कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका–१ र पुनर्वास नगरपालिका वडा नं. ४ को सीमामा फैलिएको शिवहरी सामुदायिक वन । यो वन आज हेर्दा शान्त, हरियो र व्यवस्थित देखिन्छ। हरियालीको प्रतीक मात्र नभई यो वन आज संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको जिउँदो दस्तावेज बनेको छ।
तर यही वन केही वर्षअघिसम्म अविश्वास, कटुता र लगातारको द्वन्द्वले गाँजिएको थियो। बाहिरबाट हेर्दा हरियो देखिने यो जंगलभित्र बीस बर्षसम्म असमझदारीको डढेलो सल्किरहेको थियो।
करिब दुई दशकसम्म शिवहरी सामुदायिक वनको स्वामित्व, प्रयोग र व्यवस्थापनलाई लिएर तीन फरक समूहबीच तीव्र विवाद चलिरह्यो। यसले वनको संरक्षण मात्र होइन, समुदायभित्रको सम्बन्ध, सद्भाव र सहअस्तित्वलाई समेत चिरा–चिरा पारेको थियो।
एउटै गाउँमा बसेका मानिसहरू एकअर्काको अनुहार देख्न नचाहने अवस्था थियो। सानातिना विषयमा पनि उजुरी र मुद्दामामिला गर्नु सामान्य भइसकेको थियो। समुदाय आफैं आफैंसँग लडिरहेको थियो।
विवादको मूल जरो थियो शिवहरी सामुदायिक वनको करिब २० हेक्टर जमिन। यसमध्ये ८ हेक्टर क्षेत्रमा जनक त्रिवेणी महिला समूहले वर्षौंदेखि वृक्षारोपण गर्दै जंगल हुर्काएको थियो। उनीहरू भन्थे, “हामीले हुर्काएको वन हाम्रो हो।”
तर २०५७ सालमा शिवहरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ता हुँदा त्रिवेणी महिला समूहले संरक्षण गर्दै आएको क्षेत्र पनि सामुदायिक वनभित्र समेटियो। यहीँबाट द्वन्द्वको बीउ रोपियो।
यसैबीच लक्ष्मी स्पोर्ट्स युवा क्लबले वनभित्र खेलमैदान निर्माणको माग अघि सार्यो। सामुदायिक वन समितिको अडान थियो, “सबै वन क्षेत्र समितिको स्वामित्वमा हुनुपर्छ।”
तीनै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा कठोर बन्दै गए। संवादका ढोका बन्द हुँदै गए। न त वनको नविकरण हुन सक्यो। न त संरक्षणको साझा योजना बन्न सक्यो।
त्रिवेणी महिला समूहले आफूले संरक्षण गरेको भन्दै वनको मनोमानी उपयोग गर्न थाल्यो। संरक्षणभन्दा बढी दोहन बढ्दै गयो।
घास दाउरा काटेका जस्ता सानातिना विषयमा पनि उजुरी र मुद्दाको शृंखला सुरु भयो ।
पाँच सय रुपैयाँ जरिवानामा टुंगिन सक्ने विषयका लागि पाँच हजार खर्चेर गाडी बुक गरी मुद्दा हाल्न डिभिजनल वन कार्यालयसम्म धाउन थालियो।
उद्देश्य जरिवाना होइन, अर्को पक्षलाई जेल हाल्ने। सानो विषय ठूलो द्वन्द्व बन्दै गयो।
विवाद स्थानीय तहमा सीमित रहेन। पालिका हुँदै सब–डिभिजन र डिभिजन वन कार्यालयसम्म पुग्यो। जहाँ पुगे पनि समाधान निस्किएन। पटक–पटक सहमतिको प्रयास भए, तर कार्यान्वयन शून्य रह्यो।
स्थिति यति बिग्रियो कि वन कार्यालय र पुनर्वास नगरपालिकाको न्यायिक समिति समेत हैरान भए। मेलमिलाप गरियो । सामुदायिक वन एउटै बनाउने सहमति भयो। तर सहमति कागजमै सीमित रह्यो। उल्टै मुद्दा मामिला झनै बढ्यो। विवादले राजनीतिक रंगसमेत लिन थाल्यो।
करिब दुई दशकसम्म चलेको यो द्वन्द्वले गाउँ नै चिरियो। एउटै घरका मानिस फरक–फरक पक्षमा उभिए। बोलचाल बन्द भयो। हात हालाहालसम्मको स्थिति सिर्जना भयो। विकास रोकियो। बजेट अड्कियो। वन उजाडिँदै गयो।
२०७६ सालतिर बल्ल आशाको किरण देखियो। प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपालले यो जटिल विवादमा हस्तक्षेप गर्यो। सुरुमा सामान्य संवादबाटै मिल्न सक्छ कि भनेर सबै पक्षलाई एउटै टेबलमा बसाल्ने प्रयास गरियो।
तर यो सजिलो थिएन। महिला समूह, वन समिति र युवा क्लबलाई एउटै बैठकमा बसाल्नै गाह्रो भयो। सुरुआती सहमति व्यवहारमा उतार्न सकिएन। त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालयले औपचारिक रूपमा केन्द्रलाई रुपान्तरणको नेतृत्व लिन अनुरोध गर्यो।
२०७८ साउन १३ गते पूर्वतयारी बैठक बस्यो। यहीँबाट चरणबद्ध संवादको 'माकुरा जालो' प्रक्रिया सुरु भयो ।
वर्षौंदेखि एकअर्कासँग नबोलेका प्रतिनिधिहरू एउटै टेवलमा बस्न थाले। द्वन्द्वको नक्सांकन गरियो। विवादमा संलग्न पक्षहरु र सरोकारवालाको पहिचान गरियो । सबै पक्षको सहभागितामा ‘माकुरा समूह' गठन भयो।
