झापा जिल्लाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं. ३, खुदुनाबारी। समयको प्रवाहसँगै यहाँका कतिपय कुराहरू बदलिए। तर यही बिच एउटा पुरानो घाउ जस्तै बनेर रहेको थियो- जनता मा.वि. पश्चिमबाट आइतबारे बजार हुँदै इलामको दानावारी जोड्ने सरकारी नक्साको बाटो।
यो बाटो नक्सामा त थियो तर धरातलमा हराएको थियो। यो पुरानो सरकारी बाटो कुनै समय यस भेगको 'लाइफलाइन' थियो। स्थानीय गोविन्द निरौलाका अनुसार यो बाटो २०२५ सालसम्म निर्बाध चल्थ्यो। त्यतिबेला ढाकरमा चामल र खाद्यान्न बोकेर मानिसहरू यही बाटो हुँदै इलामको पहाडसम्म पुग्थे।
तर समयसँगै बाटोको स्वरूप फेरियो।
२०३०–३२ सालतिर तत्कालीन प्रधानपञ्च खड्कबहादुर नेम्वाङले आफ्नो निजी जमिनबाट करिब ५०० मिटर दक्षिणतर्फ सिधा हुने गरी नयाँ बाटो जोडिदिए। जनता मा.वि. को पश्चिमबाट वडा कार्यालय हुँदै दानावारी सडकसम्म जोडिएको त्यो नयाँ बाटो प्रयोग गर्न सजिलो थियो।
त्यसपछि मानिसहरू पुरानो नक्साको बाटो छोडेर नयाँ बाटो प्रयोग गर्न थाले।
क्रमशः पुरानो बाटो प्रयोगमा आएन। प्रयोग विहीन हुँदै गएपछि आसपासका करिब ५० जना जग्गाधनीहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनमा बाटोको जग्गा उपभोग गर्न थाले। खेतीपाती गर्न थालियो। कतिपयले त किनबेच समेत गरे।
झन्डै चार दशकसम्म यो बाटो केवल सरकारी कागजमा सीमित रह्यो। भुँइमा भने वाटो चाहिने समुदाय र वाटोको जग्गा उपभोग गरिरहेका ब्यक्तीहरुबीच अविश्वास र द्वन्द्वको पर्खाल ठडियो।
समय बित्दै गयो, बस्ती बाक्लिँदै गयो, तर बाटोको निकास भने झन्-झन् साँघुरिँदै गयो।
२०६२ सालमा बाटो खोल्न स्थानीय नेरेन्द्र इङ्गनामले तत्कालीन गाउँ विकास समितिमा निवेदन दिए। त्यसपछि हरिनाथ गौतमसहित अन्य परिवारले बाटोको निकास निकाल्नुअघि जमिनको वास्तविक अवस्था यकिन गर्नुपर्ने माग गर्दै अर्को निवेदन दिए। बाटो हेर्ने काम त भयो, तर निकास निस्किएन।
हरेक पटक वडा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा स्थानीयले फेरि बाटोको विषय उठाउँथे। २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि, समाजसेवी र सरोकारवालाबीच पटक–पटक छलफल भए, तर समस्या यथावत् रह्यो।
अन्ततः २०७७ सालमा इन्द्रबहादुर चापागाईं (बबि) र प्रदीप मगरको अगुवाइमा बाटो प्रयोग गर्ने समुदायले नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिए। न्यायिक समितिले सरोकारवाला सबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरायो। तर त्यहाँ पनि समाधान निस्केन।
पछि विवाद समाधानको जिम्मा वडा कार्यालयलाई नै सुम्पियो। तत्कालीन नगर प्रमुख हरि रानाको उपस्थितिमा समेत पटक–पटक प्रयास भए, तर सहमति बन्न सकेन।
२०७९ को दोस्रो स्थानीय निर्वाचनपछि पनि बाटो निर्माणका लागि नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा फेरी निवेदन परे। त्यसपछि न्यायिक समिति संयोजक खड्गमाया पराजुलीले पुराना फाइलहरू अध्ययन गरिन्। उनले यो बहुसरोकारवाला जटिल विवाद भएकोले साधारण मेलमिलापले मात्र समाधान नहुने निष्कर्ष निकालिन्। चालीस वर्षदेखि उस्तै पद्धतिले नसकेको काम फरक पद्धतिले सम्भव होला भन्ने सोचेर उनले २०८१ माघ २० गते आवश्यक सहजीकरणका लागि प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, नेपाललाई सिफारिस गरिन।
