यो त्यति बेलाको कुरा हो, जति बेला हाम्रो समाजमा जमिनदारी प्रथा उत्कर्षमा थियो।
झापा जिल्लाको साबिक शनिश्चरे गाविस वडा नम्बर ६ मा भालु चौधरीको सात बिघा १० कट्ठा जग्गा थियो। उनले त्यो जग्गा जंगल फँडानी गरी कमाएका थिए।
२०१४ सालमा चौधरीलाई पैसाको खाँचो पर्यो। उनले आफ्नो श्रीसम्पत्ति जग्गा बन्धकी राखेर स्थानीय मोतीबहादुर खड्कासँग ऋण लिए।
यसरी ऋण लिएर हिँडेका चौधरी लामो समय फर्केर आएनन्।
मोतीबहादुरले आफ्नो ऋण उठाउन भालु चौधरीको खोजखबर गरे। उनको मृत्यु भइसकेको थाहा पाएपछि मोतीबहादुरले आफूकहाँ बन्धकी रहेको जग्गाको स्वामित्व आफ्नै नाममा कायम गरिदिन जमिनदारकहाँ निवेदन हाले। यसको निम्ति चौधरीलाई ऋण दिँदा लेखेको तमसुक पनि प्रमाणका रूपमा पेस गरे।
मोतीबहादुरले चौधरीलाई ऋण दिएको र ऋण तिर्नुअगावै चौधरीको मृत्यु भएको देखिएपछि जमिनदारले उक्त जग्गामा मोतीबहादुरकै हकदाबी हुने निर्क्यौल गरे।
त्यसपछि कुनै बेला भालु चौधरीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मोतीबहादुरकी श्रीमती हरिकुमारीको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो।
२०२१ सालमा जग्गा उक्त जग्गा हरिकुमारीका नाममा दर्ता भयो। खड्का परिवारले जग्गाको धनीपुर्जा पनि पायो।
अर्को वर्ष २०२२ सालमा मोतीबहादुरले फेरि थप एक बिघा १० कट्ठा जमिन छुटेको भन्दै जिल्ला मालपोत कार्यालयमा हकदाबी निवेदन हाले। उक्त जग्गा हरि मैनालीले भोगचलन गर्दै आएका थिए।
आफूले भोगचलन गरिरहेको जमिनमा मोतीबहादुरले हकदाबी गरेपछि हरि मैनालीले २०२८ सालमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे।
मुद्दा लामो समय चल्यो।
२०३१ सालमा अदालतले उनीहरूको मुद्दा खारेज गरिदियो।
त्यसपछि मुद्दा दर्ता गर्ने हरि मैनालीले मोतीबहादुरसँग लड्न अरू नौ घरपरिवारलाई आसपासको ऐलानी जग्गा उपलब्ध गराएर त्यहीँ बसोबास गराए। ती सबैलाई संलग्न गराएर उनले क्षेत्रीय अदालत धनकुटामा मोतीबहादुरविरूद्ध फेरि मुद्दा हाले।
अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ सुरू गर्यो।
मोतीबहादुरले भनेअनुसार त्यो एक बिघा १० कट्ठा जग्गा उनले हकदाबी गर्न मिल्ने क्षेत्रमा पर्छ कि पर्दैन भनेर स्थलगत निरीक्षण गर्न र पर्छ भन्ने ठहर भएमा सदर गरिदिन क्षेत्रीय अदालत धनकुटाले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई आदेश दियो।
अदालतको फैसलाका आधारमा मोतीबहादुरले उक्त जग्गामा आफ्नो हकदाबी कायम गरी पाऊँ भनी जिल्ला मालपोत कार्यालय झापामा निवेदन दिए।
मालपोतले २०४० सालमा उक्त जमिन हकदाबीका आधारमा खड्का परिवारकै हुने भन्यो।
यति मात्र होइन, खड्का परिवारको हकदाबीभन्दा थप जग्गासमेत गरी जम्मा १८ बिघा ५ कट्ठा जमिन हरिकुमारी खड्काका नाममा दर्ता गराई धनीपुर्जासमेत दियो।
