कुरा दुई दशकअघि बि.सं. २०६०-६१ तिरको हो। महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका वडा नं. ६, फुलकाहा गाउँमा एउटा सपना बाँडियो। सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूले गाउँ-गाउँ पुगेर एउटा आकर्षक नारा घन्काए “खेतमे धान आली पर सपेटा, दश वर्षके बाद गरिबि बेपत्ता” अर्थात्, खेतको धान आलीमा मसला (भिक्स) रोपौँ, दश वर्षपछि गरिबी भगाऔँ।
नि:शुल्क बिरुवा पाउने भएपछि किसानहरूमा उत्साह छायो। १० वर्षमा रुख बेचेर एकमुष्ट लाखौँ कमाउने र धनी बन्ने सपना बोकेर धेरैले आफ्ना खेतका आली र बारीमा मसला (भिक्स), बाँस र टिकका बिरुवा रोपे । तर, कसैले सोचेका थिएनन् गरिबी भगाउन रोपिएका तिनै बिरुवाले एकदिन छिमेकी छिमेकी बीचको सम्बन्धमा ठूलो खाडल बनाउनेछन् ।
बिरुवा रोप्दा केही किसानले यसले पानी सुकाउने र वातावरण बिगार्ने आशंका नगरेका भने होइनन्। तर "दश वर्षमा धनी हुने" सपनाका अगाडि ती स्वरहरू दबिए । सुरुका केही वर्ष त सबै ठीकठाक थियो । तर, जब रुखहरू ठूला भए, समस्याका हाँगाबिँगा पलाउन थाले ।
रुखको छहारी (तप्कयान) ले छिमेकीको खेतको अन्नबालीको उत्पादन घट्न थाल्यो। त्यसमाथि बाँदर, बदेल, घोडगधा र अन्य वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगीहरूले पनि बालीमा क्षति पुर्याउन थाले।
बाली जोगाउन किसानहरूलाई निकै कठिन हुन थाल्यो। यहीबाट छिमेकीबीच मनमुटाव सुरु भयो। हिजोका आत्मिय छिमेकीहरू आज आलीको रुखकै कारण विवादित बने। बाली लगाउने बेला र भित्र्याउने बेला विवाद चर्किन थाल्यो।
फुलकाहाका प्रायः सबै टोलमा मनमुटाव बढ्दै गयो।विवाद समाधानका लागि गाउँमा पटक–पटक छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्केन। गाउँका चोक-चौताराहरू संवादका थलो होइन, विवादका अखडा बने। गाउँका भद्रभलादमी र स्थानीय अगुवाहरूले यो विवाद सुल्झाउन ठोस पहल गर्न सकेनन्। किनभने यीनिहरु धेरैजसोले आफैँले पनि रुख लगाएका थिए। उनीहरुको हातबाट न्याय माग्नु भनेको बाघलाई गोठ जिम्मा लगाउनु जस्तै हो भन्ने भनाई किसानहरुको थियो।
अन्नबाली लगाउने किसानमा भने चिन्ता थपिदै गयो। सवाल एउटै थियो, तर पक्ष फरक–फरक।
वर्षौँसम्म गाउँका छलफलले कुनै निकास नदिएपछि स्थानीय रामवीर यादव न्याय खोज्दै गौशाला नगरपालिकाको न्यायिक समिति पुगे । निवेदन दिनेमा उनी मात्र एक्ला थिएनन् । गाउँका धेरैजनाले न्यायिक समितिमा अलग-अलग निवेदन दिए। यो विवाद एउटा वडाको मात्र नभई सिङ्गो नगरपालिकाकै टाउको दुखाइ बन्यो । यसअघि पनि यस्तै विवादमा न्यायिक समितिमा छलफल भने नभएका होइनन्। तर समाधान हुन सकेको थिएन।यस्ता विवाद समाधानका लागी नगरपालिकाले निजी रुख कटानी सम्बन्धी कार्यबिधि पनि बनायो। तर गाउँलेहरु रुख काट्न मन्जुर भएनन्।विवाद चर्किदै गयो।
अन्ततः न्यायिक समितिले यस विवादलाई सिङ्गो नगरपालिकाकै समस्याको रूपमा लिँदै प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र, नेपाललाई सहजीकरणका लागि लिखित सिफारिस गर्यो।
द्वन्द्व रूपान्तरणका सहजकर्ताहरूका लागि यो निकै जटिल चुनौती थियो । भूगोल ठूलो (साविकका ५ वटा वडा), सरोकारवाला धेरै र कसले कसलाई असर गरिरहेको छ भन्ने कुरा जेलिएको थियो । प्रायः सबैले रुख लगाएका र सबैले कुनै न कुनै रूपमा असर भोगेका थिए। सहजकर्ताको टोलीले द्वन्द्वको सूक्ष्म अध्ययन गर्यो । द्वन्द्व रुपान्तरण प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भयो। वडा अध्यक्ष रामस्वार्थ यादवको समन्वयमा २०८२ जेठ ८ गते स्थानिय प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा पूर्व-तयारी बैठक गरियो ।
द्वन्द्व रुपान्तरणका चरणबद्ध प्रक्रिया, र सहजकर्ता तथा सरोकारवालाहरुको भूमिकाबारे साझा बुझाइ विकास गरियो। तर, समुदाय सजिलै मान्नेवाला थिएन। सुरुका दिनमा सहजकर्ताहरूलाई देख्नासाथ मान्छेहरु तर्कन थाले। छलफलमा बस्नै मानेनन्।
स्थानीय अगुवा योगनारायण यादवले त सिधै भनिदिए, "यो मिल्ने कुरै होइन, दुःख नगर्नुस्। दिनै पिच्छे छलफल गर्न कसलाई फुर्सद हुन्छ र? फुलकाहाको झगडा कसले मिलाउन सक्ला र?"
