करिब २५ वर्षअघिको कुरा हो । माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । अशान्ति र असुरक्षाले मानिसहरू आफ्नो थातथलो छाडेर विस्थापित हुने क्रम बढ्दो थियो । बसाइ सर्नेहरूमध्ये कोही अर्कै बस्तीको छिमेकी हुन पुग्थे त कोही आफैं नयाँ बस्ती बसाउँथे ।
नयाँ बस्ती बसाउन सहज थिएन । त्यसैले धेरैले वन र सरकारी जमिन रोजे ।
यस्तै एउटा ठाउँ हो, काभ्रे जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित लौकेनी घ्याङको वन ।
यो सामुदायिक वन हो । माओवादी द्वन्द्व सुरू हुँदै गर्दा २०५२/५३ सालतिर जिल्ला वन कार्यालय काभ्रेमा दर्ता भएर समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । झन्डै दुई सय पचास हेक्टरमा फैलिएको यो वनका उपभोक्ता तीन सयभन्दा धेरै छन् । उनीहरू अधिकांश तामाङ समुदायका हुन् ।
वनको जिम्मा पाएपछि समुदायले यसको राम्रो संरक्षण र उपभोग गरिरहेको थियो । उपभोक्ता समितिका साधारण सभा र बैठकहरू नियमित हुन्थे । सबैले वनबाट फाइदा लिएकाले यसलाई जोगाउन सक्दो प्रयास गरिरहे ।
दुई–तीन वर्ष सबै राम्रो चल्यो । त्यसपछि एकाएक जंगलमा चहलपहल भयो । केही व्यक्ति आएर वनमा छाप्रा र जस्ताका टहरा हाले । वनको जमिन खन्न थाले । बाली लगाएर वनभित्रै बस्न थाले ।
त्यहाँका स्थानीयले ‘तिमीहरू कहाँबाट आएको? किन वनमा बसेको?’ भनेर सोधे ।
उनीहरू कोही कोशीपारिबाट आएका थिए, कोही तिमाल र कोही सिन्धुपाल्चोकबाट । सबैले एउटै जवाफ दिए, ‘हामी यहीँका स्थानीयको नातेदार हौं र यहीँ बस्न आएका हौं ।’
स्थानीयले भने सामुदायिक वनको जमिनमा यसरी बस्न हुँदैन भनेर रोक्न खोजे । तर उनीहरू पछि हटेनन् ।
बारम्बार भन्दा पनि नटेरेपछि उपभोक्ता समितिका सदस्य र अरू स्थानीय मिलेर ती टहरा भत्काइदिए ।
उनीहरूले फेरि नयाँ टहरा बनाए । समितिले फेरि भत्काइदियो ।
यसरी भत्काउने र बनाउने क्रम निकैपटक चल्यो ।
केही समयपछि वनमा बसेकाहरूले आफूलाई ‘माओवादीनिकट’ भन्दै समितिका सदस्यहरूलाई तर्साउन थाले । माओवादीको त्रास छाएका बेला यस्तो सुनेपछि उनीहरू हच्किए ।
त्यो बेलासम्म वनको जमिन ओगटेर बस्ने घर आठवटा भइसकेका थिए । उनीहरू सबै आफ्नै दाजुभाइ पर्थे । तिनै आठ परिवारमध्ये एक जना जन्तरे तामाङ थिए । उनले २०६० सालमा वनको जमिनमा पक्की घर नै ठड्याइदिए । उनलाई रोक्न सक्ने अवस्था थिएन ।
त्यसपछि समस्या झनै बल्झियो । केही व्यक्तिले वनको जमिन अतिक्रमण गरेर कमाइ खाने, अरूले चाहिँ टुलुटुलु हरेर बस्नुपर्ने भन्ने मानसिकता गाउँमा बढ्न थाल्यो । अनि त पहिले टहरा भत्काउन जाने स्थानीय उपभोक्ता नै वनको जग्गा उपभोग गर्न थाले । केहीले टहरा बनाए, केहीले जमिनमा खेतीबाली लगाए ।
ती उपभोक्तालाई समितिले पटकपटक टहरा हटाउन सम्झायो ।
उनीहरूले कुरै सुनेनन्, उल्टो हप्काए ।
‘अरू मान्छे आएर मनलाग्दी बस्न हुने, हामी किन नहुने? पहिले यहाँ बसेका ती आठ दाजुभाइलाई हटाएर देखाऊ । अरूतिरका सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेकालाई पनि हटाऊ । अनि हामीलाई हटाउन आउनू । ती सबैलाई हटाउन सक्दैनौ भने हामी पनि यो जमिन छाड्दैनौं । हामीले मात्र किन छाड्ने?’ उनीहरूले समितिका मान्छेलाई भने ।