त्यति बेला मोतीबहादुर स्वयं मालपोत कार्यालयमा सुब्बा पदमा कार्यरत थिए। त्यसैले उनलाई आफ्नो हकदाबी र अदालतको आदेशभन्दा बढी जग्गाको धनीपुर्जा निकाल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो भयो।
अलि समयपछि भालु चौधरीजस्तै उक्त क्षेत्र फँडानी गरेर बसेका अन्य स्थानीय किसानहरूले आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिन हरिकुमारीको नाममा गएको थाहा पाए। आफूले आवाद गरी खेती गर्दै आएको जग्गा हातबाट गुम्ने नौबत आएपछि २०४१ सालमा नौ घरपरिवार मिलेर हरिकुमारीविरूद्ध फेरि मुद्दा हाले।
‘हामी ऐलानी जग्गामा बसेका हौं। हामी बसेको जग्गाको धनीपुर्जा मोतीबहादुर खड्काले थाहै नदिई झिक्नुभएछ,’ जग्गा उपभोग गर्ने विमला मैनालीले भनिन्, ‘२०४१ सालमा हामीले दर्ता बदरको मुद्दा हालेका थियौं। मुद्दा जारी रहेको समयमा राति नै धान काटेर थन्क्याउनुपर्ने अवस्था थियो। हामीलाई दिउँसो पुलिस खोज्दै आउनेसम्म भयो।’
मुद्दा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अञ्चलाधीश, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो।
सुरूमा २०५४ सालमा अञ्चल अदालत इलामले हरिकुमारीका नाममा भएको दर्ता बदर नहुने फैसला गर्यो। उक्त फैसलापछि त्यसै वर्ष किसानहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे।
यता अञ्चल अदालतको फैसला आएपछि हरिकुमारीले मालपोत कार्यालय मोरङमा गएर छोराबुहारीसहित चार जनाका नाममा जग्गा अंशबण्डाको पत्र बनाइन्। जग्गा हदबन्दी नलाग्ने गरी खण्डीकरण गरेर मोठ दाखिलाका लागि जिल्ला मालपोत कार्यालय झापामा कारबाही अघि बढ्यो।
यसरी मोठ दाखिला प्रक्रिया अघि बढेको थाहा पाएपछि किसान पक्षले आफूहरूको हकदाबी लाग्ने जग्गा भएकाले अंशबण्डाको दाखिला रोक्का गरी पाऊँ भनी फेरि मुद्दा हाले।
२०५४ देखि २०६५ सालसम्म यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रह्यो।
पछि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई मेलमिलाप गराउनू भन्ने फैसला सुनायो।
त्यो बेलासम्म मुद्दा हाल्ने किसान पक्षको ठूलो रकम खर्च भइसकेको थियो। उनीहरूको समाज पनि विभाजित भइसकेको थियो। यो अवस्थामा विवाद मिलाउन समाजका तर्फबाट अगुवाहरूले प्रयास गरे।
पूर्वप्रधानपञ्च रामप्रसाद भट्टराईको पहल र तत्कालीन सांसद केदारमणि ढकालको उपस्थितिमा सहमति गराउन खोजियो। किसान पक्ष र मोतीबहादुरको परिवारबीच जमिनको भोगचलन क्रमशः २५ प्रतिशत र ७५ प्रतिशत हुने सहमति भयो।
तर जग्गाको चक्ला भागबण्डामा दुवै पक्षबीच मिलाप हुन सकेन।