यस्तै यस्तै कुरा गरेर समुदायका मानिसहरु पन्छीन खोजे। निरन्तरको छलफलबाट यी निराशाजनक प्रतिक्रियाहरूको भित्री कारण पत्ता लाग्यो। प्रायः अधिकांस व्यक्तिहरुले रुख लगाएको र निवेदन दिनेहरूकै जमिनको रुखले पनि अर्काको खेतमा तप्कयान परेको थियो। रुख नलगाउनेहरु त नगन्यमात्रमा रहेछन् ।
यी अवरोधहरूलाई धैर्यसाथ सुल्झाउँदै द्वन्द्व रुपान्तरणका लागी १० सदस्यीय 'माकुरा समूह' गठन गरियो। समूहका सदस्यहरूलाई क्षमता विकास र नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तालिम दिइयो। त्यसपछि प्रक्रिया अगाडी बढ्न अलि सहज भयो।
द्वन्द्वरत पक्षहरूका धारणा खुलेर बुझ्न संयुक्त बैठक राख्ने कुरा आउँदा गाउँका भद्रभलाद्मीहरूले सावधान गराए "धेरै मान्छे बोलायो भने झगडा हुन्छ, कसैले कसैको कुरा सुन्दैन, थोरै मान्छे बोलाउनु।" तर माकुरा र सहजकर्ताहरूले पाँचवटै वडाका व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरी संयुक्त बैठक राखे।किनभने यस प्रकृयामा सवैको अर्थपूर्ण सहभागीता महत्वपूर्ण थियो।
संयुक्त बैठक औपचारिक रूपमा सुरु हुनुअघि नै पक्षहरू एक-अर्कालाई दोष दिन थाले। तर सहजकर्ताहरूले शान्तसँग बैठकको उद्देश्य र सञ्चालन विधि प्रष्ट पारे। छलफलका लागी 'खाट विधि' को प्रयोग भयो। खाटमा बस्नेले मात्र बोल्ने, अरूले सुन्ने। यो विधिले जादू गर्यो। पहिले-पहिले गाउँका ठूलाबडाहरू मात्र बोल्ने, अरू सुन्ने मात्र हुने गर्थे। तर यस बैठकमा सबैले आफ्नो मन खोल्ने र एक-अर्काको कुरा सुन्ने अवसर पाए। सहभागीहरू खुसी भए। सहजकर्ता तथा समुदायबीच विश्वासको पुल बन्दै गयो।
चरणबद्ध छलफलको प्रभाव देखिन थाल्यो। फनैत यादव, रामप्रताप यादव, फेकु यादव, रामकृपाल यादव, रामनाथ यादव आदि किसानहरूले छिमेकीको खेतमा असर पार्ने आलीका रुखहरू आफैँ काट्न थाले। माकुरा समूहको निरन्तर प्रयास र धैर्यशील सहजीकरणले अन्ततः रंग ल्यायो।
माकुरा समूहको निरन्तर सहजीकरणको फलस्वरूप मिति २०८२ मंसिर १२ गते सहमति पारितका लागी संयुक्त बैठक बस्यो। उक्त बैठकमा ६ बुँदे साझा सहमति पारित भयो । सधियारको अन्नबालीलाई असर पार्ने १० फिट भित्रका रुख काट्ने, १५ फिट भित्रका हाँगा काट्ने, र सार्वजनिक स्थल तथा सडकमा अवरोध पार्ने रुख हटाउने निर्णय भयो।
यस सहमितसंगै एक दशकभन्दा लामो द्वन्द्वको रुपान्तरण भयो। सहमति पारितको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गौशाला नगरपालिका प्रमुख डा. दिपेन्द्र महतोले भने, “यस नगरपालिकाले तीन वर्षअघि नै निजी जमिनको रुख काट्ने कार्यविधि पारित गरेको थियो। तर व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन। आज सहमतिका आधारमा रुख काट्ने वातावरण बनेको देख्दा निकै खुसी लागेको छ। आज मलाई राम्रोसँग निद्रा लाग्नेछ।” साथै उनले गाउँघरका विवादहरू मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संयुक्त बैठकपछि माकुरा समूहका सदस्यहरू र जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना खेतबारीका रुख काटेर सहमति कार्यान्वयन सुरु गरे।
