एक दिन म जंगलतिर जाँदै थिएँ। बाटोमा चिया पसलमा रोकिएँ। गिलास हातमा लिनासाथ छेउमा बसेका साथीहरूको कुराकानी सुनें। एउटाले भनिरहेको थियो, "यो विवाद कसले मिलाउला? भगवान नै आउनुपर्ने हो की?" संगै छेउमा बसेको अर्काले भन्यो, "हे भगवान, कोही आएर यो समस्या समाधान गरिदिए कति जाति हुने थियो। हामी त थाकी सक्यौ।" त्यो दिनको उनीहरुको प्रार्थना खाली भएन। नियतिले सुन्यो।
विवादको जरो: दुई जिल्ला, दुई दाबी
अछाम जिल्लाको मेल्लेख गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित नानढुंगी सामुदायिक वन र बाजुरा जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालिका वडा नं. १ र २ स्थित सैमाण्डु रिङदिसैन सामुदायिक वन। २०४० साल तिर नै यी दुईबिच विवादको बीउ रोपिएको थियो। झण्डै चार दशक बित्यो, तर घाउ सुकेन।
नानढुंगी सामुदायिक वनको दर्ता क्षेत्रफल १९४।९५ हेक्टर छ। यसमा १०४ घरधुरीका ५४३ जना (महिला २५५, र पुरुष २८८) आबद्ध छन्। अर्कातर्फ, रिङ्गदा सैमाण्डु सामुदायिक वनको क्षेत्रफल ३९४ हेक्टर छ। यसमा ६८१ घरधुरीका करिब ५,००० जना (महिला २२००, र पुरुष २८००) आवद्ध रहेका छन्।
सैमाण्डु रिङदिसैनको दाबी थियो, "यो जंगल परापूर्व कालदेखि हामीले उपभोग गर्दै आएका हौँ। खाल खर्क्यानहरू (अस्थायी गाईभैंसी चराउने ठाउँ) को प्रयोग हामीले नै गरिरहेका छौँ।" अर्कोतर्फ नानढुंगीको जवाफ थियो, "२०४६ सालको सर्वे नापीले सिमाना छुट्याइसकेको छ, यो जंगल हाम्रै हो।"
यही अडानका बीच दुवैले एकअर्काको सहमतिबिनै विधान बनाई वन दर्ता गराए।विवाद बढ्दै गयो। जसले गर्दा मानिसहरुबीच बाटोघाटोमा भेट हुँदा गाली, पटक-पटक झडप, र मनमुटुव बढ्दै गयो। अन्तरजिल्ला विवाद भएकाले जनप्रतिनिधिहरु पनि आ-आफ्नो जिल्लाको सिमाना अर्कोतर्फ जान दिन तयार थिएनन्। विवाद झन् पेचिलो बन्दै गयो।
त्रासको छाया
विवादको आगो दन्किंदा सबभन्दा बढी जलेको वन थियो। दिनानुदिन वन विनाश हुन थाल्यो। पानीका मुहानहरू सुक्दै गए। घाँस, दाउरा, स्याउलासोतरको अभाव हुन थाल्यो। वस्तीमा डरैडरको वातावरण भयो। अब यहाँबाट हाम्रो उठिवास हुन्छ भन्ने चिन्ता सबैका मनमा घर गरिसकेको थियो।
पहिले तीन-चार पटक सहमति गराउने प्रयास पनि भए। तर बैठक बस्दा एकले अर्कोसँग बदला लिने भावनाले बैठक सकिने गर्थ्यो। समाधानको ठाउँमा घाउ थपिन्थ्यो।
भगवानले सुने प्रार्थना
एक दिन अछाम जिल्लामा प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपालले जिल्ला समन्वय तथा सल्लाहकार समितिको बैठक सञ्चालन गरेको थियो। त्यहाँ मेल्लेख गाउँपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष कुशलराज बुढा पनि पुगेका रहेछन्। संस्थाले निष्पक्षता, पारदर्शिता र सबैको सहभागिताका साथ काम गर्ने तरिका देखेपछि उनको मन छोयो। कार्यक्रम सकिनासाथ उनले संस्थाका प्रतिनिधिलाई अनुरोध गरे, "हाम्रो वडामा पनि यस्तै विवाद छ, आइदिनुस् न।"
