सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, ईन्द्रावती गाउँपालिका वडा नं. ९ सिपाटारमा रहेको पालेको रुम्टी सामुदायिक वन केवल हरियालीको मात्र प्रतीक थिएन। ६८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सालघारी वन २७८ घरधुरी उपभोक्ताको जीविकासँग गाँसिएको थियो। वनले दाउरा, काठ, घाँस मात्र होइन, समुदायको भरोसा र सहकार्यको भावना पनि बोकेको थियो। तर समयसँगै यही वन गाउँकै डर, अविश्वास र द्वन्द्वको केन्द्र बन्दै गयो।
२०६९ सालपछि वन समूहका नियमित भेला तथा बैठकहरू लगभग बन्द भए। नेतृत्व निष्क्रिय बन्दै गयो, नियम र विधान कागजमै सीमित रहे। सामूहिक जिम्मेवारी कमजोर बन्दै जाँदा मौनताले भित्रभित्रै ठूलो विस्फोटको आधार तयार गरिरहेको थियो, जसको आँकलन कसैले गर्न सकेको थिएन। एउटा प्राकृतिक स्रोत कसरी सामाजिक द्वन्द्वको कारक बन्छ र सही सहजीकरण भएमा कसरी पुनः एकताको सूत्र बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण अहिले यो वन बनेको छ।
काठले सल्काएको आगो
२०७८ सालमा केही उपभोक्ताले घर निर्माणका लागि भन्दै वन समूहबाट अनुमति लिएर काठ काटे। सुरुमा यो सामान्य प्रक्रिया जस्तै देखियो। तर विस्तारै काठ काट्ने क्रम नियन्त्रणबाहिर गयो। काटिएका रुखहरू घर बनाउने प्रयोजनभन्दा व्यापारका लागि प्रयोग हुन थाले।
एक दिन व्यापारीका लागि काठ बोकेर हिँडेका गाडीहरू गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै समातिए। त्यसपछि गाउँको शान्ति चकनाचुर भयो। काठ लैजाने पक्ष र गाडी समात्ने पक्षबीच झडप भयो। केही मानिस गम्भीर घाइते भए। गाउँभर त्रास फैलियो। छिमेकी छिमेकीमाथि शंका गर्न थाले।
अविश्वासको जंगल
काठ नकाट्ने उपभोक्ताहरू आक्रोशित बने। काठ काट्नेका घरहरूमा खोजतलासी भयो। सबै काठ एकै ठाउँमा संकलन गरियो। केहीसँग जरिवाना असुल गरियो। उता डिभिजनल वन कार्यालय चौतारामा मुद्दा दर्ताको तयारी भयो। गाउँभर डरको छायाँ फैलियो। संकलित काठको व्यवस्थापन झन् विवादित बन्यो। कसैलाई कसैमाथि विश्वास रहेन।
त्यसपछि वन कार्यसमिति पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बन्यो। वन बेवारिसे बन्यो। कसैले मनपरी काठ प्रयोग गरे भने कसैले नियमको प्रतीक्षामा समय बिताए। सामूहिक सम्पत्ति व्यक्तिगत स्वार्थको शिकार बन्दै गयो।
बँदेलको क्षति र रुपान्तरणको मोड
२०८१ साल असोजमा एउटा सानो घटनाले ठूलो परिवर्तनको ढोका खोल्यो। बँदेलले अन्नबाली नष्ट गरेपछि क्षतिपूर्तिको सिफारिस माग्दै एक किसान वडा कार्यालय पुगे। क्षतिपूर्तिका लागि वन समूहको सिफारिस आवश्यक थियो।
वडा अध्यक्ष बाबुराम लामाले वनको अवस्था बुझ्न थाले। बुझ्दै जाँदा भित्रभित्रै गहिरो संकट लुकेको पत्ता लाग्यो। कार्यसमिति लथालिङ्ग थियो। आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त थियो। समुदायभित्र असन्तुष्टि र आक्रोशको भूमरी चलिरहेको थियो।
उपभोक्ता र कार्यसमितिको भेला गराउने प्रयास गरियो। तर सहमति जुटेन। अन्ततः वडा अध्यक्षको पहलमा न्यायिक समिति मार्फत प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपाललाई विवादमा सहजीकरणका लागि अनुरोध गरियो। यहीँबाट पालेको रुम्टी सामुदायिक वनको रूपान्तरण यात्रा सुरु भयो।
संवाद र ‘माकुरा समूह’को जादु
