डडेल्धुरा जिल्लाको भागेश्वर गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ र ३ मा फैलिएको हरियाली वन आज शान्त र सुव्यवस्थित छ। यहाँ हरियाली मात्र फस्टाएको छैन, सम्बन्धहरू पनि फक्रिएका छन्। तीन दशकसम्म अविश्वास र द्वन्द्वले चिरिएको समुदाय अहिले सहकार्यको एउटै डोरीमा गाँसिएको छ। समुदायहरू एकसाथ बसेर वन संरक्षण र गाउँ विकासमा जुटेका छन्। घाँसदाउरा बोकेर फर्कने महिलाहरूका अनुहारमा अब थकानभन्दा बढी सन्तोष देखिन्छ। तर यो परिवर्तन सजिलै आएको भने होइन। यो लामो संघर्ष, धैर्यता र सामूहिक प्रतिबद्धताले सम्भव बनाएको असाधारण रूपान्तरणको कथा हो।
विवादको जरा: पिडादायी विगत
वि.सं. २०४२ मा वन क्षेत्र छुट्याउँदा कसैले कल्पना गरेका थिएनन् कि यही जमिनले एक दिन छिमेकीहरूलाई एकअर्काको शत्रु बनाउनेछ। वि.सं. २०४८ मा भागेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का २१६ घरधुरीले मिलेर लामिकाँडे सामुदायिक वन गठन गरे। त्यसैबेला वडा नम्बर २ का ६० घरधुरीले बेताल सामुदायिक वन र ८० घरधुरीले खम्पाल सामुदायिक वन बनाए। सुरुमा सबैले मिलेर वन संरक्षण र उपयोगमा लागे। समुदायमा एकता, उत्साह, र एकता थियो। तर वि.सं. २०५०/५१ आइपुग्दा यी तीनवटा सामुदायिक वनबीच सिमानालाई लिएर विवादको ज्वाला भड्किन थाल्यो।
घाँसदाउरा लिन जाने महिलाहरूबीच हातपात हुन थाल्यो। वन प्राविधिकहरूलाई गालीगलौच र कुटाइसम्म गरियो। वर्षौंदेखि एकसाथ बसेका छिमेकीबीच बोलचाल बन्द भयो। जुन घर र समुदायमा पर्वहरू मिलेर मनाइन्थ्यो, त्यहाँ अब अविश्वास र रिसको पर्खाल उभियो।
समस्याको जरा अझ गहिरो थियो। लामिकाँडे सामुदायिक वनभित्रै पनि आन्तरिक विवाद थियो। यो वनमा ८ वटा फरकफरक गाउँका मानिसहरू उपभोक्ता थिए। वडा नम्बर ७, ८ र ९ का विभिन्न टोलका बासिन्दाहरूले आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा वन पाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका थिए। दर्ता भएको वन टाढा थियो। राष्ट्रिय वन नजिकै थियो तर उपभोग गर्न पाइन्नथ्यो। वि.सं. २०५८ मा लामीकाँडे सामुदायिक वनले आफ्नो ठूलो वन क्षेत्रलाई ८ वटा ब्लकमा बाँडेर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्यो। तर यसपछि ब्लक–ब्लकबीच, र छिमेकी सामुदायिक वनहरूसँग सिमाना विवाद झन् उग्र हुन पुग्यो।
विस्तारै विवाद स्थानीयस्तरमा मात्र सीमित रहेन। इलाका वन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय हुँदै प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्यो। आन्तरिक र बाह्य विवाद एकैपटक समाधान गर्नुपर्ने चुनौती थियो।स्थानीय नेताहरूले पटक-पटक छलफल गराए। ३-४ चोटि प्रहरी चौकीको ढोका ढकढकाइयो। इलाका वन कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालयले समेत पहल गरे। तर हरेक पटक एउटै दृश्य दोहोरियो। सवै पक्षका मान्छेहरू आफ्नो ठूलो जमात लिएर आउँथे। आ-आफ्नो अडानमा अटल रहन्थे र बैठक विना निचोड टुङ्गिन्थ्यो। वरिष्ठ समाजसेवी रामचन्द्र अवस्थी विगत सम्झदै भन्छन्, "मैले पनि यसको समाधानका लागि धेरैपटक पहल गरेँ तर हुन सकेन, बरु विवाद झाङ्गिँदै गयो।"