त्यसपछि वन अतिक्रमण गर्नेहरू एकतिर भए, समिति र अरू उपभोक्ता अर्कातिर । दुई पक्षबीच विवाद चर्किन थाल्योे । झगडा बढ्दै जाँदा वनमा बसेकाहरूले समितिका मान्छेलाई नराम्रोसँग कुटपिट नै गरे ।
ज्यानकै असुरक्षा भएपछि समितिका सदस्यलाई डर भयो । उनीहरू बेकार झमेलामा फसेर असुरक्षित हुन चाहेनन् र निष्क्रिय बसे ।
वन लथालिंग हुँदै गयो । टहरा र खेतीले वनको ७५ प्रतिशत जमिन अतिक्रमण भइसकेको थियो ।
२०७५ सालतिर वनका पुराना ५०–६० जना उपभोक्ता यसरी त हुँदैन भनेर अगाडि सरे । अस्तव्यस्त भएको वन जोगाउनुपर्छ भनेर उपभोक्ता समिति ब्युँताउन कस्सिए । त्यति बेला माओवादीको डर पनि थिएन । उनीहरूले नयाँ कार्यसमिति बनाएर फेरि वन खाली गर्ने प्रयास गरे । तैपनि वनका बासिन्दाको अड्डीका अगाडि समिति कमजोर भयो । वनको करिब पाँच सय रोपनी जग्गा भोगचलन भइसकेकाले समितिको कुरा सुन्ने त्यहाँ कोही थिएन ।
अर्को साल अर्को समस्या खडा भइदियो ।
भक्तपुरका एक स्थानीयले वनसँगै जोडिएको जग्गा किनेर प्लटिङ गरे । उनलाई प्लटिङ गर्ने क्रममा जग्गा सम्याउन जन्तरे तामाङले त्यही वनको माटो दिने भए । वनको जमिन ओगटेर पक्की घर बनाएका जन्तरेलाई त्यहाँको माटो चलाउन नदिन नयाँ उपभोक्ता समितिले हस्तक्षेप गर्यो ।
समितिका सदस्यहरूले भक्तपुरका ती व्यक्तिले किनेको जग्गासमेत वनकै क्षेत्रमा पर्ने भन्दै माटो खन्न र भर्न रोके ।
त्यसपछि विवाद यति बढ्यो, गाउँमा समाधान हुन नसक्ने भएपछि वडा कार्यालय पुग्यो । वडाले पनि गर्न सक्ने केही भएन । कोही कसैका कुरा सुन्ने पक्षमै थिएनन् ।
वडाबाट समाधान नभएपछि उक्त समस्या सब–डिभिजनल वन कार्यालय पुग्यो । वन कार्यालयले पनि सुल्झाउन सकेन र पाँचखाल नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दियो । न्यायिक समितिले यो विवादको प्रकृति बुझेर सिधै प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र, नेपाललाई सहजीकरण निम्ति सिफारिस गर्यो ।
संस्थाले सबै अध्ययन गरी २०७८ फागुनदेखि सहजीकरण प्रक्रिया सुरू गर्यो ।
यो विवाद नजिकबाट बुझेकाहरूले सहजकर्ताहरूलाई सुरूमै भने, ‘वनको जमिन धेरै अतिक्रमण भएको छ । घरसमेत बनिसके । विवादलाई राजनीतिकरण पनि गरिएको छ । ठूलाठूला नेताहरूले अतिक्रमणकारीहरूलाई साथ दिएका छन् । त्यसैले यसमा हात नहालेको भए हुन्थ्यो ।’
यो सुनेर संस्था पछि हट्ने कुरा थिएन ।
संस्थाले सहजीकरण प्रक्रियाको पहिलो चरणमा माकुरा समूह गठन गर्यो । जसको समस्या हो, समाधानको बाटो र विकल्प त्यहीँबाट आउनुपर्छ भन्ने अवधारणाअनुरूप संस्थाले समुदायकै मान्छेलाई समेटेर यस्तो समूह बनाउँछ । माकुराले लचिला रेसाहरू एक एक विन्दुमा जोड्दै पूरा जालो बनाउन सकेजस्तै समूहका सदस्यले नै समुदायलाई समेट्न सक्छन् भन्ने अवधारणामा नाम माकुरा राखिएको हो ।
माकुरा समूहले काम सुरू गर्दा पनि सहज भएन । उनीहरूलाई धम्की आयो, हतोत्साही बनाइयो ।
उनीहरूलाई गाली गर्दै भनिन्थ्यो— हामी पनि हेरौंला कसरी मिलाउँदा रहेछौ यो विवाद! मिलाएनौ भने जुत्ताको माला लगाएर गाउँ घुमाउँछौं!