जग्गाधनी पक्षका प्रतिनिधि तथा पूर्ववडाध्यक्ष भैरव खड्काका अनुसार किसानहरूले जग्गाको भोगचलनमा आफूहरूको ७५ प्रतिशत र जग्गाधनीको २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखे। दुवै पक्ष आ–आफ्ना मागबाट पछि नहट्दा विवाद लम्बिएको लम्बियै भयो। कोही पनि पछि हट्नेवाला भएनन्।
‘कस्तो अवस्था भयो भने, न जग्गाधनीले त्यो जग्गाको कमाइ खान पायो न किसानहरूले हातमा लालपुर्जा लिएर बस्न पाए,’ भैरवले भने, ‘अनि त एकअर्कासँग देखादेख भयो कि बाझाबाझ चलिहाल्थ्यो।’
२०६४ सालको संविधानसभा चुनावपछि तत्कालीन सांसद प्रेमबहादुर गिरी र स्थानीय सरोकारवालासमेतको उपस्थितिमा विवाद समाधानका लागि फेरि छलफल भयो। दुई पक्षको विवाद समाधान गर्न उनीहरूले पहल गरे।
करिब ५० वर्ष मुद्दामा अल्झेर थाकिसकेका पक्षहरूबीच भएको संवादले करिब करिब सहमतिको संकेत देखिन थाल्यो। तर निरन्तर संवादको अभावमा यसपालि पनि समाधान निस्कन सकेन।
यो अवधिमा उनीहरूको सामाजिक सद्भाव खस्किसकेको थियो। दुई पक्षबीच बाझाबाझ मात्र होइन, कुटाकुटसमेत हुन थाल्यो। संवाद गर्ने अवस्था देखिन छाड्यो। सामाजिक कार्य, उत्सव, मरिमराउमा पानी बाराबार भयो। एक पक्षले अर्को पक्षलाई देखी सहेनन्।
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि अम्बिका मैनालीसहित ३६ किसान घरपरिवार तर्फबाट अर्जुनधारा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता भयो। त्यो बेलासम्म विवादित जग्गा अर्जुनधाराको वडा नम्बर १० र ११ मा परिसकेको थियो।
न्यायिक समितिमा उजुरी परेपछि उसले यो विवाद मिलाइदिन प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रलाई सिफारिस गर्यो। केन्द्रले देशका विभिन्न ठाउँमा बहुसरोकारवाला प्राकृतिक स्रोत विवादका थुप्रै मुद्दामा सहजीकरण गरी मिलापत्र गराउँदै आएको छ।
संस्थाका झापा जिल्लास्थित सहजकर्ताहरूले २०७५ साउनदेखि प्रक्रियागत रूपमा सहजीकरण गर्दै अठारघरे समुदाय, ऐलानी टोलको समुदाय र मोतीबहादुर खड्काबीच वर्षौंदेखि चलिरहेको विवाद मिलाउन पहल थाले।
सहजकर्ताहरू द्वन्द्व रूपान्तरण प्रक्रियाको मर्मअनुरूप सहजीकरण गर्दै अघि बढे। संवाद र छलफलबाट विवाद समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसैअनुरूप अघि बढौं भन्दै हातेमालो गर्न आग्रह गरे।
रूपान्तरण प्रक्रियाबारे जानकारी दिए। समुदायलाई उत्तरदायी बनाएर जसको समस्या हो, उसैबाट समाधान निकाल्ने भावनाअनुरूप द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरूबाट ‘माकुरा समूह’ गठन गरे।
संस्थाले द्वन्द्व रूपान्तरण निम्ति सबै ठाउँमा यस्तो समूह बनाउँछ। माकुराजस्तै लचिलो जालो फैलाएर समाजलाई समेट्न सक्ने अवधारणाअनुरूप यो समूहको नाम राखिएको हो।
यस्तो समूहमा समुदायका त्यस्ता व्यक्तिलाई समावेश गराइन्छ, जो समस्या समाधान निम्ति पहल गर्न, समझदारी गर्न, आफ्ना भनाइ राख्न र अरूलाई सम्झाइबुझाइ गर्न सक्छन्। समूहलाई तीनदिने क्षमता विकास तथा नेतृत्व हस्तान्तरण तालिम पनि दिइन्छ।
