अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर १४, पातलकोट गाउँमा पर्छ खप्तड मध्यवर्ति सामुदायिक वन।
सँगैको चौरपाटी गाउँपालिका वडा नम्बर ६, दुनी गाउँका बासिन्दा पनि आफूलाई चाहिने घाँसदाउरा र स्याउलाका निम्ति यही वनमा निर्भर थिए।
पातलकोटका बासिन्दाले खप्तड सामुदायिक वनको भोगचलन र संरक्षण गरिरहेका थिए भने दुनी गाउँवासीले आफ्नो कुनै सामुदायिक वन बनाएका थिएनन्। उनीहरू लुकिछिपी पातलकोटकै वन धाउँथे। यही वनले उनीहरूको चुलोचौको बल्थ्यो, वस्तुभाउको पेट भर्थ्यो।
सिमाना जोडिएको छिमेकी गाउँको वन प्रयोग गर्न दुनीवासीका लागि त्यति मुश्किल पनि थिएन। त्यसैले उनीहरूमा आफ्नै सामुदायिक वन बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना आएन।
यी दुई गाउँका बासिन्दाबीच राम्रो सम्बन्ध थियो। उनीहरू मर्दापर्दा एकअर्कालाई सहयोग गर्थे र एकअर्काका सहारा बन्थे। साँध जोडिएकाले अरू सार्वजनिक सम्पत्तिसमेत दुवै गाउँले सहमतिमा उपभोग गरिरहेका थिए।
अलगअलग पालिकाका गाउँ भए पनि एउटै टोलका बासिन्दाजस्तो मिल्ती थियो। यस्तो लाग्थ्यो, पातलकोट र दुनी गाउँका बासिन्दा दाजुभाइ हुन्।
यसबीच पातलकोटले २०७० सालमा खप्तड मध्यवर्ति सामुदायिक वन दर्ता गर्ने निधो गर्यो। गाउँलेहरू भेला भई छलफल गरेर वन दर्ता गराए। यो प्रक्रियामा दुनी गाउँ अलग रह्यो। पातलकोटले छलफलमा दुनीलाई बोलाएन। उनीहरूले दुनीका बासिन्दा उपभोक्ता समूहमा नपर्ने गरी सामुदायिक वन दर्ता गराएका थिए।
वर्षौंदेखि आफूहरूले समेत चलाइरहेको वन दर्ता र उपभोगमा समावेश नगराएपछि दुनीका बासिन्दालाई असह्य भयो। दाजुभाइजस्तो छिमेकीले गरेको पराई व्यवहार उनीहरूलाई चित्त बुझेन।
उनीहरूले वन दर्ता प्रक्रियामा किन समावेश नगराएको भनेर प्रश्न गरे।
प्रश्नले विरोधको रूप लियो र विरोधले दुई गाउँबीच मनमुटाव सुरू भयो।
दुनी गाउँवासीको असन्तुष्टि थियो, ‘पातलकोटले हाम्रो अनुपस्थितिमा लुकिछिपी हाम्रो सिमानामा पर्ने वन दर्ता गरायो।’
विवाद यति चर्कियो, पहिले पहिले घाँसदाउरा लिन जाँदा एकअर्काको हालखबर सोध्ने र कुराकानी गर्ने पातलकोट र दुनीवासीबीच रिसको झाडी फैलिँदै गयो र उनीहरू गालीगलौज गर्न थाले।
झगडा यतिमै थामिएन।
अर्को साल पातलकोटले सामुदायिक वनको सीमांकन गर्यो। यो काममा पनि दुनी गाउँलाई सहभागी गराइएन।
यसरी बारम्बार आफूलाई पाखा लगाइएपछि दुनी गाउँवासीको आक्रोश झनै बढ्यो। सीमांकन गर्दा आफूहरूलाई नबोलाई आफ्नो पालिकाको जग्गासमेत वनमा दर्ता गराएको आरोप दुनीवासीले लगाए।
‘उनीहरूले वन दर्ता गर्दा हामीलाई सोध्दै सोधेनन्। हाम्रो सिमाना हालेर वन दर्ता गरे तर जानकारीसमेत दिएनन्। त्यो ठाउँमा पहिलेदेखि हाम्रो आवादी जग्गा छ। त्यसैले त्यो हाम्रो पनि वन भयो। तर उनीहरूले मनोमानी गरे,’ दुनी गाउँका जगत खड्काले भने।