जिल्लाका राष्ट्रिय स्रोत ब्यक्ति टंक भण्डारीले त्यो आग्रह स्वीकार गरे। वडावाट सिफारिश लिएपछि २०७९ साल मंसिर २३ गते पूर्वतयारी बैठक भयो। बैठकमा वडा अध्यक्ष कुशलराज बुढाको अध्यक्षतामा २४ जना उपस्थित थिए। त्रिवेणी न.पा. वडा नं. २ का अध्यक्ष वीर बहादुर बि.क. र वडा नं. १ का अध्यक्ष मन बहादुर बुढा पनि उपस्थित थिए।
पहिलो गाँसमा ढुंगा, तर प्रक्रिया रोकिएन
त्यो पहिलो बैठक सहज थिएन। रिङ्गदा सैमाण्डु सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू "ढुंगा खोज्दा देउता पायौ" भन्दै हर्षित थिए, तर नानढुंगी सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू अत्यन्तै आक्रोशित। बैठक कक्षमा तनाव स्पष्ट थियो।
म आफैँले पनि सोचेको थिएँ, "यो विवाद कुनै हालतमा समाधान हुँदैन। एउटै जिल्लाको भए पनि गाह्रो थियो, यो त झन् दुई जिल्लाको विवाद।" तर संस्थाका सहजकर्ताले आफ्नो मनमोहक सीप प्रयोग गरी आक्रोशित पक्षलाई शान्त गरे। बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो।
त्यसपछि संस्थाले प्रक्रियागत चरणहरू निरन्तर अघि बढाउँदै लग्यो। माकुरा समूह गठन गरियो। मैले पनि माकुरामा रहेर काम गरे। हामीले टोलटोलमा समूह छलफल, ब्यक्तिगत भेटघाट, संयुक्त बैठक, सबैको सहभागिताको सुनिश्चितता गरिने नीतिनियम, एकपछि अर्को चरण गर्दै प्रकृयालाई अगाडी बढायौँ। जल, जंगल, जमिन मेरो मात्र नभई सबैका साझा हुन् भन्ने भावनाले बिस्तारै मन पग्लिन थाले। फाटेका मनहरू नजिक आउन थाले।
ऐतिहासिक दिन: ९ बुँदे साझा सहमति
२०८० साल मंसिर ७ गते। संयुक्त बैठकमा सवै पक्ष एक ठाउँमा जम्मा भए। यसपटक हातमा हतियार होइन, हस्ताक्षरका लागि कलम थियो। ९ बुँदे साझा सहमतिमा सवैले खुशीका साथ हस्ताक्षर गरे। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा कोठाभरी हाँसोखुशी छायो। जुन आँखाहरूमा वर्षौंदेखि आक्रोश र सन्त्रास थियो, ती आँखाहरू त्यस दिन खुसीले रसाएका थिए। सहमतिपत्रको एक-एक प्रति तीनवटै वडा कार्यालय, दुवै पालिकाको न्यायिक समिति, दुवै सब डिभिजन वन कार्यालय र दुवै पक्षलाई वितरण गरियो।
म आफैलाई पनि सुरुको अवस्था देख्दा यो विवाद कुनै पनि हालतमा समाधान हुँदैन भन्ने लागेको थियो। तर प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, नेपालको सहयोगमा माकुराले विवाद रुपान्तरण गर्न सके। त्यो दिन चिया पसलमा गरिएको प्रार्थना पूरा भयो। जंगल फेरि हाँस्न थाल्यो। पानीका मुहानहरूले सास फेर्न पाए। दुई जिल्लाका दुई समुदायले, लामो संघर्षपछि, एकअर्काको हात समाए।
यो संस्था निःस्वार्थ, निष्पक्ष, इमानदारिता र पारदर्शितासाथ जनताको भलाइमा काम गर्ने भएकाले यसलाई म भगवानको संज्ञा दिन चाहन्छु। यो अभियान नेपालका ७७ वटै जिल्लामा विस्तार होस् र दुरदराजका गरिब, दुखी, निमुखा जनतामा सेवा पुगोस्। मेरो हार्दिक शुभकामना।
-लेखक अछाम जिल्लाका माकुरा समूह सदस्य हुनुहुन्छ।
