जमिन थियो। घर थियो। पसिनाले भिजेको माटो थियो। तर एउटा कुरा थिएन- जमिन माथिको कानुनी स्वामित्व। जग्गा धनी र जग्गा भोगचलन गरिरहेका सुनसरी जिल्लाको बराहक्षेत्र नगरपालिका–९, राजाबास ढोलबझिया बस्तीका ४५ परिवारको जीवन दशकौँसम्म द्वन्द्वका कारण अन्योलता, डर र असुरक्षाबीच बित्यो। तर यस बस्तीका लागी २०८२ कार्तिक १९ गते भने एउटा असाधारण दिन बन्यो।
वडा कार्यालय परिसरमा आयोजित एक समारोहमा २९ घरपरिवारले आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा अर्थात् लालपूर्जा, हातमा थापे। कागजको त्यो टुक्रा साधारण थिएन। त्यो दशकौँको पसिना, आँसु र संघर्षको प्रमाण थियो। लालपूर्जा हातमा लिँदा कतिपयका आँखा रसाए, कतिपयका ओठमा मुस्कान फुल्यो।
लालपूर्जा प्राप्त गरेका ढोलबझिया टोलका बासिन्दा गीता नेपाल उत्साहित हुँदै भन्छिन्, “अब यो जमिन साँच्चिकै हाम्रो भयो। संवादले जित्यो, र यस लालपूर्जाले स्थायी स्वामित्वसँगै स्थायी शान्तिको अनुभूति दिलायो।"
कार्यक्रममा नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक नन्दकुमारी राईले लालपूर्जा हस्तान्तरण गर्दै भनिन्, “जब समुदायले संवादको बाटो रोज्छ, समाधान असम्भव हुँदैन। आजको दिन त्यो विश्वासको प्रमाण हो।”
तर यो सफलताको यात्रा भने त्यती सजिलो थिएन।
राजाबासको यो बस्तीमा करिब ६०–६५ वर्षअघि विभिन्न जातजातिका परिवारहरू बसाइँसराइ गरी आएर बसोबास गर्न थालेका थिए। उनीहरूले जंगल फाँडेर घर बनाए, खेत बनाए, र विस्तारै बस्तीको विकास भयो। यसै क्रममा श्रीजंगा युगसिं निशान हिम भाषा भाषी आधारभूत विद्यालयले पनि त्यही जमिनको केही भाग चौरका रूपमा प्रयोग गर्दै आयो।
तर, पछि मात्र थाहा भयो कि उनीहरूले जोतभोग गर्दै आएको २९ बिगाहा जमिन मध्ये २३ बिगाहा ३ कठ्ठा जमिन भने काठमाडौँ बस्ने मल्ल परिवारहरु (स्व. चित्रप्रकाश मल्ल, स्व. तेजप्रकाश मल्ल र स्व. छत्रप्रकाश मल्ल आदि) को नाममा दर्ता रहेको रहेछ। स्थानीय कृष्ण लिम्बु भन्छन्, “हामीले जंगल फाँडेर खेतीयोग्य जमिन बनायौँ। कसैले आफ्नो पसिना र मेहनत खर्च गरेर जमिन उब्जाउ बनायौ। तर पछि मात्र थाहा भयो, जमिन त अरूको नाममा रहेछ।”
समुदायका कतिपय व्यक्तिहरूले त जमिन बनाउने क्रममा रोग लागेर ज्यान समेत गुमाएका घटनाहरू सम्झन्छन्। त्यसैले यो जमिनसँग उनीहरूको भावनात्मक सम्बन्ध पनि जोडिएको थियो।
२०७२ सालमा मल्ल परिवारले कर्ण विक्रम लिम्बु र जमुना तिम्सिनालाई अधिकृत वारिसनामा दिँदै जमिन प्लटिङ्ग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए। यही चरणबाट ४५ घरपरिवारका जग्गा उपभोगकर्ता, श्रीजंगा युगसिं निशान हिम भाषा भाषी आधारभूत विद्यालय र सयपत्री क्लब बिच विवाद चर्कियो।