सुरुमा एउटै स्थानमा बस्न पनि नसक्ने पक्षहरू क्रमशः एकअर्काको कुरा सुन्न थाले । गालीगलौचबाट सुरु हुने बैठकहरू बहस र तर्क हुँदै समझदारीतर्फ मोडिए ।
निरन्तर संवाद, धैर्य र समझदारीले विस्तारै माहोल फेरियो। करिब डेढ वर्षको निरन्तर प्रयासपछि २०७९ भदौ २५ गते पक्षहरुबीच ऐतिहासिक ६ बुँदे सहमति भयो।
सहमति पछि गाउँका २६५ घरधुरी सामुदायिक वनका साझा उपभोक्ता बने। नयाँ १३ सदस्यीय कार्यसमितिमा ८ जना महिला प्रतिनिधि समेटिए। त्रिवेणी महिला समूहले वृक्षारोपण गरेको ८ हेक्टर वन पनि सामूहिक स्वामित्वमा आयो।
शिवहरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर खड्का भन्छन्, "यो सहमति नभएको भए आजसम्म वन नविकरण हुने थिएन। खेलमैदान पनि सपना नै रहन्थ्यो।"
उनका अनुसार पहिले वनमा एक पक्ष पस्यो कि अर्को पक्ष हँसिया लिएर धम्की दिन्थ्यो। सानो घाँस काट्दा पनि उजुरी हालिन्थ्यो। आज त्यो अवस्था छैन। माकुरा समूहले संवादको वातावरण बनाइदियो। सबैले लचकता देखाए। यही त्याग, धैर्य र सहनशीलताले समाधान सम्भव भयो।
आज सहमतिका प्रत्यक्ष प्रभावहरू देखिन थालेका छन्।
२३ वर्षपछि वन नविकरण भयो। नेपाल सरकारलाई ३ लाख १४ हजार राजस्व तिरियो। पहिलो पटक १६५ क्युफिट काठ बिक्री गरेर ३ लाख ५० हजार आम्दानी भयो। समावेशी समिति बन्यो। खेलमैदान निर्माण भयो। १३ लाख बराबरको तारजाली लगाइयो। जीपीएस मार्फत वनको सिमाना यकिन गरियो। वनमा वृक्षारोपण, झाडी सरसफाइ सुरु भयो। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहयोग सहज भयो। विवाद समाधान नहुँदासम्म रोकिएको बजेट खुल्न थाल्यो।
हिजो हात हालाहालको अवस्था पुगेका मानिसहरू आज एउटै बैठकमा बसेर योजना बनाउँछन्। चिया सँगै पिउँछन्। वन अधिकृत दिनेश यादव भन्छन्, "पहिले एक पक्ष कहाँ चिया पिउदा अर्को रिसाउथ्यो । सहमति पछि पहिलो पटक सबैलाई सँगै राखेर चिया खुवाउन पाएको छु। सहमति पछि कुनै समस्या देखिएको छैन । सवैलाइ राम्रो भएको छ।"
माकुरा समूहकी सदस्य शारदा घिमिरेका आँखामा अझै भावुकता झल्किन्छ। उनी भन्छिन्, "२० वर्ष नमिलेको विवाद मिल्दा आँसु आयो। आज सबै उपभोक्ता खुशी छन्। वन छाडा छैन। सबैले संरक्षण गरिरहेका छन्। यो देख्दा सबै दुःख सार्थक लाग्छ।"
स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायहरू यो सफलताबाट उत्साहित छन् । यस्ता प्रक्रियालाई अन्यत्र पनि लागू गर्न सके समाजमा शान्ति स्थापनाका लागि ठूलो योगदान पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ ।
पुनर्वास नगरपालिकाकी उपप्रमुख भुलिया देवी राना र बेलौरी–१ का वडा अध्यक्ष धनबहादुर बिष्ट दुवैको भनाइ एउटै छ, "विवाद नमिलेको भए न बजेट आउँथ्यो, न विकास। सहमति भएपछि पालिका र प्रदेश सरकारको सहयोगमा खेलमैदान, तारबार र बाटो निर्माण सम्भव भयो। उपभोक्ता एकजुट भए। उजुरी बन्द भयो।"
आज शिवहरी सामुदायिक वन केवल जंगल मात्र होइन। यो मेलमिलापको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। जहाँ हिजो मुद्दा थिए, आज सहमति छ। जहाँ झगडा थियो, आज खेलमैदान, बाटो र सामूहिक योजना छन्। जहाँ अविश्वास थियो, आज पारदर्शी हिसाबकिताब छ । विवाद समाधानपछि प्रदेश सरकारले समेत सीमावर्ती बाटो कालोपत्रेका लागि १२ लाख बजेट निकासा गर्यो र बाटो निर्माण भयो।
करिब दुई दशकसम्म तन्किएको द्वन्द्व अन्ततः माकुरा समूहको सहजीकरणमा रुपान्तरण भएको छ । संवादले असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउँछ भन्ने सन्देश शिवहरी सामुदायिक वनको द्वन्द्व रुपान्तरणले दिएको छ । दुई दशक लामो द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणपछि शिवहरी सामुदायिक वन आज साँच्चै हरियो भएको छ । रुखले मात्र होइन, सम्बन्धले पनि। यही नै शिवहरी सामुदायिक वनको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो।