‘विवाद समाधान गर्न हामीलाई छनोट गरेर पठाए । तर हामीले धेरै नराम्रा आरोप र गालीहरू खेप्यौं । फेरि सुरू सुरूमा हामीलाई विवादमा कसरी काम गर्ने भन्ने थाहा हुने कुरै भएन,’ माकुरा सदस्य नवीनकुमार सापकोटाले भने, ‘तालिम लिएर र बिस्तारै प्रक्रियामा काम गर्दै जाँदा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बुझ्दै गयौं ।’
दुवै पक्षसँग उनीहरूले बारम्बार छलफल गरे । बैठक डाके । द्वन्द्वरत पक्षले राम्रो सहभागिता जनाए तर बीचबीचमा समस्या आइरह्यो ।
वनको जग्गामा पक्की घर बनाएका जन्तरे तामाङले नै समस्या निकालिरहे । त्यो बेलासम्म वनमा केही सुकुम्बासी पनि आएर बसिसकेका थिए । जन्तरेले उनीहरूलाई संस्थाको कुरा नसुन्नू भन्दै भड्काइरहे । उनी सुकुम्बासीहरूलाई ‘तिमीहरू छलफलमा नजाओ, गयौ भने तिमीहरूले कमाएको सबै जग्गा लैजान्छन् अनि तिमीहरूको बिचल्ली हुन्छ’ भनेर तर्साउँथे । सोझा सुकुम्बासीहरूबीच भ्रम छरेर काममा बाधा हाल्थे ।
‘हाम्रो जमिन लिन आएका तिमीहरूलाई जुत्ताको माला लाएर खेदाउँछौंसम्म भन्थे,’ संस्थाकी सहजकर्ताले भनिन्, ‘जन्तरे एक जनाले गर्दा नै विवाद सुरू भएको थियो । समाधानमा पनि उनैले अड्को थापिरहे । बाधा हालिरहे ।’
छलफल वा बैठकमा उपस्थित भइहाले पनि उनी हस्ताक्षर गर्न मान्थेनन् । अरूलाई पनि नगर भन्दै भड्काउन खोज्थे । सम्बन्धित सबै व्यक्तिले छलफलमा भएको कुरा सुनेका छन् भन्ने प्रमाण राख्न हस्ताक्षर जरूरी थियो । जन्तरे भने उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै आफूले उपभोग गर्दै आएको जग्गा फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने सोच्थे ।
यस्ता अप्ठ्यारा देखेपछि माकुरा सदस्यहरू झनै सक्रिय भएर बाधा पन्छाउनतिर लागे । संस्थाले चरणबद्ध रूपमा छलफल र बैठक गरिरह्यो । पटकपटक छलफलमा सहभागी हुँदै जाँदा वनको जमिनमा बस्ने र कमाइ खाएकाहरूले कुरा बुझ्दै गए । उपस्थितिमा हस्ताक्षर पनि गर्न थाले । विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षलाई चित्त बुझ्ने विकल्पहरू निस्किँदै गए ।
यी विकल्प निधो गर्ने क्रममा अलि समय लाग्यो । सम्बन्धित पक्षका प्रतिनिधिले विकल्पहरूमा सहमति जनाइसके पनि उनीहरूले ‘हामीले मात्र मानेर हुँदैन, सबै जनालाई सहभागी गराएर निर्णय गर्नुपर्छ, नभए पछि फेरि असहमति होला’ भन्ने कुरा भयो । त्यसपछि सबैलाई सहभागी गराएर छलफल भयो ।
अन्ततः २०७९ कात्तिकमा द्वन्द्वरत दुई पक्षबीच सहमति भयो । सबैले आफ्नो धारणा राखेरै सहमति भएकाले दुवै पक्षले सन्तोक मानेको देखियो ।
सामुदायिक वनको सीमा यकिन गरिने, वनभित्र परेका अस्थायी टहरा हटाउने र जन्तरे तामाङसहितका स्थायी घर भने तत्काल नहटाउने सहमति भयो । जन्तरेहरूलाई वनको सीमा नाप्ने काम नसकिउन्जेल बस्न दिने र उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबासमा सार्न नगरपालिकामा अनुरोध गर्ने निर्णय उनीहरूले गरे ।