संस्थाका सहजकर्ताले विवादको विश्लेषण गरे। २०८१ फागुन १ गते, वडाध्यक्ष सिताराम भट्टराईको अध्यक्षतामा पूर्वतयारी बैठक बसी 'माकुरा जालो' (Spider Web) पद्धतिबाट सहजीकरणको सुरुवात भयो। २०८२ वैशाख १० गते विवादमा संलग्न पक्षहरुबाटै एघार सदस्यीय माकुरा समूहको गठन भयो। वैशाख १५ देखि १७ सम्म माकुरा समूहका लागी तीन दिने क्षमता विकास तथा नेतृत्व हस्तान्तरण तालिम सञ्चालन गरियो। त्यसपछि, माकुरा समूहले रुपान्तरणको नेतृत्व लियो।
विगतका परम्परागत छलफल भन्दा माकुरा समूहको विवाद समाधान गर्ने शैली निकै भिन्न र प्रभावकारी देखिएको भन्ने भनाइ नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य चन्द्रा तामाङको रहेको छ। उनका अनुसार माकुरा समूहले जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला तथा विवादमा प्रत्यक्ष संलग्न पक्षहरूसँग निरन्तर व्यक्तिगत र सामूहिक संवाद अघि बढायो। यसले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्यो। बाहिरबाट निर्णय थोपार्ने काम नभई सम्बन्धित पक्षहरूनै निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा रहे। सबै पक्षको सक्रिय सहभागितामा भएको खुला संवादले विवादलाई क्रमशः समझदारीतर्फ डोर्यायो। सहभागीहरू स्वेच्छापूर्वक यस प्रक्रियामा सहभागी भए। जनप्रतिनिधि र न्यायीक समिले गर्न नसकेको काम माकुराको सहजीकरणमा सम्भव हुन थाल्यो। यही अनुभवले माकुरा समूहलाई गाउँमै एउटा प्रभावकारी र उदाहरणीय समूहका रूपमा चिनाउन सहयोग पुर्याएको तामाङले बताइन।
वर्षौंदेखि बाटो निकासका लागि आवाज उठाउँदै आएका इन्द्र बहादुर चाँपागाई (बबि) भन्छन्, "माकुराले मसिनो ढंगबाट पक्षहरूका पिरमर्का र समस्याहरूलाई पत्रपत्र केलाएर हेर्ने काम गर्यो। सबैको सहभागितामा गरिने संवादले जस्तोसुकै समस्या पनि समाधान हुने रहेछ।"
आठ महिना लामो सघन संवाद, दर्जनौँ बैठक र पक्षहरूबीचको मन माझामाझपछि २०८२ कार्तिक २५ गते ऐतिहासिक १३ बुँदे सहमति भयो। सहमति पारितको यस बैठकमा सबै पक्ष, सरोकारवाला, र स्थानिय सरकारका प्रतिनिधिहहरूको उपस्थति रहेको थियो।
संवादको यो प्रक्रिया कति प्रभावकारी थियो भन्ने कुरा माकुरा समूहकी संयोजक रेनुका खवासको अनुभवले प्रष्ट पार्छ। उनी भन्छिन्, "सुरुमा म आफैँ बाटो खोल्न नदिने पक्षमा थिएँ, किनकि हाम्रो २० लाख बराबरको १० धुर जग्गा बाटोमा पर्दै थियो। तर संवादकै क्रममा मैले महसुस गरेँ, सरकारी जमिन आज नभए भोलि छोड्नै पर्छ। मैले आफ्नै परिवार र छिमेकीलाई मनाएँ। आज हामी बाटो मिचेको आरोपबाट मुक्त भएका छौँ।"