आशाको नयाँ किरण: माकुरा समूहको जन्म
स्थानीय प्रयासहरू पटकपटक असफल भएपछि भागेश्वर गाउँपालिकाको आग्रहमा प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र, नेपालले वि.सं. २०७५ असार १२ गते (२६ जुन २०१८) मा यस जटिल विवादमा हात हाल्यो। यसको कार्यशैली अरू भन्दा फरक थियो।
केन्द्रले सबैभन्दा पहिला पूर्वतयारी बैठक आयोजना गरी विवादको विस्तृत नक्साङ्कन गर्यो। विवादमा संलग्न पक्ष, समस्याहरु, विवादको प्रष्फुटन र समाधनका प्रयासहरूको गहिरो अध्ययन गरियो। त्यसपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम चालियो: विवादमा संलग्न सबै पक्षबाट 'माकुरा समूह' गठन गरियो। माकुराको जालोजस्तै, यो समूहले विवादका सबै पक्षलाई भित्र समेट्यो। १२ जना सदस्य रहेको यो समूहमा लामीकाँडे, बेताल र खम्पाल गरी तीनै समूहको प्रतिनिधित्व थियो।
वि.सं. २०७५ मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म (नोभेम्बर २०१८) लामिकाँडेस्थित सामुदायिक भवनमा माकुरा समूहलाई तीन दिने क्षमता विकास तथा नेतृत्व हस्तान्तरण तालिम सञ्चालन भयो। यस तालिमले माकुरा समूहका सदस्यहरूलाई द्वन्द्व रुपान्तरणका सीप, संवादका तरिका र संचार तथा सहजीकरणको कला सिकायो। जसरी माकुराको जालोले सबैलाई जोड्छ, यो समूहले विवादित पक्षहरूबीचको संवादको धागो बुन्ने काम गर्ने थियो।
माकुरा संवादको दीर्घ यात्रा
माकुरा समूहले दुई वर्षसम्म अथक प्रयास गर्यो। समुदायसँग ८३ पटकभन्दा बढी बैठक बसे। प्रत्येक टोल-बस्तीमा गई व्यक्तिगत र सामूहिक छलफल भए। विवादमा संलग्न सबै पक्षहरूको धारणाहरु बुझ्ने काम भए। त्यसपछि संयुक्त बैठकमा ती धारणाहरूलाई साझा सहमतिको रूपमा विकास गरिए।
तर रुपान्तरण प्रक्रिया सहज थिएन। माकुरा समूहका संयोजक मीन बहादुर बोहरा सम्झन्छन्, "झोलामा रोटी बोकेर बैठकमा जान्थ्यौँ। घरकाले भन्थे, यो सब किन गरेको, केही हुँदैन। तर हामीले हार मानेनौँ। यही लगन र निरन्तरताले विवादित पक्षहरूमा बिस्तारै विश्वास पलाउँदै गयो। जुन मान्छेहरू एकैसाथ बस्दा झगडा गर्थे, उनीहरू बिस्तारै एक-अर्काको कुरा सुन्न थाले।"
सहजकर्ता र माकुराहरूको निष्पक्षताले उपभोक्ताहरूको मन जित्यो। वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष उपेन्द्र जोरा भन्छन्, "सहजकर्ताहरूले कहिल्यै कसैको पक्षमा गएर एक कप चिया समेत खाएनन्। सबैसँग समान व्यवहार गरे। यसैले उपभोक्ताहरूमा विश्वास जाग्यो।"
वि.सं. २०७५ माघ १२ गते खम्पाल सामुदायिक वनको परिसरमा ९९ जनाको सहभागितामा प्रक्रिया प्रस्ताव पारितको संयुक्त बैठक सम्पन्न भयो। त्यसपछि वि.सं. २०७६ जेठ ८ गते ११३ जनाको उपस्थितिमा साझा सवाल पारित गरियो। वनपैदावारको न्यायोचित उपभोग र सिमाना निर्धारणका सवाल सर्वसम्मतिले पारित भए।
ऐतिहासिक सहमति: सबैको जित