पातलकोटवासीले यो आरोप खण्डन गरे। आफूहरूले पटकपटक दुनीवासीलाई बोलाउँदा पनि नआएकाले आफैं मिलेर वन दर्ता गराएको उनीहरूको भनाइ थियो। साँध जोडिएको छिमेकी गाउँ नआएपछि आफूहरूले सिमाना पनि छुट्याएको उनीहरूले बताए।
‘हमीले वन नाप्ने बेला बोलाएका थियौं, कोही आएनन्,’ पातलकोटका भजन नेपालीले भने, ‘जबरजस्ती त कसैले कसैलाई ल्याउन सक्दैन। उनीहरू नआएपछि हामीले काम रोक्ने कुरै भएन।’
दुई गाउँबीच आरोप–प्रत्यारोप बढ्दै गयो। दुई–तीन वर्ष यस्तै चलिरह्यो।
एकअर्कालाई नहेर्ने कसम खाए पनि छिमेकी भएपछि पन्छिन सकिँदैन। सिमाना जोडिएकाले कुनै विकास निर्माण वा सार्वजनिक काम परे दुई गाउँ जोडिन्थे। २०७४ सालमा त्यस्तै एउटा घटना भयो।
दुनी र पातलकोटको बीचमा एउटा खोला पर्छ। त्यहाँ पुल बनाउन काठको टेका लगाउनुपर्यो। त्यो काठ पातलकोट गाउँले आफ्नो सामुदायिक वनबाट दिने निर्णय गर्यो। उनीहरूले ठ्याक्कै दुनी गाउँको सीमा जोडिएको ठाउँबाट सालका रूखहरू छानेर ढाले।
यो घटनाले दुनी गाउँको रिसको आगोमा घिउ थपियो।
साँध जोडिएको ठाउँबाट रूखहरू काटिएपछि दुनी गाउँवासी अधैर्य भए। दुनी र पातलकोटका गाउँले बाझाबाझ गर्दै हात हालाहालसम्म पुगे। झगडा मत्थर पार्न प्रहरी–प्रशासन नै बोलाउनुपर्यो।
प्रहरीको सहयोगमा झगडा त रोकियो तर पुलका लागि काटिएको रूख कसैले उठाउन पाएन। दुवै गाउँलेले आफ्नो हो भन्दै दाबी गरिरहे। आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने रूख भएकाले जसरी भए पनि लिएरै छाड्ने र कुनै हालतमा नदिने अड्डी कसिरहे।
प्रहरीले कुटपिट रोक्न सके पनि उनीहरूको अडान रोक्न सकेन।
सरोकारवाला र गाउँले अगुवाहरूले पनि अनेक कुरा गरेर समाधानको पहल गरे। तर कसैको केही सीप लागेन।
विवाद चर्किँदै जाँदा पहुँच भएका स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरूले चासो दिए। उनीहरूको प्रयास पनि विफल भयो।
गाउँका भद्रभलाद्मी र अगुवाहरूले फेरि बैठक बोलाएर समाधानको पहल गरिरहे। कुनै निकास आएन। उल्टै दुई गाउँका बासिन्दा फेरि झगडामा ओर्ले र मारपिटकै अवस्था सिर्जना भयो।
यसले दुई गाउँमा पर्ने पुल निर्माणको काम रोकियो।
यति मात्र होइन, पातलकोटका बासिन्दा आफ्नो गाउँमा नआऊन् भनेर दुनीवासीले बाटै बन्द गरिदिए। उनीहरूबीच एकअर्काको भूमिमा टेक्नधरि नदिने खालको दुश्मनी सुरू भयो।
यो दुश्मनीले केही व्यक्तिलाई ठूलो मर्का पर्यो।
पातलकोटका बासिन्दा वीरबहादुर बोहोरा र चौथे कामी दुनी गाउँमा आफ्नो व्यवसाय चलाउँथे। उनीहरूको घर त्यही कामबाट चल्थ्यो। उनीहरूलाई के थाहा, दुई गाउँको विवादले आफ्नो चुलो बल्न छाड्छ भन्ने।
व्यवसाय ठप्प भएपछि वीरबहादुर र चौथे कामी दुवैको उठिबास हुने स्थिति आयो।