सहमति कार्यान्वयनका लागि वडाध्यक्ष सीताराम भट्टराईको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय टोली बन्यो। २०८२ पुस ४ गते जिल्ला नापी कार्यालय र नगरपालिकाको संयुक्त टोलीले जग्गा नापजाँच गर्दा नक्साको बाटो स्पष्ट भयो। नगर र वडा कार्यालयबाट करिब रु. २ लाख खर्च गरी जेसिबी लगाएर बाटो खोल्ने काम भयो। फागुन १० गतेसम्ममा लगभग १.५ किलोमिटर लामो र २० फिट चौडा बाटोको निर्माण भयो।
स्थानीय युवा व्यवसायी पूर्ण कुमार योङहाङले ट्रयाक खुल्नासाथ आवतजावतमा सहज होस् भनेर खाल्टो भएको ठाउँमा आफ्नै खर्चमा ३०० मिटर बाटोमा पुरुवा हाले। उनी भन्छन्, "सरकारले प्रक्रियामा समय लगाउँछ, तर हामी पर्खन सक्दैनौं। खुशीले काम गरें।"
बाटो खुलेपछि परिवर्तन देखिन थालेका छन्।झापाकै सबैभन्दा ठूलो पशु बजार खुदुनावारी पशुहाटको व्यवस्थापन सहज भयो। यस पशुहाटमा करोडौंको कारोबार हुनेगर्छ। मालसामान ढुवानीमा सहज भएको छ। विद्यार्थी अब व्यस्त सडक छोडेर सुरक्षित बाटोबाट स्कुल जान्छन्। नयाँ बाटोले ४० प्रतिशत मानिसको दैनिकी सहज बनाएकोछ। आर्थिक समृद्धि र विकासमा समेत टेवा पुर्याएको छ।
टीकाराम बुढाथोकीका अनुसार बाटो बनेपछि जमिन भिटा (घडेरी) मा परिणत भएको छ। जग्गाको मूल्य बढेको छ। बाटो नहुँदा एकलाख प्रतिधुर पर्ने जग्गा अहिले चार लाख प्रतिधुरमा किनबेच भईरहेको छ। बाटो नभएका कारण रोकिएका घर निर्माण कार्यहरु अगाडी बढेका छन्।
वर्षौंदेखि 'बाटो बेचेर खायो' भन्ने आरोप लाग्दै आएका परिवारहरू आज सो आरोपबाट मुक्त भएका छन्। हरिनाथ गौतम, जसमाथि वर्षौंदेखि 'बाटोमा नै घर बनाएको' भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो, भन्छन्, "नापी आउँछ भन्ने सुन्दा मन डराउँथ्यो। अब नापी भयो, सबैको चित्त बुझ्यो। घर बनाउने ठाउँ खुल्यो। वर्षौंको त्रासबाट मुक्ति भयो। आनन्दले निदाउन पाइयो।"
वडाध्यक्ष सिताराम भट्टराई भन्नुहुन्छ, "कोही रिसाउनु परेन, सहजै समस्या समाधान भयो। विवादित पक्षहरूले नै माकुरा बनाएर आफ्नै अगुवाइमा निकास निकाले, यो नै यसको सबभन्दा ठूलो सफलता हो।"
न्यायिक समिति संयोजक खड्गमाया पराजुली थप्छिन्, "यहाँ बाटो मात्र बनेन समुदायको जीवन नै बदलियो। भविष्यमा अझ धेरै फाइदा हुने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।"
खुदुनाबारीको यो सफलता केवल एउटा बाटो निर्माणको मात्र होइन। यो त संवाद र सहकार्यको विजय हो। यहाँ कोही हार्नु परेन, सबैले जिते। स्थानियलेनै समस्याको समाधान निकाले। आज यो बाटोबाट ६० घरधुरीले प्रत्यक्ष फाइदा पाएका छन् भने १००० भन्दा बढी समुदायका मानिसहरू लाभान्वित भएका छन्। ४० वर्षको संवादहीनता तोडिएको छ। हिजो जहाँ अवरोध थियो, आज त्यहाँ विकास र समृद्धिको जग कोरिएको छ। समुदायको मनमा विश्वास र शान्तिको बाटो पनि खुलेको छ। वर्षौंदेखि जमेको रिस, आरोप, र अविश्वासको पर्खाल भत्किएको छ। समुदायको वर्षौंदेखिको सपना साकार भएको छ। स्थानिय सरकारले आगामी बजेटमा बाटोको स्तरोन्नतिका लागि थप रकम विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जहाँ कानुन र शक्तिले मात्र काम गर्दैन, त्यहाँ संवाद र माकुरा पद्धति जस्ता स्थानीय स्तरका समाधानका संयन्त्रहरू अचुक औषधि बन्न सक्छन् भन्ने पाठ यस घटनाले सिकाएको छ।
