरमा खुसीयाली छाएको छ। बाटो निकास भएपछि सामुदायिक वनका अध्यक्ष गोरख प्रसाद लोनिया खुसी हुँदै भन्नुहुन्छ: "यो समस्या समाधान गर्न पहिला सबैमा आ–आफ्नो घमण्ड थियो, अनि कसरी विवाद मिल्थ्यो त? जब यो संस्था (एनआरसिटिसि) आयो र 'माकुरा' हरूलाई ज्ञान–शिक्षा दियो, अनि मात्र हामीले सही निर्णय गर्न सक्यौँ। अहिले दुवै पक्षको जितैजित भएको छ। हाम्रो वन जोगियो भने उनीहरूलाई पनि खेतबारी जान सजिलो भयो। घरबास बनाउन सहज भएको छ। यो देखेर छिमेकी गाउँका मान्छेले पनि आफ्नो समस्या सुल्झाउन यो संस्थालाई बोलाउन थालेका छन्।"
जग्गाधनी जलवर्षी लोनिया भन्छन्, “हामीले केही जमिन बाटोमा दियौं।बाटो बनेपछि जमिनको मूल्य बढेको छ। खेतमा पुग्न सजिलो भएको छ।”
भलमन्सा देवीप्रसाद लोनिया थप्छन्, "नगरपालिकाले पहिले दुई पटक बजेट छुट्याउँदा पनि विवादले गर्दा काम हुन सकेको थिएन। अहिले हेर्नुहोस्, कति राम्रो भएको छ। बाटो बनेको छ। वन पनि संरक्षण भएको छ। गाउँमा कुनै मनमुटाव छैन।"
भजनी नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक राजु तिरुवा यो सफलताबाट निकै उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “जनप्रतिनिधि भएर हामी आफैँ विवाद मिलाउन जाँदा कतिपय अवस्थामा जनताले फरक तरिकाले बुझ्ने सम्भावना हुन्छ। राजनीतिक दलबाट आएका जनप्रतिनिधि भएकाले सहजीकरणमा प्रभाव पर्ला कि भन्ने शंका पनि मानिसहरूमा देखिन्छ। त्यसैले बहुसरोकारवाला प्रकृतिका जटिल विवादहरूमा सहजीकरण गर्न मैले प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र–नेपाललाई जिम्मेवारी दिएको हुँ। संस्थालाई मैले पालिकामा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचीकृत पनि गरेको छु।”
उहाँ थप्नुहुन्छ, “बहुसरोकारवाला विवादहरूमा निष्पक्ष र प्रभावकारी सहजीकरण होस् भनेर न्यायिक समितिबाट निरन्तर बजेट विनियोजन गर्दै आएको छु। संस्थाले काम गरेको तरिका र देखिएका परिणामले मलाई निकै प्रभावित बनाएको छ। त्यसैले बहुसरोकारवाला विवाद रूपान्तरणका लागि माकुरा पद्धतिलाई नीतिगत रूपमा अघि बढाउने सोचसमेत बनाएको छु।”
आज पृथ्वीपुरमा केवल सडक मात्र बनेको छैन। विश्वासको बाटो पनि खुलेको छ। संवाद, सहमति र साझा निर्णयमार्फत समुदायले कसरी द्वन्द्वलाई अवसरमा बदल्न सक्छ भन्ने जिउँदो उदाहरण पृथ्वीपुर बनेको छ। यो बाटोले गाउँलाई निकास मात्र दिएको छैन, विकासको सम्भावना पनि खोलेको छ। वन सुरक्षित भएको छ। किसानको जीवन सहज भएको छ र एउटा गाउँले द्वन्द्वबाट शान्तितर्फको नयाँ यात्रा सुरु गरेको छ।