जग्गाको नापजाँच, व्यवस्थापन र नामसारीको विषयमा समुदाय र अधिकृत वारिसनामा लिएका समूहबीच विवाद सुरु भयो। प्लटिङ्ग प्रक्रिया अघि बढ्दा जमिन नापजाँच गर्ने क्रममा केही जग्गा उपभोगकर्तालाई निशुल्क नामसारी गर्ने प्रस्ताव आए पनि त्यसले सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेन।
जग्गा उपभोग गरिरहेका समुदायले आफ्नो बसोबास र मेहनतको आधारमा अधिकार मागे। अर्कोतर्फ कानुनी रूपमा जमिनको स्वामित्व भएका जग्गाधनी पक्षले प्लटिङ्ग र बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाउन चाह्ययो। यही विवादका कारण प्लटिङ्ग प्रक्रिया रोकियो।
जमिन जोतभोग गर्दै आएका परिवार र अधिकृत वारिसनामा लिएका पक्षबीच छलफलका प्रयासहरु भए पनि समाधान निस्कन सकेन। विवाद क्रमशः चर्किंदै गयो। एकआपसमा भनाभन, गालीगलौज, र हातपातसम्मको अवस्था सिर्जना भयो। स्थानीय बासिन्दा सम्झिन्छन्, “त्यतिबेला वातावरण निकै तनावपूर्ण थियो। कसैले कसैलाई विश्वास गर्ने अवस्था थिएन। कहिलेकाहीँ ज्यान लिने धम्कीसमेत सुनिन्थ्यो।”
२०७९ सालमा यो विवाद वडा कार्यालयमा पुगेपछि फेरी समाधान खोज्ने प्रयास भए। तर त्यहाँ पनि सहमति हुन सकेन। बरु छलफलका क्रममा झन् आरोप–प्रत्यारोप र विवाद चर्किँदै गयो। वडा कार्यालयबाट उक्त विवाद बराहक्षेत्र नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पठाइयो। नगरपालिकाले पनि पटक–पटक छलफल गरायो, तर कुनै साझा समाधान निस्कन सकेन।
अन्ततः बराहक्षेत्र नगरपालिकाको न्यायिक समितिले उक्त विवादलाई प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, नेपाल मार्फत समुदायमा आधारित द्वन्द्व रूपान्तरण प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गर्यो।
२०८१ मंसिर ७ गतेदेखि केन्द्रले 'माकुरा जालो' पद्धतिमा आधारित द्वन्द्व रूपान्तरण प्रक्रिया सुरु गर्यो।
यस प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य पक्षहरूबीच सम्बन्ध पुनःस्थापना गर्नु, संवादको वातावरण सिर्जना गर्नु र साझा समाधान खोज्नु थियो। त्यसका लागि समुदायका १३ जना प्रतिनिधिहरू सम्मिलित 'माकुरा समूह' गठन गरियो। विवाद रुपान्तरणमा क्षमता विकासका लागी यस समूहलाइ तीन दिनको क्षमता विकास तथा नेतृत्व हस्तान्तरण पनि तालिम दिइयो। माकुरा समूहले सहजकर्ताको भूमिका निभाउँदै विवाद रुपान्तरण प्रकृयामा सहजीकरण गर्यो। प्रक्रियाको क्रममा व्यक्तिगत तथा सामूहिक भेटघाट, छलफल, प्रकृया प्रस्ताव, सवाल पहिचान, विकल्पको खोजी, र संयुक्त बैठक जस्ता चरणहरू क्रमशः अघि बढाइयो।
माकुरा समूहको निरन्तर सहजीकरणमा अन्ततः २०८१ चैत्र २० गते साझा सहमति पारित भयो। अदालत वा बल प्रयोग नगरी, आपसी संवाद र समझदारीकै बाटोबाट समाधान खोज्ने यो अभ्यास समुदायका लागि नयाँ अनुभव बन्यो।