वि.सं. २०७७ पुस ४ र ५ गते (१९ र २० डिसेम्बर २०२०) दुईदिने संयुक्त बैठकमा इतिहास रचियो। कुल ८३ बैठकको लामो प्रक्रियाको अन्तमा दुईटा छुट्टाछुट्टै सहमति भए। बाह्य सिमाना विवाद रुपान्तरणका लागि १० बुँदे र लामिकाँडेको आन्तरिक विवाद रुपान्तरणका लागि १५ बुँदे सहमति सर्वसम्मतिले पारित भए।
सहमतिका प्रमुख बुँदाहरूमा: लामिकाँडे सामुदायिक वनलाई दुई भागमा विभाजित गरी तारादेउ सामुदायिक वन र लामिकाँडे सामुदायिक वन गठन गर्ने; प्रत्येक वनमा नजिकका समुदायहरूलाई उपभोक्ता बनाउने; खम्पाल र बेताल सामुदायिक वनसँगको सिमाना स्पष्ट गर्ने; र सबै सहमतिको कार्यान्वयन अनुगमनका लागि समिति गठन गर्ने जस्ता बुँदाहरु समावेश थिए। सहमति पत्रको प्रति न्यायिक समिति, वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, डिभिजन वन कार्यालय लगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई वितरण गरियो।
सहमतिपछिको परिवर्तन: हरियो वन, हाँसिलो समुदाय
सहमतिले तत्काल र दीर्घकालीन दुवै क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्यायो। साविक लामिकाँडे सामुदायिक वनको ब्लक नम्बर १, २, ३ र ४ मिलाएर तारादेउ सामुदायिक वन बन्यो र ब्लक ५, ६, ७ र ८ मिलाएर लामिकाँडे सामुदायिक वन बन्यो। जसलेगर्दा प्रत्येक टोलका बासिन्दाहरूले आफ्नो नजिकको वन उपभोग गर्न पाए। जब भित्रको विवाद मिल्यो, बाहिरको सिमाना विवादको सहमतिलाई सवै मिलेर कार्यान्वयन गरे।
निजिकै रहेको सरकारी वन समेत समेटेर लामीकाँडेको २१८ हेक्टर वन अहिले ४५८ हेक्टरमा फैलिएको छ। नयाँ गठित तारादेउ सामुदायिक वनले ४८८ हेक्टर क्षेत्र समेटेको छ। नाङ्गो डाँडाकाँडा अहिले हराभरा छन्। वनको वैधानिक दर्तापछि ढलापडा काठको निकासी र बिक्री सम्भव भयो। यसबाट प्रत्येक सामुदायिक वनको आम्दानी १२ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म पुग्यो।
यो आम्दानी सामूहिक हितमा खर्चिन थालियो। लामीकाँडेले १३० घरधुरी, तारादेउले १०५ घरधुरी र खम्पालले ७० घरधुरी गरि जम्मा ३०५ परिवारलाई एक–एक सेट ग्यास चुलो र सिलिन्डर वितरण गरे। यो एउटा सानो कदम जस्तो देखिए पनि यसको असर ठूलो रह्यो। महिलाहरूलाई दाउरा काट्न घण्टौं जंगल भौँतारिनु परेन। धुवाँले सताउने आँखाको रोगबाट राहत मिल्यो। वनमाथिको दबाब ५० प्रतिशतले घट्यो।
तारादेउ सामुदायिक वनका कोषाध्यक्ष मान बहादुर बमका अनुसार, "यो सहमति नभएको भए न जंगल जोगिन्थ्यो, न कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकिन्थ्यो। सहमतिले मात्र हाम्रो जीवन बदल्यो।"
आम्दानीको अर्को हिस्सा विद्यालयका लागि खर्चियो। खम्पाल सामुदायिक वनले १८ वर्षदेखि एक जना शिक्षकको तलब बेहोर्दै आएको छ। सामुदायिक भवन बन्यो। महिलाहरूलाई दुना–टपरी बनाउने तालिम दिइयो। अब यो व्यवसायिक घरेलु उद्योगका रूपमा विकसित हुँदैछ। अमला आचार उत्पादन र काठ फर्निचर निर्माण जस्ता व्यवसायिक कार्यक्रम पनि थालिएका छन्। एक–एक जना वन हेरालु नियुक्त गरिए जसले दैनिक पालैपालो चोकिदारी गर्नुपर्ने झन्झट हटेको छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन त सम्बन्धको पुनर्निर्माण हो, जुन कुनै तथ्याङ्कमा नाप्न सकिँदैन। सतिगाउँका महिला महेश्वरी भट्ट भन्छिन्, "पहिला घाँस काट्न जाँदा आँसी (हसिया) खोसाखोस हुन्थ्यो। ठूलो झगडा हुन्थ्यो। अहिले त्यो कुराको अन्त्य भएको छ। ढुक्कसँग आफ्नो वनमा जान पाउँछौँ। पुस्तौँदेखिको कटुता अन्त भएर भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित भएको छ।"
वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष डम्मर राज जोशी भन्छन्, "यो संस्थाले माकुरा बनाएर सबैलाई जालोमा बाँधे जस्तो गरी बाँधे। पटक पटकको छलफल, लिखित निर्णय, पारदर्शिताले गर्दा यो विवाद समाधान भयो।"
नेपाल रेडक्रसका जिल्ला अध्यक्ष मदनराज चाटौटका अनुसार "माकुराले के गर्यो भने- मानिसहरुलाई तल देखि माथि सम्म मिलाउँदै मिलाउँदै लागे। घरघर गए, टोल–टोलमा छलफल गराए, सबैलाई सम्झाए–बुझाए। तल सबै मिलिसकेपछि माथिकाहरूलाई मिलाउन केही नै बाँकी रहेन। किनकि गाह्रो काम नै तल मिलाउनु थियो। तल देखि सबैको मन जितेर माथि टुप्पोमा पुर्याइदिने यो प्रक्रिया अद्भुत छ।"
भागेश्वर गाउँपालिकाका उपप्रमुख पद्म बहादुर बोहराले यस प्रक्रियालाई पालिकाकै अन्य विवाद समाधानमा पनि अनुसरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सिकाइका पाठ: अन्य विवादका लागि नमुना
यस विवाद रुपान्तरणले केही महत्त्वपूर्ण पाठ सिकायो। पहिलो, जब आन्तरिक र बाह्य दुवै विवाद हुन्छ, आन्तरिक विवाद पहिला समाधान नगरी बाह्य विवाद समाधान हुँदैन। दोस्रो, सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय चासो र समर्थनले सहमतिको कार्यान्वयन सहज बनाउँछ। तेस्रो, निषपक्ष/तटस्थ सहजकर्ता र विश्वासयोग्य प्रक्रियाले मात्र दशकौँदेखि जमेको घृणालाई पगाल्न सक्छ।
माकुरा समूहका संयोजक मीन बहादुर बोहराले आफ्नो अनुभव साझा गर्दै भन्छन्, "समाज सेवा गर्न पाएकोमा मेरो मन आनन्दित छ। मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो पुण्य काम यही हो।"
अर्का माकुरा समूह सदस्य जोगराज कलौनी अनुसार, "हाम्रो बुवा-बाजेको पालादेखि चल्दै आएको विवाद हाम्रो पालामा समाधान गर्न सफल भयौँ। यो गर्व लाग्दो क्षण हो।"
निष्कर्ष: एउटा नयाँ सुरुवात
भागेश्वर गाउँपालिकाको लामिकाँडे, बेताल र खम्पाल सामुदायिक वनबीचको तीन दशकभन्दा लामो विवाद अन्ततः 'सबैको जित' को अवस्थामा रुपान्तरण भएको छ। जुन समुदायहरू एक अर्काका दुश्मन थिए, ती आज मिलेर वन संरक्षण र गाउँ विकासमा जुटेका छन्। हरियो वन छ, हाँसिला अनुहार छन्, र भविष्यप्रति आशाको किरण छ। वनको आम्दानीबाट ग्यास चुलो पाएकी एक महिलाले भनिन्, "पहिला धुवाँले आँखा पोल्थ्यो। अहिले ती आँखाले उज्यालो भविष्य देख्छन्।" यो सफलता यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण छ कि, प्राकृतिक स्रोतमाथिका जटिल विवादहरू पनि सही प्रक्रिया प्रयोग गरिएमा समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यसले दिएको छ। तीन दशकको कटुतालाई पछि पार्दै, अहिले यो गाउँ सहकार्य र सहअस्तित्वको नयाँ पहिचानसहित अगाडि बढेको छ । यो यात्रा अरू धेरैका लागि प्रेरणाको बाटो समेत बनेको छ।