‘दुई गाउँको विवादले वन उपभोक्तालाई त समस्या पर्यो नै, हामीजस्ता अर्को गाउँमा व्यवसाय गर्नेलाई पनि ठूलो समस्या भयो,’ खुद्रा पसल चलाइरहेका वीरबहादुरले भने, ‘मेरो पसल राखेको ठाउँ छाड्न धम्की आउन थाल्यो।’
झगडाको खाडल गहिरो हुँदै जाँदा दुई गाउँका बासिन्दाको जीवनमै प्रत्यक्ष रूपले नराम्रो असर पर्दै गयो। यसले विवादमा संलग्न नभएकाहरूलाई पनि लपेट्न थाल्यो।
‘दुई गाउँलेहरू एकाअर्कालाई मार्ने र मर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। हामीले धेरैपटक समाधानको प्रयास गर्यौं तर सकिएन,’ दुनी गाउँ पर्ने चौरपाटी वडा नम्बर ६ का पूर्व वडाध्यक्ष मने साउदले भने।
समस्या चर्किएपछि दुनी गाउँका बासिन्दा २०७६ सालमा चौरपाटी गाउँपालिकाको कार्यालय पुगे। पालिकाको न्यायिक समितिमा पातलकोटविरूद्ध उजुरी दिँदै विवाद समाधान गरदिन भने।
पालिका यो विवादबारे बेखबर थिएन। उसले यो निकै ठूलो समस्या भएको महसुस गरेको थियो। त्यसैले तत्कालीन न्यायिक समिति प्रमुख माया कुँवरले सहजीकरण गरी सहयोग गरिदिन प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रलाई अनुरोध गरिन्। जिल्लास्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका बेला उनले यो संस्थाबारे सुनेकी थिइन्।
संस्थाले प्राकृतिक स्रोतका कारण गाउँबस्तीमा सिर्जित विवादहरू समाधान गर्ने काम गर्छ। यसमा संस्थाको आफ्नै चरण, विधि र प्रक्रिया हुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा आफैं गाउँलेहरूबीच उभिएर भन्दा पनि जसको समस्या हो उसैका माध्यमबाट समाधान गरिन्छ।
संस्थाले विवादमा संलग्नहरूकै बीचबाट केही सदस्य छानेर माकुरा समूह बनाउँछ। जसरी माकुराले चारैतिर आफ्नो जालो फिँजाएर सबैतिर समेट्न सक्छ, यो समूहका सदस्यले पनि त्यसरी नै समाजलाई समेट्छन्। यही अवधारणाअनुसार समूहको नामाकरण गरिएको हो।
संस्थाले दुवै पक्षलाई राखेर निरन्तर बैठक, भेला र छलफल गरी विवाद समाधानको पहल गर्छ भन्ने कुँवरले थाहा पाएकी थिइन्। उनको अनुरोधपछि २०७६ वैशाखदेखि संस्थाले काम थाल्यो।
तर पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो।
संस्थाले पूर्वतयारी बैठक बोलाएको थियो। जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र विवादमा संलग्नहरू गरी करिब ३५ जना सहभागी थिए। सबैबाट सहयोगको प्रतिबद्धता लिँदै गर्दा बैठकको अन्तिमतिर दुई पक्षबीच भनाभन भयो। दुवै पक्षले कसैका कुरा नसुनी नराम्रा शब्दहरू बोले।
दुवै गाउँलेले आफू सही भएको दाबी गरिरहँदा वास्तविक कुरा पहिचान गर्न कठिन थियो। सहजकर्ताहरूलाई नै कसको विश्वास गर्ने भनेर धेरै अन्यौल भयो।
त्यसपछि संस्थाले माकुरा समूहका सदस्यहरूलाई तालिम दिएर सीप सिकायो। सुरूमा कुरा काट्ने सदस्यहरू एकअर्कालाई सम्मान गर्न थाले। बिस्तारै उनीहरूको मन मिल्न थाल्यो। उनीहरूले आफ्नो गाउँ–टोलको बढाइचढाइँ नगरी सत्यतथ्य बुझे। गाउँलेहरूले पनि उनीहरूका अगाडि ढाकछोप गर्न सकेनन्। यसबाट विवादको वास्तविकता खुल्दै गयो।