विगतमा २०७२ सालमा पनि विवाद मिलाउने प्रयास नभएको भने होइन । तर, त्यतिबेलाको छलफल निष्कर्षविहीन मात्र भएन, बरु आरोप–प्रत्यारोपको थलो बन्यो । जसले घाउलाई झन् बल्झाइदियो। यसपटक भने केन्द्रले वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनायो। माकुरा जालो अवधारणको यस प्रकृया अनुसार २०८१ मंसिर ३ गतेबाट सरोकारवालाहरुसंगको पूर्व–तयारी बैठकदेखि रुपान्तरण प्रक्रियाको सुरुवात भयो ।
समुदायवाट छनौट भएका १४ जना माकुरा समूहका सदस्यहरूले सहजीकरणको नेतृत्व गरे। लामो संवाद, तालिम र छलफलको यात्रापछि २०८१ साल फागुन ४ गते आठ बुँदे सहमति पारित गर्दै विवाद रुपान्तरण भयो। समुदायको सक्रिय सहभागितासँगै प्रक्रियाले जितै जितको अनुभूति दिलायो। चिरिएको मन सिलाइयो। निराशामाथि आशाको बीउ रोपियो। सबैले “हाम्रो समाज, हाम्रो वन” भन्ने भावनालाई आत्मसात गरे।
माकुरा समूहका सक्रिय सदस्य कृष्ण प्रसाद लम्साल आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, “हामीले धेरै तालिम लियौँ, तर यो द्वन्द्व रूपान्तरणको सीप अद्भुत रह्यो। यसले विवाद मात्र मिलाएन, हाम्रो व्यवहारमै सकारात्मकता ल्यायो। पहिला विवाद देख्दा डर लाग्थ्यो, अहिले लाग्छ– विवादभित्र पनि विकास लुकेको हुँदो रहेछ। र त्यसलाई कसरी खोज्ने भन्ने कुरा प्रक्रियामा भर पर्दोरहेछ। पहिले जित र हारको सोच थियो। यहाँ कसैले हारेन, सबैले जिते। यो मेरो जीवनको नयाँ अनुभूति हो।”
नयाँ बिहानी-फेरिएको तस्बिर
सहमतिपछि वर्षौँदेखि रोकिएको साधारण सभा भव्य रूपमा सम्पन्न भयो। सबै आम्दानी र खर्च पारदर्शिताका साथ सार्वजनिक गरियो। एउटा नयाँ, समावेशी र क्रियाशील कार्यसमिति चयन भयो। अहिले वन समूहले स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिएर बैंकमार्फत पारदर्शी कारोबार सुरु गरेको छ।
यहाँको विवाद समुदायकै ऐजेंरु देखेका वडा अध्यक्ष बाबुराम लामा गौरवका साथ भन्छन्, “अहिले पालेको रुम्टीमा नियमित बैठक बस्छ। वन पैदावारको रकम सोझै समूहको खातामा जान्छ। उपभोक्तामा हराएको उत्साह फर्किएको छ। यो एकदमै राम्रो भयो । यो सफलताको यो सफलताको मुख्य श्रेय प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, नेपाल र स्थानीय माकुरा समूहलाई जान्छ।”
ईन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष झम्क नेपाल यस परिवर्तनलाई पालिकाकै लागि एउटा मोडल ठान्छन्। उनी भन्छन्, “विवाद मिल्यो, अब हामी विकासको बाटोमा अघि बढ्यौँ। अरूको आलोचना गरेर मात्र आफ्नो विकास हुँदैन भन्ने ठूलो पाठ यो विवाद समाधानले सिकाएको छ। सवैको भावनालाई कदर गर्दै पारदर्शि तरिकाले कसैको मन नदुखाई, आत्मसम्मान कायम राखेर गरिएको यो रूपान्तरण निकै प्रभावशाली छ। हामी पालिकाका अन्य विवादित क्षेत्रमा पनि यो विधि प्रयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ र यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न तयार छौँ।”
पालेको रुम्टी सामुदायिक वनको कथा केवल काठको कथा होइन। यो अव्यवस्था, अविश्वास र डरबाट संवाद, सहमति र सुशासनतर्फको यात्रा हो। जहाँ द्वन्द्व अन्त्य होइन, रूपान्तरणको सुरुआत बन्न सक्छ भन्ने सशक्त उदाहरण बनेको छ। एक समय डरको प्रतीक बनेको वन आज फेरि समुदायको आशा र सम्भावनाको केन्द्र बन्दै गएको छ। सही प्रक्रिया, समावेशी संवाद र साझा प्रतिबद्धताले जुनसुकै द्वन्द्वलाई पनि एकताको आधारमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ पालेको रुम्टी सामुदायिक वनको द्वन्द्व रुपान्तरणले देखाएको छ।