विवादबारे जानकार, सरोकारवाला र संलग्न व्यक्तिहरूबाटै माकुरा समूह गठन हुने भएकाले उनीहरूले यो समस्या नजिकबाट बुझेका हुन्छन्।
‘यो झगडा मिलाउन प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रले काम गर्नुअघि पनि धेरै प्रयास भएका हुन्। तर सहमतिमा पुग्न सकिएको थिएन,’ माकुरा समूहका सदस्य तथा स्थानीय बासिन्दा जगतबहादुर रानाले भने, ‘संस्थाले माकुरा समूह बनाएर काम गर्ने भन्दा अनौठो लागेको थियो।’
संस्थाले अठारघरे टोल, ऐलानी समुदाय टोल र मोतीबहादुरको परिवारका साथै क्रियाशील सरोकारवाला निकायहरूको अलगअलग छलफल गरायो। सुरूमा दुवै पक्षबाट काम गर्ने प्रतिबद्धता लियो। अनि विवादबारे जानकार व्यक्तिहरूमार्फत् यसको जड र कारणहरूका सम्बन्धमा जानकारी बटुल्यो।
जग्गा उपभोग गर्नेहरूले लामो समयदेखि अदालत धाउँदा आर्थिक र मानसिक दुःख तथा हैरानी भोगेको बताए। त्यस्तै, आफूले भोगचलन गरिरहेको जमिनको लालपुर्जा आफूहरूले नै पाउनुपर्ने माग राखे।
मोतीबहादुरको परिवारले पनि लालपुर्जा आफ्नो नाममा भएको र स्वतन्त्र रूपले जमिन उपभोग गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्यो।
माकुरा समूहले लामो समय दुवै पक्ष र सरोकारवालासँग नियमित संवाद र छलफल चलायो।
सबै पक्षको उपस्थितिमा संस्थाले नीति–नियमहरू बनाएर सहमति गरायो। सबैको धारणा संकलन गर्दै समस्या पहिचान गर्यो। त्यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनी उनीहरूबाटै वैकल्पिक उपायहरूको खोजी भयो। अनि तिनै वैकल्पिक उपायमध्येबाट २०७६ वैशाखमा दुवै पक्षको चित्त बुझ्ने गरी दसबुँदे सहमति भयो।
जग्गाधनी र जग्गा उपभोग गर्नेहरूबीच जमिन आधाआधा गर्ने, जमिन नापजाँच खर्च बराबर बेहोर्ने, जग्गा कित्ताकाट गर्दा खड्का परिवारको प्लट मिल्ने गरी उत्तर–दक्षिणबाट गर्ने र अदालतमा भएको मुद्दा दुवै पक्षको सहमतिमा बदर गर्ने लगायतका सहमति भए।
सहमतिपछि उनीहरूले मुलुकको नीतिअनुसार सामूहिक रूपमा जग्गाको लालपुर्जा पाए।
लालपुर्जा हातमा लिँदा उनीहरू निकै खुसी र हलुका महसुस गरिरहेका छन्। दुवै पक्षले आ–आफ्नो भागमा परेको जमिन स्वतन्त्र रूपले जोतभोग गर्न पाएका छन्। विवादका कारण घरसमेत नबनाएकाहरू नयाँ घर बनाउन थालेका छन्।
कुनै बेला हात हालाहाल नै गरेका जग्गाधनी र किसान पक्षको सम्बन्ध सुधारिएको छ। पहिले एकअर्कालाई देखी नसहने उनीहरू अहिले एकअर्काको घरमा आउजाउ गर्छन्। भेटघाट गर्छन्। गफ गर्छन्, चियाखाजा खान्छन्। सामाजिक उत्सव र मरिमराउमा एकअर्काको सहभागिता हुन्छ।