‘यो विवाद हेर्दा त हामीले केही गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने डर थियो,’ माकुरा सदस्य मणि बोहोराले भने।
कुरा खुलस्त हुँदै गएपछि दुवै पक्षको मन माझामाझ हुन थाल्यो। उनीहरूलाई आफ्नो मनभित्र रहेका रिसराग पोख्ने अवसर दिइयो। सबैको रोष सुनिसकेपछि उनीहरूले एकअर्काको मनोभावना बुझ्न थाले। तर यो प्रक्रियामा पनि बैठकमा झगडा सुरू भइहाल्थ्यो।
‘यो संस्था नाटक गर्न आएको, के के गर्दा त समाधान भएन, यस्ताले हाम्रो विवाद के सल्टाउँछ!’ बैठकदेखि चियापसलसम्म यस्तै टिकाटिप्पणी चल्थे।
यी सबै सुनेर कहिलेकाहीँ माकुरा सदस्यहरू पनि निराश हुन्थे। उनीहरूलाई पैसा खाएको आरोप र अन्य विभिन्न लाञ्छना लागे। तर उनीहरूले हरेश खाएनन्। बारम्बार आफ्नो पक्षतिरका व्यक्तिलाई सम्झाइबुझाई गरे। बैठकदेखि घरसम्मको माहोल शान्त बनाए।
यसरी चरणबद्ध बैठक र छलफल भएको चार महिनापछि बल्ल गाउँलेहरू कुनै विवादबिना यो प्रक्रियामा संलग्न हुन राजी भए। बिस्तारै उनीहरूलाई पनि विवाद समाधान हुनेमा थोरै विश्वास पलायो। माकुरा सदस्यमा पनि आत्मविश्वास बढ्यो।
‘सुरूमा त यो विवाद समाधान हुनेमा आफैंलाई शंका हुन्थ्यो। कति छलफल र बैठक गर्दा पनि दुवै पक्षले आफ्नो हठ नछाडेको देखेर वाक्कदिक्क लाग्थ्यो,’ माकुरा सदस्य लालबहादुर बोहोराले भने, ‘पछि बिस्तारै समुदायहरू मत्थर हुँदै गए। अनि मलाई पनि आश हुन थाल्यो।’
लालबहादुरजस्तै सबै माकुरा सदस्यको आत्मविश्वास बढ्दै गएपछि उनीहरूले जोडतोडसाथ प्रक्रिया अघि बढाए। समुदायसँग छलफल गर्दै गए र वास्तविक साझा समस्या तय भयो। समस्या समाधान गर्न विकल्पहरू खोजी गरियो। सबैलाई प्रश्नहरू सोधियो। अपनत्व महशुस गर्दै गाउँलेहरू प्रक्रियामा सहभागी भए। सकारात्मक सुझाव दिए।
अन्ततः त्यसै वर्ष पुसमा दुवै पक्षले एघारबुँदे सहमति गरे।
सहमतिअनुसार पातलकोटको वनको सीमा दुनी गाउँसम्म तन्कियो। साँध जोडिएका केही घरधुरी वनका उपभोक्ता भए। दुवै पक्ष वन संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी प्रयोग गर्न र एकअर्कालाई सामाजिक कार्यमा सहयोग गर्न मञ्जुर भए।
यसले दुई छिमेक गाउँको सम्बन्धमा मिठास फर्कियो। उनीहरू अहिले फेरि पहिलेजस्तै गाँसिएका छन्। बन्द भएको दुई गाउँ छिर्ने बाटो खुला गरिएको छ। आउजाउमा समस्या छैन।
विवाद हुँदा दुनी गाउँबाट उठिबास हुन लागेका पातलकोटवासी वीरबहादुर बोहोरा र चौथे कामीले फेरि कमाइ खान पाएका छन्।
विवाद समाधान नभएको भए आरन लगाउने काम गर्दै आएका चौथे कामीको रोजीरोटी सधैंका लागि बन्द हुन्थ्यो। अहिले उनलाई दुनी गाउँमा बसेर काम गर्न कुनै समस्या छैन।