सहमति अनुसार केही जग्गा समुदायका उपभोगकर्ताहरूलाई रजिष्ट्रेसन पास गरिदिने र बाँकी जग्गा जग्गाधनीहरूले व्यवस्थापन गर्ने नर्णय भयो। सहमतिपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्यो। जसको परिणामस्वरूप ४५ घरपरिवारमध्ये हालसम्म ३९ घरपरिवारले आफ्नै नाममा लालपूर्जा प्राप्त गरे। बाँकी परिवारहरूको नाममा जग्गा पास गर्ने प्रक्रिया पनि क्रमशः अघि बढिरहेको छ।
जग्गाधनी लालपूर्जा पाएकी स्याउली दर्जि विगत सम्झिदै भन्छिन् “हामी कोही पाँच धुरमा घर बनाएर बसेका थियौँ। कोही अत्यन्तै कमजोर आर्थिक अवस्थाका थियौँ। आज १० धुरदेखि ४ कठ्ठासम्म जग्गा पाउनु हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो। हामी धेरै खुसी छौ।
जग्गाधनी पक्ष पनि सहमतिबाट सन्तुष्ट छन्। उनीहरू भन्छन्, “यदि यो संस्था नभएको भए हामी अदालतको बाटोमा जानुपर्ने थियो। अदालतमा गएपछि हारजित त हुन्थ्यो, तर सम्बन्ध बिग्रिन्थ्यो। पैसाको पनि खर्च हुन्थ्यो। अहिले सबैको हित हुने गरी समाधान भएको छ। लालपूर्जा पाउँन बाँकी परिवारहरूको पनि प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। सबैलाई सहज रूपमा समाधानतर्फ लैजाने वातावरण बनेको छ।”
यो सहमतिपछि समुदायमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ। पहिले एकअर्कासँग बोलचाल बन्द गरेका मानिसहरू आज फेरि सँगै बसेर कुरा गर्न थालेका छन्। आरोप–प्रत्यारोपको ठाउँमा सहयोग र सहकार्यको भावना विकसित भएको छ। जग्गा स्वामित्वको अनिश्चितता हटेपछि मानिसहरू ढुक्क भएर आफ्नो काम गर्न थालेका छन्। समुदायमा “तेरो–मेरो” भन्ने भावनाको ठाउँमा “हाम्रो” भन्ने भावनाको विकास भएको छ। स्थानीय नारायण (तारामणि) नेपाल भन्छन्, “यो संस्थाले हाम्रो लागि अमृत जस्तै काम गर्यो। हामी त निराश भइसकेका थियौँ। आज समाधान भएको देख्दा संवादले साँच्चिकै चमत्कार गर्न सक्छ भन्ने महशुस भएको छ।”
बराहक्षेत्रको राजाबासमा भएको यो रुपान्तरण केवल जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरणको कथा मात्र होइन। यो समुदाय–केन्द्रित द्वन्द्व रूपान्तरण प्रक्रियाले कसरी जटिल विवादलाई दीर्घकालीन शान्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो। जब समुदायले आपसमा सुन्ने, बुझ्ने र मिलेर समाधान खोज्ने निर्णय गर्छ, तब दशकौँ पुरानो विवाद पनि शान्तिपूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सक्छ भन्ने पाठ यसले सिकाएको छ। अदालत र कानुनी लडाइँभन्दा संवाद र मेलमिलापको बाटो धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, नेपालले जल, जंगल र जमिनसँग सम्बन्धित विवादलाई माकुरा जालो पद्धति मार्फत समाधान गर्ने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। बराहक्षेत्रको यो अनुभव यस अभियानको एउटा सफल र प्रेरणादायी उदाहरण हो।