त्यस्तै अतिक्रमण भएको वनको जमिन खाली गरी वन कार्यालयको नियमअनुसार तोकिएका फलफूल, घाँस र अन्य आयमूलक बाली लगाउने, अतिविपन्न उपभोक्तालाई आयमूलक सीप सिकाउने, वन संरक्षण गर्ने जस्ता कुरामा पनि सहमति भयो ।
सहमतिपछि वन र समिति पुनः ब्युँतिएको छ । यसैअनुसार कामकारबाही अघि बढेका छन् । वनको सीमा नाप्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । यो काम सकिएपछि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिन जन्तरे तामाङले छाड्नुपर्नेछ । आफ्नो राम्रो व्यवस्था भएरै त्यहाँबाट सर्ने भएपछि उनले जिद्दी गरेका छैनन् । आफूले कमाएको सार्वजनिक जग्गा हो, यसलाई छाड्नुपर्छ भन्ने उनले बुझेका छन् ।
यसरी हेर्दा दुवै पक्षको जित हुने गरी संस्थाले विवाद सल्टाइदिएको स्थानीयहरूले बताए ।
‘माकुरा समूहले विवाद समाधानका लागि गरेको सहजीकरण निष्पक्ष र पारदर्शी छ । सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूको विश्वास जितेको छ,’ वन उपभोक्ता समूहका पूर्वअध्यक्षले भने, ‘यो दुई पक्षको विवादमा दुवैको जित भएको छ । कसैको हार नहुने गरी झगडा समाधान गर्न माकुरा सदस्यहरूले ठूलो पहल गर्नुभयो ।’
विवाद समाधान भएपछि यहाँका मानिसको सोचाइमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आएको छ । सुरूमा केही समस्या आउनासाथ रिसाउनेहरू अचेल पहिले छलफल गर्न थालेका छन् । झगडामा समय बिताउनुभन्दा समय सदुपयोग गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
सहमतिअनुसार वन क्षेत्रमा बसेका अतिविपन्नहरूका लागि आयस्रोत खोज्न पहल भइरहेको वडाध्यक्ष रामेश्वर दाहालले बताए । वडामार्फत् पाँचखाल नगरपालिकाले दुना–टपरी तथा अचार बनाउने, सिलाइबुनाइका साथै अरू सीपमूलक तालिम दिने तयारी गरिरहेको छ । दुनाटपरी बनाउने मेसिन किन्न नगरपालिकामा योजना पेस भइसकेको उनले बताए ।
प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व निरूपण केन्द्रले विवाद समाधानमा अपनाउने प्रक्रियाहरू प्रभावकारी भएको पनि उनी बताउँछन् । यी विधिलाई वडागत काममा पनि प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘अरू सामाजिक काम गर्दा कोही पनि सहभागी हुन्थेनन् । छलफल तथा बैठक पनि अव्यवस्थित हुन्थे । यो संस्थाले गरेको छलफल तथा कार्यक्रममा भने मानिसहरूको उपस्थिति धेरै भयो । छलफल र बैठक पनि व्यवस्थित भए । एकदमै कम रकममा धेरै प्रभावकारी कामहरू भए,’ वडाध्यक्ष दाहालले भने, ‘संस्थाको यो विधि र प्रक्रिया ज्यादै उपयोगी लाग्यो ।’