वीरबहादुर भन्छन्, ‘सहमति नभएको भए मेरो उठिबास लागिसक्थ्यो। म पातलकोटको भए पनि दुनी गाउँकै मान्छेको जमिनमा घर बनाएर बसेको छु। उनीहरूको जग्गा कमाइरहेको छु। पहिले यहाँबाट जा भन्नेहरूले अहिले आनन्दले बस् भनेका छन्। योभन्दा खुसीको कुरा अरू के नै हो र मेरा लागि।’
दुनी गाउँवासीको पनि सोच फेरिएको छ। उनीहरूले आफैं नयाँ सामुदायिक वन बनाएर दर्ता गरेका छन्। पातलकोट र दुनीका दुवै वनको संरक्षण राम्ररी भएको छ। वनको कमाइ पनि हुन थालिसकेको छ। गाउँलेले घाँसदाउरा चोरी गर्नुपर्ने अवस्था छैन। झगडा पनि हुँदैन।
अहिले फर्केर हेर्दा यी दुई गाउँबीच पानी बाराबारको स्थिति थियो भनी पत्याउन मुश्किल हुन्छ।
दुवै गाउँका बासिन्दाको खुसीले सामाजिक वातावरणमा पनि शान्ति छाएको छ।
‘वनको विवादले छिमेकी गाउँलेहरूको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। दाउराघाँस लिन चोरजस्तो जानुपर्थ्यो, गालीगलौज हुन्थ्यो,’ दुनी गाउँका चन्द्र साउदले खुसी व्यक्ति गर्दै भने, ‘अहिले आ–आफ्नो सिमानामा नियमअनुसार उपभोग गरिरहेका छौं। कुनै विवाद छैन।’
उनीहरूले माकुरा सदस्यहरूको निरन्तर प्रयास र धैर्यको प्रशंसा गरे।
माकुरा सदस्य चक्र खड्का पनि गाउँको विवाद समाधानको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर देखाउन पाउँदा खुसी लागेको बताउँछन्।
सुरूमा उनी पनि आत्तिएका थिए। दस महिनासम्म प्रक्रिया तन्किएपछि प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रका सहजकर्ताले फ्याट्ट कुनै उपाय निकाल्छन् कि कहिल्यै समाधान हुँदैन भन्ने उनलाई डर थियो।
‘जति गर्दा पनि सुलह नभएको देख्दा के होला भन्ने थियो। सरमिस (सहजकर्ताहरू) ले निकास निकाल्ने होला भन्ठानेको थिएँ,’ चक्रले भने, ‘तर त्यस्तो होइन रहेछ। सहमतिसम्म आइपुग्दा थाहा भयो, हाम्रो समस्या हामीले नै बनाएको उपायबाट समाधान हुने रहेछ। सरमिसले त बाटो देखाउने मात्रै रहेछ। दुवै समुदाय खुसी भएको देख्दा ठूलो पुण्यको काम गरेझैं लागेको छ।’
केन्द्रले समाजमा खुसी र शान्ति फर्काएको भन्दै स्थानीयले धन्यवाद पनि दिए। विवाद मिलाउन अलि समय खर्च भए पनि संस्थाको मिहीन र राम्रो प्रक्रियाले यो समस्या दीर्घकालीन रूपमै समाधान गरेको स्थानीय बताउँछन्। सबैले आफ्ना कुरा राखेर र आफैं सुझाव दिएर सहमति गरेकाले सबैको चित्त बुझेको उनीहरूको भनाइ छ।
यो विवाद प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रलाई सिफारिस गर्नेमा तत्कालीन वडाध्यक्ष मने साउद पनि एक थिए। लामो समयदेखि झगडाको साक्षी बनेका उनलाई अहिले राहत महसुस भएको छ।
‘सुरूमा त मलाई पनि यो संस्थाले के समाधान गर्ला र भन्ने लागेको थियो। नाटक मात्र गरिरहेजस्तो लाग्थ्यो। तर विवाद सधैंका लागि टुंग्याउन प्रक्रिया चाहिने रहेछ र संस्थाले त्यहीअुनसार धैर्य भएर काम गर्यो,’ उनले भने, ‘मार्ने र मर्ने अवस्थामा पुगेको विवाद मिलाउन संस्थाले गरेको पहल वरदान सावित भएको छ।’