वडा अध्यक्ष रामस्वार्थ यादवको उपस्थितिमा माकुरा समूह र सहमति कार्यान्वयन सहयोग समितिको बैठक बसेर कार्यान्वयन योजना तयार भयो। त्यसअनुसार वडा कार्यालयले सूचना जारी गर्यो। सहमति अनुसार निजी जमिन तथा आलीमा सधियारको बालीलाई असर गर्ने १० फिटभित्रका रुख काट्ने र १५ फिटभित्रका रुखका हाँगा काट्ने काम भयो। घर, गोठ, सार्वजनिक स्थल र सडक छेउमा अवरोध हुने रुख हटाउने व्यवस्था पनि गरियो।
माकुरा समूहका सदस्य एवं पूर्व शिक्षक महेन्द्र यादवका अनुसार, “२०८२ माघ सम्ममा करिव १०० घरधुरीका ५ हजारभन्दा बढी रुख काटिएका छन् । यसबाट ४५ बिघाभन्दा बढी जमिन पुनः खेतीयोग्य बनेको छ । किसानहरूले रुख बिक्रीबाट मात्रै झन्डै १ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा किसानले २५ हजारदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म हात पारेका छन् । समुदायले २०८२ चैत मसान्तसम्म असर पार्ने सबै रुख हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।”
द्वन्द्व रुपान्तरण प्रकृयाका बारेमा माकुरा समूह सदस्य तथा पूर्व शिक्षक शोभाकान्त झा भन्छन्, “सुरुमा यस्तो प्रक्रियाबाट विवाद मिल्छ भन्ने विश्वास नै थिएन। गाउँका ठूलाबडाले नमिलाएको विवाद मिल्छ भन्ने लागेको थिएन। तर निरन्तर संवाद गरेपछि समाधान सम्भव रहेछ। प्रक्रिया लामो भए पनि सबैलाई स्वीकार्य हुने भएकाले यो निकै राम्रो छ।”
वडा अध्यक्ष रामस्वार्थ यादव बताउँछन्, “माकुरा समूहको अथक पहल र उहाँको निरन्तर सहयोग बेगर यो विवाद यति छिटो र सहजरूपमा टुंगिन सक्दैनथ्यो। पहिले एउटा रुख काट्न नमान्ने छिमेकीहरू अहिले स्वतःस्फूर्त रूपमा रुख काटिरहेका छन्। यो परिवर्तन कुनै आदेशले होइन, संवादले ल्याएको हो।”
आज फुलकाहा गाउँको दृश्य फेरिएको छ। हिजो एउटा हाँगो काट्न नमान्ने छिमेकीहरू आज हाँसीखुसी आफ्ना रुखहरू व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। दिनहुँ विवाद भइरहने फुलकाहा गाउँमा अब माकुराहरूले साना-तिना विवादहरुमा पनि सहजीकरण गर्दै आएका छन्। सानातिना झगडाका लागि प्रहरी प्रशासन धाउने चलन घटेको छ। स्थानीय बीच सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको छ। जुन गाउँमा एक दशकदेखि द्वन्द्व थियो, आज त्यहाँ संवादको संस्कृतिले जरा गाड्दैछ। जतिसुकै जटिल विवाद पनि संवाद र आपसी समझदारीबाट समाधान हुन सक्छ भन्ने पाठ फुलकाहाले सिकाएको छ। वडा अध्यक्ष रामस्वार्थ यादवको सक्रियता र माकुरा समूहको सहजीकरणले फुलकाहामा शान्तिको फूल फुलेको छ । अब यो शान्तिको सुगन्धलाई जोगाइराख्ने जिम्मेवारी सम्पूर्ण फुलकाहाबासीको काँधमा छ।