‘पचास वर्ष मुद्दा लड्दा धन र समय कति खर्च भयो कति। मानसिक तनाव उत्तिकै,’ किसान समूहकी सदस्य विमला मैनालीले भनिन्, ‘यो प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण संस्था त हाम्रा लागि भगवान नै बनेर आयो। पटकपटकको छलफलबाटै यति लामो मुद्दा मिलायो। यति मात्र होइन, बिग्रिँदै गएको हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध पनि सुधार भएको छ।’
विमलाका अनुसार उनीहरू र खड्का परिवार एकअर्कालाई देख्न पनि सक्दैन थिए। अहिले यो दृश्य पूरै फेरिएको छ।
‘हामी उहाँको घर र उहाँहरूको परिवार हाम्रो घरमा आएर भलाकुसारी गर्न थालेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यो संस्था नआएको भए हाम्रो विवाद कहिल्यै समाधान हुने थिएन।’
जमिन उपभोग गर्ने भिष्मराज पौडेल पनि लामो समयदेखि कचपल्टिएको द्वन्द्व संस्थाका कारण समाधान हुनुका साथै आफूहरूबीचको तिक्ततासमेत मेटिएको बताउँछन्।
आधा शताब्दीजस्तो समय मुद्दामामिलामै बिताएका मोतीबहादुरको २०७९ भदौ ५ गते मृत्यु भयो। उनको मृत्युमा विमला, उनको परिवार र मोतीबहादुरसँग मुद्दा लडेका अन्य मानिसहरू मलामी गएका थिए। माना चामल लिएर उनको घरसम्म पुगेका थिए।
खड्का परिवारका प्रतिनिधि भैरव खड्का संस्थाले आफ्नो समाजका लागि ठूलो सहयोग गरेको बताउँछन्।
‘यो विवाद कसरी समाधान गर्ने भनेर हामीलाई ठूलो चिन्ता थियो। यो संस्थाले कुराबाटै समाधान गरिदियो,’ उनले भने।
संस्थाको माकुरा समूहले विवाद निष्कर्षमा पुर्याउन थुप्रै छलफल, भेला र बैठकहरू गरेको थियो। त्यसैले यहाँका बासिन्दामा अहिले संवादबाटै समस्या समाधान हुने रहेछ भन्ने विश्वास जागेको छ।
‘यो द्वन्द्व रूपान्तरण प्रकिया भनेको साँच्चै दुवै विवादित पक्षहरूको जित गराउने अस्त्र रहेछ। यसलाई हामीले समाजका अरू द्वन्द्वमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं,’ स्थानीय सरोकारवाला श्याम घिमिरेले भने।
अहिले गाउँमा कुनै समस्या देखिए आपसी संवादकै माध्यमबाट छलफल गरी समाधान गर्ने परिपाटी विकास भएको छ। कसैलाई केही नलुकाई पारदर्शी रूपमा कुराकानी हुन्छ। लैंगिक, आर्थिक, जातीय वा कुनै विभेद देखिँदैन। एक जातिले अर्को जातिलाई हेर्ने सोच बदलिएको छ। सबै एक हौं भन्ने भावना जागृत भएको पाइन्छ। र, सबैलाई पहिला उपभोग गरेको क्षेत्रफलका आधारमा जग्गा धनीपुर्जा दिने सोच विकास भएको छ।
प्रभावित ४९ घरधुरीले अहिले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन् भने बाँकी एक घरधुरीको लालपुर्जा प्राप्तिको प्रकृया अगाडी बढेको छ ।
पाँच दशकदेखि कुनै न कुनै रूपमा मुद्दा खेपिरहेका दुवै पक्षको पुरानो र नयाँ पुस्ताका व्यक्तिहरूका लागि लालपूर्जा प्राप्तीले खुसीयाली छाएको छ ।
बांकी एक परिवारले पनि लालपूर्जा पाएको दिन सबै मिलेर खुसियालीको उत्सव मनाउने उनीहरूको योजना छ ।