संस्थाको कार्यशैलीले जनप्रतिनिधिलाई मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई पनि धेरै प्रभाव पारेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकी सदस्य फूलमाया तामाङ बताउँछिन् ।
उनले एक स्थानीयको घटना नै सुनाइन् । उनका अनुसार ती व्यक्ति वर्षौंदेखि पारिवारिक विवादमा थिए । उनले आफ्नो पुख्र्यौैली सम्पत्ति आफ्ना दाजुभाइ र अंशियारहरूलाई बाँडेका थिएनन् । एक्लै उपभोग गर्थे । कसैलाई दिन्नँ भन्ने उनको अडान थियो । यही कारण १५ वर्षदेखि वरपरै रहेका दाजुभाइसँग पनि बोलचाल हुन्थेन । उनीहरू मर्दापर्दासमेत एकअर्काको घरमा जान्थेनन् । दाजुभाइ कट्टर शत्रुजस्ता थिए ।
जब संस्थाले वनको विवादमा काम सुरू गर्यो, ती व्यक्ति सहभागी भए । सबै प्रक्रियामा उपस्थित भए । एकएक कदम अगाडि बढ्दै गर्दा विवाद सहमति नजिक पुग्दै गयो । त्यतिन्जेल उनको पूरै सोच बदलियो ।
वर्षौंदेखि एक्लै खाइरहेको बाजे–बराजुको सम्पत्ति उनले सबै दाजुभाइ र अंशियारलाई राखेर बाँडे । त्यो पनि सबैसँग छलफल गरेर, चित्त बुझाएर ।
‘आखिर जीवनमा झगडाले केही हुने रहेनछ भन्दै ती व्यक्तिले सबैसँग सम्बन्ध सुधारे,’ फूलमायाले भनिन्, ‘सम्पत्तिकै कारण बन्द भएको बोलचाल फुक्यो । अस्तिको दसैंमा सबै एकै ठाउँ भेला भएर टीका लगाए । योभन्दा ठूलो परिवर्तन के होला र! यो सबै संस्था र माकुरा समूहको काम गर्ने तरिकाले सम्भव भएको हो । माकुराले वनको मात्र होइन, मनको विवाद पनि सल्टायो ।’
ठूलो चुनौती पार गरेर आएका माकुरा समूहका सदस्यहरूको पनि सोचमा बदलाव आएको छ । महिलाहरूमा आत्मविश्वास बढेर हिम्मतिला भएका छन् । माकुरा सदस्य चिना तामाङलाई सुरूमा गाउँलेहरू महिलाले पनि के विवाद समाधान गर्न सक्छ भन्दै पेल्थे । उनले बोलाउँदा कोही पुरूष छलफलमा आउँथेनन् । निरन्तर भेटघाट र छलफल हुँदै गएपछि उनीहरूको विश्वास बढ्यो र चिनाकै निम्तोमा उपस्थित हुन थाले ।
‘संस्थाको प्रक्रिया हो कि मप्रति विश्वास लागेर, पछिपछि त सबै जना आउन थाले । मेरो पनि आत्मविश्वास बढ्यो । अहिले गाउँमा मलाई यो बुहारीले गर्दा हामीले धेरै कुरा सिक्न पायौं भन्छन् । यस्तो सुन्दा गर्व लाग्छ । मैले माकुरा सदस्य भएर धेरै सिकेँ, अरूलाई पनि सिकाउन पाएको छु,’ उनले भनिन् ।
माकुरा सदस्य नवीनकुमार सापकोटाले त समुदायको हितका लागि समय दिँदा मनै दंग हुने अनुभव गरेका छन् । यसअघि सामाजिक काम धेरै गरे पनि यो विवाद समाधानमा खटिँदा जस्तो चुनौती, सिकाइ, खुसी र आनन्द अरू काम गर्दा नभएको उनी बताउँछन् ।
‘विवाद समाधान भएपछि समाजकै ठूलो बोझ हलुका भएको छ । मान्छेहरू कम रिसाउन थालेका छन् । मैले पनि थुप्रै चुनौतीसँग लड्दै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सिकेँ,’ उनले भने, ‘समाजको भलो हुने काम गर्दा आम्दानी नभए पनि आत्मसन्तुष्टि मिल्ने रहेछ ।’
